सुमारे चार महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्यापही सुरूच असून यामुळे प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. काही प्रमाणात एसटी कर्मचारी कामावर रुजू झाले असले तरी बहुसंख्य कर्मचारी संपावर आहेत. यातच एसटीच्या विलीनीकरण याबाबत कोर्टात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने या संदर्भात संभ्रमावस्था दिसून येते. आता तर त्रिसदस्यीय समितीचा अहवालही विधिमंडळात सादर झाला आहे. याचबाबत आता मुंबई उच्च न्यायालयाने आता एक महत्त्वाचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करून घेणे किंवा महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करणे शक्य नसल्याचा त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल स्वीकारला की नाही? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. यासंदर्भात सरकारने त्यांची भूमिका येत्या २२ मार्च रोजीच्या सुनावणीत स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच, २२ मार्च रोजीच्या सुनावणीपर्यंत संपकरी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कोणतीही कारवाई करू नये, असे तोंडी निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने एसटी महामंडळाला दिले आहे. एसटी संप हा न्यायालयाने बेकायदा ठरवला आहे. त्यानंतरही विलीनीकरणाच्या मागणीवरून एसटी महामंडळाचे कर्मचारी मागील चार महिन्यांपासून संपावर आहेत. महामंडळाने याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे नेमण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला होता. समितीने अहवालात केलेल्या शिफारशी स्वीकारायच्या की नाही, याचा अंतिम निर्णय राज्य सरकार कधी घेणार, अशी विचारणा खंडपीठाने केली आहे. त्यावर सरकारी वकील म्हणाले की, हा निर्णय लवकरच होईल. मंत्रिमंडळाने हा अहवाल विधानसभेत मांडायला सांगितला. त्यानुसार तो मांडण्यात आला. विधानसभा व विधानपरिषदेचे सदस्य मिळून अशी एक समिती स्थापण्यात आली. या समितीने परिवहन मंत्र्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने अहवालाबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयास सांगितले. कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात बाजू मांडली की, एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करत आहे. त्यावर न्यायालयाने एसटी महामंडळाला निर्देश दिले की, येत्या २२ मार्च रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करु नये.