भारत न्याय संहिता लागू; यापुढे जुन्या IPC कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांवर काय परिणाम होतील?

भारतातील ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायद्यांमध्ये मोठे बदल करून मोदी सरकारने तीन महत्त्वाचे कायदे मंजूर केले आहेत.भारतीय दंड संहिता (IPC) आता भारतीय न्याय संहिता (BNS) म्हणून ओळखला जाणार आहे. फौजदारी कायदा (CrPC) आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) म्हणून ओळखला जाईल. तर भारतीय पुरावा कायदा आता भारतीय साक्ष अधिनियम (BSA) म्हणून ओळखला जाणार आहे.1 जुलैनंतर केलेल्या गुन्ह्यांसाठी या नवीन कायद्यांनुसार FIR दाखल केली जात आहे. तसंच त्यानुसार खटला सुरू होणार आहे.

पण सध्या ज्या संशयित आरोपींवर IPC अंतर्गत खटले सुरू आहेत त्यांच्यावर नवीन कायद्यांचा कितपत परिणाम होईल? सध्या सुरू असलेल्या पोलीस तपासात फॉरेन्सिकचा वापर वाढणार का? इलेक्ट्रॉनिक पुरावे किती महत्त्वाचे राहणार? पोलीस प्रशासन या गोष्टी कशा हाताळणार? असे अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण झाले आहेत.

एवढंच नाही तर पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू सरकारने तर नवीन कायदे थोड्या उशिराने लागू करावेत अशी विनंती केली आहे.

वरील प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्याआधी आपण नवीन कायद्यांमध्ये कोणते महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत ते एकदा पाहुयात.

नवीन कायद्यांतील महत्त्वाचे बदल -

देशद्रोह कायदा काढून टाकला. पण सरकारच्या मते ज्यांच्याकडून भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणली जाईल, त्यांना कठोर शिक्षा केली जाणार.

मॉब लिंचिंग आणि संघटित गुन्हेगारी यांचा नव्या गुन्ह्यांमध्ये समावेश होणार.

लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवणे हा वेगळा गुन्हा ठरणार.

दहशतवादी कारवायांना UAPA ऐवजी BNS अंतर्गत खटला सुरू होणार.

समलैंगिक संबंधांविषयीचे कलम 377 काढून टाकले.

खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत निर्णय देणे अनिवार्य.

पहिल्या सुनावणीनंतर 60 दिवसांत आरोप निश्चित करावेत.

यापूर्वी जास्तीत जास्त 15 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळायची. आता ती 60 किंवा 90 दिवसांपर्यंत वाढवता येणार.

7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी पुराव्याचे फॉरेन्सिक विश्लेषण अनिवार्य.

सर्व न्यायालयात खटल्यांमध्ये ऑनलाईन माध्यमांचा वापर होणार.

पोलिसांना व्हीडिओद्वारे शोध आणि जप्तीची नोंद करणे अनिवार्य होणार.

जुन्या प्रलंबित प्रकरणांवर काय परिणाम होणार?

"नविन कायद्यांची अंमलबजावणी 1 जुलै 2024 रोजी मध्यरात्रीपासून सुरू झाली आहे. मात्र देशात सद्यस्थितीत लाखो प्रकरणं न्यायप्रविष्ठ आहेत. पण या नव्या कायद्यांचा 1 जुलै 2024 पूर्वीच्या प्रकरणांवर काहीही परिणाम होणार नाही", असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं आहे.याआधीची प्रकरणं पूर्वीच्या भारतीय दंड संहिता 1860 नुसारच चालविण्यात येणार आहेत.पण वकील, पोलीस आणि सरकारी यंत्रणांची मात्र यामुळे काही काळ तारांबळ उडेल असा दावा काही जाणकारांकडून केला जात आहे.

"एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या न्याय संहितांनुसार वकिलांचा नक्कीच गोंधळ उडणार आहे. 1 जुलैपूर्वीच्या आणि 1 जुलै नंतरच्या एक सारख्याच खटल्यांमध्ये वेगवेगळी कलमं लक्षात ठेवून युक्तिवाद करणं आव्हानात्मक आहे. अर्थात न्यायधीश कामकाजात वकिलांना सहकार्य करतील. त्यामुळे ते सोपं होईल" असा विश्वास नाशिकमधील वकील सचिन मोरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केला.

नव्या कायद्यांबाबत न्यायव्यवस्थेत पुरेशी जनजागृती झालेली आहे का?

ही नवी न्यायसंहिता 8 महिन्यांपूर्वीच शासनाने प्रसिद्ध केलेली आहे. तसंच याबाबत देशातील सर्व न्यायाधिशांना 7 दिवसांचं प्रशिक्षणही देण्यात आलं आहे.

मात्र असे असताना न्यायिक प्रक्रियेशी संबंधीत असलेल्या आणि आरोपी किंवा पीडितांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना याबाबत कोणतेही प्रशिक्षण न्यायव्यवस्थेद्वारे अथवा बार काउन्सिलद्वारे देण्यात आलेले नाही, असा आरोप देखिल केला जात आहे.

जालन्यातील वकील विकास जाधव याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगतात, "नविन कलमांनुसार युक्तिवाद करताना वकिलांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. क्रिमिनल प्रॅक्टिसमध्ये एका कलमामुळेसुद्धा अशीलच्या सुनावणीवर परिणाम होऊ शकतो. गुन्हेगारी प्रकरणात आरोपींचा बचाव करताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. सुनावणीमध्येही यामुळे कायद्याबाबत संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तपास यंत्रणांनाही याबाबत प्रशिक्षण देणं अत्यावश्यक आहे."

नवीन कायदे आणि पोलीस

कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या पोलीस खात्यासाठीही हे नवे कायदे आणि त्यांच्यातील तरतुदी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. काही विशेषाधिकारही पोलिसांना मिळाले आहे.

नव्या कायद्यांनुसार इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, सीसीटीव्ही व्हीडिओ, तसेच सोशल मीडिया आणि विविध अॅप आदी माध्यामांचा न्यायप्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे.

यामुळे पोलिसांना गुन्ह्यांचा तपास करण्यास मदत होणार आहे. मात्र या कायद्यांबाबत फारशी माहिती नसलेल्या तपास अधिकाऱ्यांचा कलमं नोंदवताना गोंधळ उडू शकतो.पण "त्यामुळे पोलीसराजला बळ मिळेल", असा दावा माजी आयपीएस अधिकारी सुधाकर सुराडकर यांनी केला आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "नव्या आणि जुन्या कलमांबाबत माहिती देणारी पुस्तकं उपलब्ध झाली आहेत. अभ्यास केल्यास पोलिसांसाठी हे फारसं अवघड नाही. मात्र हे नवीन बदल पोलीसराज आणणारे आहे. पोलिसांना बेबंद अधिकार देणे हे लोकशाहीला मारक असून सामान्य जनतेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. याचा पुर्नविचार होणे गरजेचे आहे.”

जुन्या आणि नविन कायद्यांतील नेमका फरक काय?

केंद्र सरकारने डिसेंबर 2023 मध्ये या कायद्यांध्ये काही बदल केले. भारतीय दंड संहिता (1860) रद्द करून त्याऐवजी भारतीय न्यायिक संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (1898) रद्द करून त्याजागी भारतीय नागरीक संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा (1872) रद्द करून भारतीय साक्ष अधिनियम या कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे.तसेच अनेक जुनी कलमं आणि त्यांच्या उप-कलमांमध्ये फेरबदल करण्यात आले आहेत.

काही कायद्यांचे दुसऱ्या कायद्यांमध्ये समायोजन करण्यात आले आहे. तर काही गुन्ह्यांसाठी असलेल्या शिक्षांमध्ये वाढ करून त्यातील तुरूंगवास व आर्थिक दंडाची शिक्षा वाढविण्यात येऊन त्यांना अधिकाधिक कठोर करण्यात आलं आहे.तसंच इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, सोशल मीडियातील मजकुरविषयी पुरावे यांचाही समावेश यात करण्यात आला आहे.

भारतीय दंड संहितेचा इतिहास

युरोपातील औद्योगिक क्रांतीनंतर ब्रिटनमध्ये सुरू असलेल्या परिवर्तनवादी चळवळीचे दूरगामी परिणाम झाले. याच चळवळीचा प्रभाव 1833 च्या भारतीय सुधारणा कायद्यावरही झाला.

या कायद्यानुसार भारतातील इस्ट इंडिया कंपनीची सनद 20 वर्षांनी वाढविण्यात आली. दरम्यान याच कायद्यानुसार भारतात पहिल्यांदा कायदेविषय सुधारणा लागू करण्यासाठी थॉमस मॅकाले यांच्या नेतृत्वात पहिल्या न्यायिक आयोगाची स्थापना 1834 साली करण्यात आली.

अर्थात या आयोगाने सुचवलेल्या शिफारसींची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.

1857 च्या उठावानंतर भारतातील इस्ट इंडिया कंपनीची सनद कायमची संपुष्टात येऊन ब्रिटिश सरकारचा अधिकृत अंमल सुरू झाला.

ब्रिटिश सरकारने केलेल्या प्रशासकिय आणि न्यायिक सुधारणांनुसार देशभर एकच न्याय आणि कायदा व्यवस्था लागू करण्यासाठी 1860 साली भारतीय दंड संहिता कायद्याला मंजूरी देण्यात आली. देशातील स्वतंत्र संस्थानांमध्ये हा कायदा लागू नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर मात्र देशभर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती.

याच धर्तीवर 1872 साली भारतीय पुरावा कायदा व 1898 साली फौजदारी प्रक्रिया संहिता लागू करण्यात आली होती. या कायद्यांमध्ये आजतागायत वेळोवळी अनेक बदलही करण्यात आले आहे.

Published By- Priya Dixit