योगगुरू स्वामी रामदेव यांना पुन्हा एकदा मोठा झटका बसला आहे. त्यांची योग शिबिरे आता सेवाकराच्या कक्षेत आली आहेत. पतंजली योगपीठ ट्रस्टला सेवा कर भरावा लागेल. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एम ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाने आपल्या निर्णयात पतंजली योगपीठ ट्रस्टला निवासी आणि अनिवासी अशा दोन्ही प्रकारच्या योग शिबिरांचे आयोजन करण्यासाठी सेवा शुल्क भरणे आवश्यक आहे.
पतंजली योगपीठ ट्रस्ट स्वामी रामदेव यांच्या योग शिबिरांसाठी प्रवेश शुल्क आकारते. न्यायमूर्ती ओक आणि न्यायमूर्ती भुईया यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, 'सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाने योग्यच म्हटले आहे. प्रवेश शुल्क घेतल्यानंतरच शिबिरांमध्ये योग ही सेवा आहे. न्यायाधिकरणाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही. पतंजली योगपीठ ट्रस्टचे अपील फेटाळले आहे. 5 ऑक्टोबर 2023 रोजी सीमाशुल्क, अबकारी आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) च्या अलाहाबाद खंडपीठाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
खरं तर, CESTAT (Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal) ने मान्य केले होते की, योगगुरू रामदेव आणि त्यांचे सहकारी यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या पतंजली ट्रस्टने आयोजित केलेल्या योग शिबिरात.कोणत्याही व्यक्तीकडून शुल्क आकारतात.म्हणून हे योगशिबिरे सेवा कराच्या कक्षेत आली पाहिजे.
ट्रस्ट विविध निवासी आणि अनिवासी शिबिरांमध्ये योग प्रशिक्षण प्रदान करण्यात गुंतलेला आहे आणि सतत त्याच्या सेवा देत आहे. यासाठी, सहभागींकडून देणगीच्या स्वरूपात पैसे गोळा केले जातात,पण हे शुल्क सेवा देण्यासाठी घेतले जाते. 'या शिबिरांमध्ये योग आणि ध्यान एका व्यक्तीला नाही तर संपूर्ण समूहाला शिकवले जाते.
कोणत्याही व्यक्तीच्या विशिष्ट तक्रारीचे निदान आणि उपचार करण्यासाठी कोणतीही प्रिस्क्रिप्शन लिहिलेली नाही. ट्रस्टने शिबिराचे प्रवेश शुल्क देणगी म्हणून जमा केले.त्यांनी या साठी विविध वर्गातील तिकिटे काढले होते. तिकिटावर वेगवेगळ्या सुविधा दिल्या जात होत्या. पतंजली योगपीठ ट्रस्टद्वारे आयोजित योग शिबिरे - आकारले जाणारे शुल्क हे आरोग्य आणि फिटनेस सेवेच्या श्रेणीत येते आणि अशा सेवेवर सेवा कर आकारला जातो. ज्या अंतर्गत आता योगगुरू रामदेव यांना सेवा कर म्हणजेच सेवा शुल्क भरावा लागणार आहे.