ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण प्रकरणी ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाने झटका दिला आहे. मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल सादर केला होता तो अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाच्या पुढच्या निर्देशापर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाहीये. या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधीत्वाची योग्य आकडेवारी नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात जी सुनावणी झाली त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं की मागासवर्ग आयोगाने याबाबत निर्णय घ्यावा. यानंतर मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये अहवाल तयार केला. मात्र हाच अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाहीये आणि ओबीसी आरक्षणांशिवाय निवडणुका आता घ्यावा लागणार आहेत असं दिसत आहे.