पुढील वर्षापासून सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी, कोणते प्लास्टिक वापरता येईल ते जाणून घ्या

केंद्र सरकारने पुढील वर्षापर्यंत भारताला एकल-वापर प्लास्टिकमुक्त करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशभरात मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक कचऱ्याच्या धोक्याला सामोरे जाण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने गुरुवारी पुढील वर्षी 1 जुलैपासून 'सिंगल‑यूज प्लास्टिक आयटम' वापरावर बंदी घातली. याशिवाय, सरकारने पॉलिथिन पिशव्यांची जाडी 50 मायक्रॉनवरून वाढवून 120 मायक्रोनं केली आहे. तथापि, जाडीचे नियमन 30 सप्टेंबरपासून दोन टप्प्यांत लागू केले जाईल.

बंदी दोन टप्प्यात लागू केली जाईल

सध्या देशात 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी पॉलिथिन पिशव्यांवर बंदी आहे. नवीन नियमांनुसार, पुढील वर्षी 31 डिसेंबरापासून 75 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पॉलिथिन पिशव्या आणि 120 मायक्रॉनपेक्षा कमी पिशव्यांवर बंदी घालण्यात येईल. पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, 1 जुलै 2022 पासून पॉलिस्टीरिन आणि विस्तारित पॉलिस्टीरिनसह एकल-वापर प्लास्टिकचे उत्पादन, आयात, साठा, वितरण, विक्री आणि वापरावर बंदी असेल.

या गोष्टींवर बंदी घातली जाईल

अशा 'सिंगल‑यूज' प्लॅस्टिक वस्तूंमध्ये प्लास्टिकच्या काड्या, फुग्यांसाठी प्लास्टिकच्या काड्या, झेंडे आणि कँडीसाठी प्लास्टिकच्या काड्या, आइसक्रीमसाठीच्या काड्या, सजावटीसाठी पॉलीस्टीरिन [थर्मो-कॉल] यांचा समावेश आहे. तसेच प्लेट्स, कप, ग्लासेस, कटलरी जसे काटे, चमचे, चाकू, ट्रे, स्वीट बॉक्स, आमंत्रण कार्ड आणि सिगारेटच्या पॅकेटवर प्लास्टिक रॅप आणि 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी पीव्हीसी बॅनर यांचा समावेश आहे.

... जेणेकरून छोट्या व्यावसायिकांवर परिणाम होणार नाही

जाडपणाच्या कलमावर टप्प्याटप्प्याने योजना मंजूर करण्यात आली आहे जेणेकरून त्याचा लहान व्यवसाय आणि व्यापाऱ्यांवर परिणाम होणार नाही. मंत्रालयाने मसुदा मार्चमध्ये अधिसूचित केला होता. मसुद्यावरील भागधारकांची मते विचारात घेतल्यानंतर अंतिम निर्णय गुरुवारी अधिसूचित करण्यात आला. अधिसूचनेने प्रथमच 'सिंगल‑यूज प्लास्टिक' ची व्याख्या केली आहे.

CPCB कडून मिळवलेले प्रमाणपत्र

कंपोस्टेबल प्लास्टिकपासून बनवलेल्या पिशव्यांना जाडीची तरतूद लागू होणार नाही. कंपोस्टेबल प्लास्टिक कॅरी बॅग्सचे उत्पादक किंवा विक्रेते किंवा ब्रँड मालकांनी प्लास्टिक पॅकेजिंग साहित्यासह त्या वस्तूंचे मार्केटिंग/विक्री किंवा वापर करण्यापूर्वी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.