भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर किती खर्च होतो याची माहिती ही वैयक्तिक स्वरुपाची व सुरक्षेशी संबंधित असल्याने ती उघड करता येणार नाही, असे केंद्रीय माहिती आयोगाने म्हटले आहे.
सार्वजनिक कार्याशी निगडित नसलेली व वैयक्तिक स्वरुपाची माहिती उघड करण्यास माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ (१)(ज) कलमाद्वारे मनाई करण्यात आली आहे. त्या तरतुदीचा आधार घेत केंद्रीय माहिती आयोगाने शहा यांच्या विषयीची माहिती देण्यास नकार दिला. भाजपाध्यक्षअमित शाह यांच्याकडे कोणतेही सरकारी पद नसताना जुलै २०१४ पासून गृह मंत्रालयाने त्यांना झेड प्लस सुरक्षा दिली होती. यासाठी जनतेच्या कराचा पैसा वापरला गेला. त्यामुळे याची माहिती मिळावी, अशी मागणी दीपक जुनेजा यांनी केली होती.