मोठी कारवाई करत केंद्र सरकारने राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) आणि गांधी कुटुंबाशी संबंधित राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टचा फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट (FCRA) परवाना रद्द केला आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. 2020 मध्ये गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या आंतर-मंत्रालयीन समितीचा तपास अहवाल समोर आल्यानंतर केंद्राने हे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधी फाउंडेशनची स्थापना 1991 मध्ये झाली होती. त्याच्या वेबसाइटनुसार, फाउंडेशन शिक्षणाव्यतिरिक्त आरोग्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, महिला आणि मुले आणि अपंगत्व समर्थन यासारख्या समस्यांवर कार्य करते.
काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी या RGF च्या अध्यक्षा आहेत. तर, इतर विश्वस्तांमध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा यांचा समावेश आहे.
गृह मंत्रालयाने राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट (RGCT) चा FCRA परवाना देखील रद्द केला आहे . या ट्रस्टच्या अध्यक्षाही सोनिया गांधी आहेत. या कारवाईंमागे चीनसह परदेशातून मिळालेल्या पैशांचे आयकर रिटर्न भरताना कागदपत्रांमध्ये कथित फेरफार केल्याचे प्रकरण तपासकर्त्यांनी पकडल्याचे सांगितले जाते. RGCT चे विश्वस्त राहुल गांधी, अशोक गांगुली, बन्सी मेहता आणि दीप जोशी आहेत.
राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टची स्थापना 2002 मध्ये झाली होती. देशातील वंचित लोकांच्या, विशेषतः ग्रामीण भागातील विकासाच्या गरजा पूर्ण करणे हा त्याचा उद्देश होता. सध्या हा ट्रस्ट उत्तर प्रदेशातील गरीब भागात काम करतो.
2022 मध्ये गृह मंत्रालयाने मनी लाँड्रिंग, आयकर कायदा आणि एफसीआरएच्या उल्लंघनासाठी ईडी अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली होती. यापैकी दोघांवर कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, तिसऱ्या संस्थेवर कारवाई झालेली नाही.