भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, प्रमुख विरोधी पक्षनेते, अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि सरन्यायाधीश यांच्यासह भारतातील 10 हजार अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींवर चीन पाळत ठेवत असल्याचं वृत्त 'दि इंडियन एक्स्प्रेस'नं आपल्या शोधवृत्तातून समोर आणलंय. चीनस्थित मोठी डिजिटल तंत्रज्ञान कंपनी पाळत
ठेवून असल्याचं या वृत्तात म्हटलंय.
'झेनुआ डेटा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कंपनी लिमिटेड' असं पाळत ठेवणाऱ्या या कंपनीचं नाव असून, चीनच्या आजवरच्या कायापालटात आणि हायब्रीड वॉरफेरमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी आद्यसंस्था म्हणून या कंपनीची ओळख आहे.
केवळ अतिमहत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांवरच नव्हे, तर राजकीय संस्था आणि उद्योगांवरही चीननं पाळत ठेवलीय. भारतातील सर्व क्षेत्रातील गुन्हेगारांचा तपशीलही या कंपनीकडे आहे.
लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांच्यासह 15 माजी लष्करप्रमुख, नौदलप्रमुख आणि हवाईदल प्रमुख, सरन्यायाधीश शरद बोबडे न्या. ए. एम. खानविलकर, लोकपाल पी. सी. घोष, कॅग जी. सी. मुर्मू यांच्या हालचालींची नोंदही ही कंपनी ठेवत असल्याचं दि इंडियन एक्स्प्रेसनं वृत्त म्हटलंय.
दि इंडियन एक्स्प्रेसनं आज वृत्त प्रकाशित केले आहे. केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांची यावर काय भूमिका आहे, हे अद्याप समोर आले नाही. मात्र, आजपासून संसदेचं अधिवेशन सुरू होत असल्यानं हा मुद्दा चर्चेत येण्याची दाट शक्यता आहे.