महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका OBC आरक्षणाशिवाय घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलाय.
ओबीसींच्या 27 टक्के जागांचं खुल्या वर्गात रुपांतर करून निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा कोर्टाचा आदेश उद्धव ठाकरे सरकारला मोठा धक्का मानला जातोय. काही दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने OBC आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द केला होता.
फेब्रुवारी महिन्यात मुंबई महापालिकेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर ही निवडणूक वेळेत होईल? का सरकारसमोर आणखी काही पर्याय उपलब्ध आहेत? हे आम्ही तज्ज्ञांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
सुप्रीम कोर्टाचा आदेश काय?
केंद्र सरकारने इंम्पिरिकल डाटा द्यावा अशी मागणी महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात केली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली.
सुप्रीम कोर्टाचा आदेश
2011 च्या लोकसंख्या गणनाचा जातिनिहाय डेटा प्रसिद्ध करण्याची मागणी फेटाळून लावली
राज्यातील OBC आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्णय
27 टक्के ओबीसींच्या जागांचं खुल्या वर्गात रुपांतर करून निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाबाबत बोलताना अन्न-नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, "निवडणूक पुढे ढकलण्याची आणि निवडणुकीनंतर डेटा देण्याच्या मागणीलाही सुप्रीम कोर्टाने नकार दिलाय."
याबाबत पुढील सुनावणी 17 जानेवारीला होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचं म्हणणं काय?
सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का देताना राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर राज्य निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आगामी येऊ घातलेल्या निवडणुकीत ओबीसींच्या जागांचं खुल्या वर्गात रूपांतर करून निवडणूक घेण्यात येईल."
OBC आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने भंडारा-गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या 105 जागा, भंडारा-गोंदिया पंचायत समितीच्या 210 जागा, 106 नगरपंचायतीतील 1804 जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती दिली होती.
मुंबई महापालिकेची प्रतिष्ठेची निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे. या निवडणुकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. ही निवडणूक वेळेत होईल का? याबाबत बोलताना राज्य निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान म्हणाले, "याबाबत सध्या तरी काहीच सांगता येणार नाही. पुढील निवडणुकांबाबत कोर्टाने काय निर्देश दिले आहेत ते पाहून त्यानुसारच संपूर्ण प्रक्रिया पार पडेल."
निवडणुका वेळेत होतील का पुढे ढकलल्या जातील?
कोरोनामुळे मुदत संपूनही नवी मुंबई आणि औरंगाबादसह काही महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्यात, तर पुढील वर्षात मुंबईसह, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि इतर महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत.
राज्य घटनेचे तज्ज्ञ उल्हास बापट बीबीसीशी बोलताना म्हणतात, "घटनेत स्पष्ट शब्दात लिहिण्यात आलंय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत वाढवता येणार नाही. याच्या आतच निवडणूक घ्यावी लागेल. याच्या विरोधात कोणालाही जाता येणार नाही."
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट पुढे म्हणाले, "मुंबई आणि इतर निवडणुका पुढे ढकलण्यात येणार नाही."
मुंबई महापालिकेची मुदत मार्च महिन्यात संपत असल्याने फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. मग ही निवडणूक पुढे जाईल?
ते पुढे म्हणाले, "मुंबई महापालिका निवडणूक पुढे ढकलता येणार नाही."
विधानसभेला कायदा तयार करण्याचा अधिकार आहे. पण, सरकारला त्यातच सरकारला इम्पिरिकल टेडा गोळा करावा लागेल.
पुढील वर्षातील निवडणुका वेळेत होणार का? याबाबत अन्न-नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनाही विचारण्यात आलं. ते म्हणाले, "आयोगाने डेटा गोळा करण्याचं काम जलदगतीने पार पाडलं तर पुढील निवडणुकात ओबीसींना आरक्षण मिळू शकेल."
महाराष्ट्र सरकारचे सुप्रीम कोर्टातील माजी मुख्य सरकारी वकील निशांत कातनेश्वर म्हणाले, "निवडणूक मुदतीच्या आत सरकारने इम्पिरिकल डेटा गोळा केला तरच पुढील निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळू शकेल. डेटा गोळा केला नाही तर, पुढील निवडणुकही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसारच होईल."
राज्यात येत्या 21 डिसेंबरला निवडणुका आहेत. यावर कोर्टाच्या निर्णयाचा परिणाम होईल? उल्हास बापट पुढे म्हणाले, "या निवडणुकांचे सर्वाधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे आहेत. त्यामुळे एकतर या निवडणुका होणार नाहीत किंवा खुल्या वर्गातून होतील."
दुसरीकडे निवडणूक पुढे ढकलावी अशी मागणी नेत्यांकडून केली जातेय. पण घटनातज्ज्ञ अशोक चौसाळकर म्हणाले, "निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी ठोस कारण सरकारला द्यावं लागेल. पण सध्या तरी असं कारण दिसत नाही."
निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत सरकार अध्यादेश काढू शकतं का? हे आम्ही निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी माधव गोडबोले यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, "सरकारला निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी काही कारण देत नवीन अध्यादेश आणावा लागेल. पण, या वेळेत डेटा गोळा होईल का नाही याबाबत मी साशंक आहे."
निवडणूक प्रभागांना डी-क्लासिफाय करून निवडणूक घेणं राजकीय दृष्ट्या कठीण जाईल. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील, असं ते पुढे म्हणाले.
मुंबईतील प्रभागसंख्या वाढली
दरम्यान, मुंबई महापालिकेतील प्रभागसंख्या वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुंबई महापालिकेत आता 227 ऐवजी 236 प्रभाग असणार आहेत.
मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातोय.
मुंबईत 2001 ते 2011 या काळात लोकसंख्येत 3.87 टक्के वाढ झालीये. त्यामुळे वाढत्या नागरीकरणाचा विचार करून लोकप्रतिनिधी निश्चित करणं आवश्यक असल्याचं सरकारकडून हा निर्णय घेताना सांगण्यात आलं.