भारताचे माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह, पी. व्ही. नरसिंहराव आणि भारतीय हरितक्रांतीचे जनक कृषी शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांना भारतरत्न देण्याचे घोषित करण्यात आले आहे.
याआधी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पुरी ठाकूर आणि देशाचे माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांना भारतरत्न देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
भारतीय हरित क्रांतीचे जनक एम. एस. स्वामीनाथन
1960 आणि 70 च्या दशकात भारतीयांची उपासमार कमी करण्यासाठी स्वामीनाथन यांचं मोलाचं योगदान आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा 1943 च्या बंगालच्या दुष्काळाच्या जखमा ताज्या होत्या.
भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी शेतीला महत्त्व देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या.
भारतीय कृषी संशोधन संस्थेचे शास्त्रज्ञ उच्च उत्पादन देणाऱ्या पिकांच्या जाती विकसित करण्यावर काम करत होते.
याच काळात डॉ. मानकोंबू सांबशिवम स्वामीनाथन उर्फ एम.एस. स्वामीनाथन यांचे संशोधन कार्य फुलू लागलं होतं.
तिरुवनंतपुरम महाराजा कॉलेज आणि मद्रास विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, स्वामिनाथन 1947 मध्ये भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत अनुवंशिकता आणि वनस्पती प्रजननाचा अभ्यास करत होते.
1949 मध्ये त्यांनी सायटोजेनेटिक्समध्ये (Cytogenetics) पदव्युत्तर पदवीदेखील प्राप्त केली.
स्वामीनाथन भारतीय पोलीस सेवेची परीक्षा उत्तीर्ण झाले होते. पण त्यांनी तो पर्याय निवडला नाही, ते नेदरलँडसमध्ये अनुवंशशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी गेले.
यानंतर त्यांनी केंब्रिजमधून PhD केली.
शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, ते 1954 मध्ये भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत कनिष्ठ शास्त्रज्ञ म्हणून रुजू झाले.
1960 च्या दशकात भारताला अन्नधान्याची नितांत गरज होती. बर्‍याच अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञांनी लिहिलं आहे की भारताची लोकसंख्या अक्षरशः किड्यांप्रमाणे वाढत होती आणि त्यांना आमचे धान्य देऊन आम्ही त्यांना वाचवू शकत नव्हतो.
उपाशी भारताचा जगभर अपमान झाला. जगाचा भीकेचा कटोरा म्हणून भारताचे वर्णन केलं जातं.
पण भारतात हरित क्रांती घडली आणि देशांचं चित्र झपाट्यानं बदललं.
1967 मध्ये जनुकीय बदल घडवलेला गहू पिकवायला सुरुवात झाली.
"काही वर्षांतच देशातली परिस्थिती बदलली. एकेकाळी जगातील भीक मागणारा भारत आता जगाचा धान्याचं कोठार बनला आहे," सी.आर. केसवन म्हणतात.
यामध्ये स्वामीनाथन यांनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली.
काँग्रेसचं वर्चस्व मोडून काढणारे चौधरी चरणसिंह
भारताच्या राजकीय इतिहासात चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांनी चांगलीच खळबळ माजवली होती. तिथूनच काँग्रेसचं पतन आणि त्यांना पर्याय म्हणून सशक्त पण विभागलेल्या विरोधकांचा उदय व्हायला सुरुवात झाली होती.
या निवडणुकीत प्रथमच काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळण्यात अपयश आलं होतं. 423 सदस्यांच्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत 198 जागांसह ते सर्वांत मोठा बक्ष बनले होते, मात्र मुख्यमंत्री सी. बी. गुप्ता यांना विजय मिळवताना अक्षरशः नाकी नऊ आले होते. अवघ्या 73 मतांनी त्यांचा विजय झाला होता.
दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष जनसंघाकडे काँग्रेसच्या तुलनेत अत्यंत कमी 97 जागा होत्या, त्यामुळं काँग्रेसनं 37 अपक्ष आणि इतर लहान पक्षांच्या साथीनं कसंबसं सरकार स्थापन केलं होतं, पण त्यावर पहिल्या दिवसापासून प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले होते. विजयी झालेल्या 37 अपक्षांमध्ये 17 काँग्रेसचे होते, त्यामुळंही काँग्रसेला फायदा झाला होता.
याच वातावरणात चरण सिंह यांनी नेता पदासाठी सीबी गुप्ता यांना आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण केंद्रानं हस्तक्षेप करत चरण सिंह यांना माघार घेण्यासाठी राजी केलं होतं. त्यामुळं सीबी गुप्ता बिनविरोध काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळाचे नेते म्हणून निवडून आले होते.
पण जेव्हा मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याचा विषय समोर आला तेव्हा चरण सिंह यांनी सीबी गुप्ता यांच्याकडे त्यांच्या काही समर्थकांऐवजी स्वतःच्या काही समर्थकांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्याची मागणी केली.
"मी 26 मार्चला होळीच्या दिवशी चरण सिंह यांना भेटायला गेलो होतो. पण ते अशा लोकांबरोबरच होते, ज्यांना त्यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करायचं होतं. त्यावेळी त्यांच्याशी बोलणं शक्य नव्हतं. त्यामुळं मी परत गेलो. मी त्यांना म्हटलं की, आपण 2 एप्रिलला बोलूया. पण त्याच्या एक दिवस आधी 1 एप्रिललाच चरण सिंह यांनी पक्ष सोडला. हे मला समजलं," असं नंतर चंद्रभानू (सीबी) गुप्ता यांनी त्यांचं आत्मचरित्र 'ऑटोबायोग्राफी: माय ट्रायंफ्स अँड ट्रॅजिडीज' मध्ये लिहिलं होतं.
"मी चरण सिंह यांच्या सल्ल्यानं जयराम वर्मा यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यासाठी तयारही झालो होतो. त्याशिवाय सीता राम यांच्याशिवाय चरण सिंहांच्या विरोधकांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट न करण्याच्या मुद्द्यावरही राजी झालो होतो. पण तरीही काही फायदा झाला नाही. चरण सिंह यांना मी एकटं पाडत असल्याची भीती वाटत होती," असं त्यांनी लिहिलं आहे.
तोपर्यंत गुप्ता यांच्याकडेही पूर्ण बहुमत नव्हतं आणि संयुक्त विधायक दलचे नेते राम चंद्र विकल यांच्याकडेही बहुमत नव्हतं. तरीही राज्यपाल गोपाल रेड्डी यांनी गुप्ता यांना सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रण दिलं.
"चरण सिंह यांनी गुप्ता यांच्या सरकारमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आणि बिगर काँग्रेसी पक्षांबरोबर चर्चा सुरू केली. 3 एप्रिलला त्यांनी संयुक्त विधायक दलचे नेते म्हणून निवडण्यात आलं.
"या आघाडीचे नेते चरण सिंह असले तरी यातील सर्वाधिक 98 सदस्य जनसंघाचे होते. ते या आघाडीतील दुसरा घटक पक्ष सोशलिस्ट पार्टीपेक्षा दुपटीपेक्षा अधिक होते. त्यांच्या सदस्यांची संख्या चरण सिंह यांच्या पाठिशी असलेल्या आमदारांच्या संख्येपेक्षा पाचपटीनं अधिक होती," असं सुभाष कश्यप यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिलं आहे.
"चरण सिंह यांना या आघाडीचे नेते बनवलं होतं. भारतीय जनसंघाचे राम प्रकाश उपमुख्यमंत्री होते. तर दुसऱ्या मोठ्या पक्षाला महत्त्वाचं अर्थ खातं दिलं होतं," असं त्यांनी लिहिलं आहे.
चरणसिंह यांना काँग्रेसमधून फोडण्यात राज नारायण यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, असं म्हणतात. ते अनेकदा दिल्लीहून लखनौला गेले. चरण सिंह यांच्यावर काँग्रेसमधून राजीनामा न देण्यासाठी बनारसी दास सारख्या अनेक नेत्यांचा दबाव होता, पण राज नारायण यांनी त्यांना राजी केलं.
भारताची अर्थव्यवस्था रुळावर आणणारे पी. व्ही. नरसिंहराव
बरोबर 30 वर्षांपूर्वीचा हा काळ आहे. भारत एका मोठ्या अर्थक्रांतीच्या आणि धोरण क्रांतीच्या उंबरठ्यावर होता. ही धोरणबदलांची क्रांती घडवण्यात तेव्हाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांचा मोठा वाटा होता.
डॉ. मनमोहन सिंग या राजकारणाबाहेरच्या व्यक्तिमत्वाला अर्थमंत्रिपदी नेमणं नंतर भारतानं वेगानं आर्थिक धोरणबदलांची वेगानं पावलं टाकणं याचा इतिहास मोठा रोचक आहे.
1991च्या वर्षभरात एखाद्या पॉलिटिकल थ्रिलर सिनेमात घटना घडाव्यात तशा घटना घडत गेल्या. डॉ. सिंग या घटनांचे साक्षीदार होते.
चंद्रशेखर यांचं सरकार कोसळल्यानंतर देशात निवडणुकांच्या प्रचाराचा झंझावात सुरु होता. त्यामध्येच 21 मे 1991 रोजी राजीव गांधी यांची तामिळनाडूत हत्या करण्यात आली. त्यामुळे केवळ काँग्रेस पक्षच नाही तर एकूणच मध्यवर्ती राजकीय केंद्रामध्ये गोंधळाचं आणि अनिश्चिततेचं वातावरण तयार झालं.
नवा नेता निवडीच्या प्रक्रियेत थोडा काळ गेल्यानंतर 20 जून रोजी काँग्रेस पक्षाच्या संसद सदस्य मंडळाने पी. व्ही. नरसिंह राव यांची नेता म्हणून निवड केली.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून पूर्णपणे घसरली आहे हे तोपर्यंत सर्व देशाला समजलं होतं. इराकनं कुवेतवर केलेल्या चढाईमुळे आखाती युद्धाला सुरुवात झाली होती. त्यामुळे तेलाचे दरही गगनाला भिडले होते.
एनआरआय मंडळींनी भारतातील गुंतवणुकीचा हात आखडता घेतला आणि त्यामुळे भारतातील डॉलर्सची गंगाजळी लक्षणीयरित्या आटली.
या लोकांनी भारतीय बँकांमधले ऑक्टोबर 1990 पासून डॉलर्स काढून घ्यायला सुरुवात केली. केवळ तीन महिन्यात त्यांनी 20 कोटी डॉलर्स माघारी नेले.
1991च्या एप्रिल ते जून या महिन्यात 95 कोटी डॉलर्स काढून घेण्यात आले. भारताने अल्पमुदतीची कर्जं भरपूर घेतल्यामुळेही अर्थव्यवस्थेवर ताण आला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर नरसिंह राव पंतप्रधान झाले होते.
20 जून रोजी त्यांच्याकडे कॅबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्रा आठ पानांची एक नोट घेऊन आले. येणाऱ्या पंतप्रधानांनी आणि काही मंत्रालयांनी विशेषतः अर्थ मंत्रालयाने कोणती पावलं तातडीनं उचलायला हवीत याची कल्पना देणारी ती नोट होती.
ही नोट वाचताच नरसिंह राव यांनी नरेश यांना विचारलं, "खरंच देशाची आर्थिक स्थिती इतकी वाईट आहे का?"
त्यावर चंद्रा यांनी, "नाही… याहूनही वाईट आहे", असं उत्तर दिलं. त्यानंतर चंद्रा यांनी चंद्रशेखर सरकारनं केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली आणि कोणत्याही स्थितीत देशावर दिवाळखोरीची स्थिती येणार नाही यासाठी आपण प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं नरसिंह राव यांना सांगितलं.
आता देशासमोर असलेला आर्थिक पेच सोडवण्यासाठी एखाद्या विशेष अर्थतज्ज्ञाची नेमणूक करण्याची गरज असल्याचं नरसिंह राव यांच्या लक्षात आलं होतं.
त्यांनी तातडीनं अर्थमंत्रीपदासाठी उमेदवार व्यक्तीचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. आता राजकारणाबाहेरच्या व्यक्तीलाच या पदावर नेमलं पाहिजे हे सुद्धा त्यांनी जाणलं होतं
त्यांच्यासमोर दोन नावं आली… त्यात एक होतं डॉ. आय. जी पटेल आणि दुसरं होतं मनमोहन सिंह यांचं. नरसिंह राव यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आणि डॉ. सिंग यांच्यापर्यंत ही माहिती पोहचवून त्यांना राजी करण्याचं काम पी. सी. अलेक्झांडर यांच्यावर सोपवलं.
नरसिंह राव यांचे सरकार सत्तेत येताच एरव्हीच्या स्थितीत नव्या सरकारांना मिळतो तसा मधुचंद्राचा काळ या सरकारला मिळणार नव्हता. पहिल्या दिवसापासून अर्थव्यवस्थेचं रुतलेलं चाक बाहेर काढून त्याला गती देण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करायचे होते. तसे या जोडगोळीने केलेही.
डॉ. सिंग हे राजकारणाबाहेरचे असल्यामुळे त्यांनी पदावरती आल्यापासूनच कामाचा धडाका लावत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र न लपवता सर्वांसमोर मांडायला सुरुवात केली. माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी 'टू द ब्रिंक अँड बॅक' या पुस्तकात या घडामोडीचे वर्णन केलं आहे.
निवडणुकीच्या काळात काँग्रेस पक्षाने वर्तमानपत्र छपाईचा कागद, केरोसिन, मीठ, डिझेल, सायकल-दुचाकी, बल्ब, सुती साड्या-धोतरे, स्टोव्ह, पोस्टकार्ड, खाद्यतेलं अशा दहा वस्तुंच्या किंमती पहिल्या 100 दिवसांत स्थिर करून 10 जुलै 1990 च्या दरांपर्यंत मागे नेऊ असं आश्वासन दिलं होतं.
मात्र 25 जून रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सिंग यांनी आपल्याकडे कोणतीही जादूची छडी नसल्याचं सांगितलं. तसेच हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही तयार यंत्रणा नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
वक्तव्यावरुन काँग्रेस पक्षातच मोठा गोंधळ उडाला. आधीच नाजूक स्थिती असलेल्या सरकारमधील काही खासदारांनी पंतप्रधानांकडे नाराजी व्यक्त केली. पण हे प्रकरण लवकरच शांत झालं.
यानंतर डॉ. सिंग, पंतप्रधान नरसिंह राव, रिझर्व्ह बँक यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. 1 जुलै रोजी डॉलर, येन, पौंड, येन, मार्क, फ्रँक यांच्या तुलनेत रुपयाची किंमत 7 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली. त्यानंतर 3 जुलै रोजी 11 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली.
आयात करत असलेल्या वस्तूंचं बिल देण्यासाठी सरकारला परकीय चलनाची मोठी गरज होती. त्याआधीच्या चंद्रशेखर सरकारने 16 मे रोजी 20 मेट्रिक टन सोनं युनायटेड बँक ऑफ स्वित्झर्लंडकडे सोपवलं होतं. नरसिंह राव यांच्या सरकारने 4,7,11,18 जुलै अशा चार दिवसांमध्ये 46.91 टन सोनं बँक ऑफ इंग्लंडकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतलाय यामुळे 16 मे रोजी 20 कोटी डॉलर्स आणि पुढच्या चार खेपांमध्ये 40 कोटी डॉलर्स उपलब्ध झाले.
अर्थातच संसदेत या निर्णयावर जबरदस्त टीका करण्यात आली. संसदेतील सर्वांच्या प्रश्नांना मनमोहन सिंग यांनी शांतपणे उत्तरे दिली. सुरक्षेच्या कारणास्तव या निर्णयाचा गाजावाजा न करता तो अंमलात आणण्याची गरज होती आणि यापुढे सोनं परदेशात ठेवण्याची गरज नसेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
1991-96 या कालावधीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची आणि देशाची दिशा बदलली असं म्हटलं जातं. यामध्ये राव-सिंह जोडीचा मोठा वाटा आहे.