कोलकात्यामधल्या आरजी कर मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात डॉक्टर तरुणीवर बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर बंगालमधलं राजकीय वातावरण तापलं आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेली आंदोलनं, बंद आणि हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस आता दिल्लीला रवाना झाले आहेत.
गुरुवारी(29 ऑगस्ट) भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांता मजुमदार आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन निवेदन दिलं आहे. या निवेदनात पश्चिम बंगालमध्ये 'घटनात्मक मूल्यांचं रक्षण' करण्याची विनंती राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे.
याआधी 27 ऑगस्ट रोजी राज्यपालांनी. 'पश्चिम बंग छात्र समाज' या विद्यार्थी संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारावरून राज्य सरकारवर टीका केली होती.
आता भारतीय जनता पक्षाने राज्यपालांना जे निवेदन दिलं आहे, त्यामध्ये ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी केलेल्या विधानाचा दाखल देण्यात आला आहे.
तृणमूल काँग्रेस विद्यार्थी संघटनेच्या वर्धानपनदिनी दिलेल्या भाषणात ममता बॅनर्जी यांनी हे विधान केलं होतं.
या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या की, "पश्चिम बंगाल पेटवण्याचा प्रयत्न होत आहे. जर पश्चिम बंगाल पेटला तर आसाम, ईशान्येकडील राज्यं, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि दिल्ली देखील या आगीत होरपळतील."
ममता बॅनर्जी यांच्यावर दबाव आहे का?
आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा आणि मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्यासारख्या भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या या विधानावर टीका केली आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या त्या विधानावरही टीका होत आहे, ज्यात त्यांनी संपावर असलेल्या डॉक्टरांना कामावर परतण्याचा सल्ला दिला होता आणि म्हटले होते की, सरकार त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करू इच्छित नाही, कारण तसे केल्यास या डॉक्टरांचे भविष्य खराब होईल.
पश्चिम बंगालच्या राजकीय निरीक्षकांना असं वाटतं की, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या या विधानांवरून त्यांच्यावर असलेला दबाव दिसून येतो. आर.जी. कर मेडिकल कॉलेजमध्ये झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेनंतर, सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये असलेल्या संतापाचा हा दबाव असू शकतो.
काही निरीक्षकांना असं वाटतं की ममता बॅनर्जी पहिल्यांदाच अशा दबावाखाली दिसत आहेत.
राजकीय विश्लेषक प्रोसेनजीत बोस म्हणतात की, ममता बॅनर्जी यांना पहिल्यांदाच आंदोलनाचा सामना करावा लागत आहे असं नाही. पण, यावेळी त्यांच्यावर दबाव निर्माण झाला आहे, कारण ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारबद्दल सामान्य नागरिकांमध्ये रोष दिसून येत आहे.
प्रोसेनजीत बोस म्हणतात की, "महिलांवरील गुन्ह्यांबाबत विचार केला. तर पश्चिम बंगाल सरकारने अशा गुन्हेगारांना कडक शासन केल्याचा किंवा पीडित महिलेला ठोस न्याय देण्यासाठी कडक पावलं उचलल्याचा इतिहास नाही."
बोस म्हणतात की, "आर.जी. कर मेडिकल कॉलेजच्या घटनेनंतर सामान्य लोकांमध्ये आणि विशेषत: सामान्य महिलांमध्ये संताप होता, ज्याची तृणमूल काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांना, राज्य सरकारला किंवा खुद्द ममता बॅनर्जींना देखील कल्पना नव्हती."
ते म्हणतात की या प्रकरणात कोलकाता पोलिसांनी ज्या प्रकारे भूमिका बजावली, जसे की एफआयआर नोंदविण्यात झालेला उशीर, पीडितेच्या पालकांना चुकीची माहिती देणे किंवा या गुन्ह्यात असलेला 'पोलीस स्वयंसेवकाचा' सहभाग. या सगळ्या बाबींमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये या प्रकरणाचा संताप वाढत गेला.
बीबीसीशी बोलताना प्रोसेनजीत बोस म्हणाले की, "एकाच वेळी अनेक गोष्टी घडल्या. जसे की मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य आणि इतर वरिष्ठ प्रशासकांची भूमिका. त्यानंतर आरोपी संजय रॉय याचं पोलीस स्वयंसेवक असणं, त्यानंतर 14 आणि 15 ऑगस्टला मध्यरात्री आरजी कर मेडिकल कॉलेजमध्ये निदर्शने करणाऱ्या कनिष्ठ डॉक्टरांवर जमावाने केलेल्या हल्ल्याने कोलकाता पोलिसांची प्रतिमा तर डागाळलीच पण पश्चिम बंगाल सरकारच्या भूमिकेवर देखील टीका करण्यात आली."
या 'एकाच' घटनेमुळे हे आंदोलन झालं का?
आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांचा आक्रोश आणि पीडित मुलीच्या कुटुंबाचा विरोध असूनसुद्धा आर. जी. कर मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य संदीप घोष यांच्यावर कसलीही प्रशासकीय कारवाई न करता, त्यांना कोलकाता नॅशनल मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये नियुक्त केलं गेलं.
राज्य सरकारकडे संदीप घोष यांच्या विरोधात लेखी तक्रार दाखल केलेली असून देखील त्यांना ही नियुक्ती देण्यात आली.
याच कारणांमुळे कोलकाता उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढले. यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये राज्य सरकार आणि ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधातील रोष वाढतच गेला.
या आंदोलनात पहिल्यांदाच असं दिसून आलं की, राज्य सरकारविरोधात सामान्य जनतेबरोबरच राज्यातील इतर पक्ष, जसे की काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी देखील वेगवेगळी का होईना, पण आंदोलनं केली.
राजकीय विश्लेषक दिवाकर रॉय सांगतात की, "सरकार आणि प्रशासनाविरूद्ध जो उद्रेक झालेला दिसतो आहे, तो केवळ एका घटनेमुळे झालेला नाही तर याआधीच लोकांमध्ये असणाऱ्या असंतोषाचं ते प्रतीक आहे."
ते म्हणतात की, "तृणमूल काँग्रेससचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी, यापूर्वी अनेकवेळा राज्यातील प्रशासन योग्यरीतीने काम करत नसल्याच्या तक्रारी, पक्षांतर्गत पातळीवर केल्या आहेत."
दिवाकर रॉय म्हणाले की, "प्रशासनाच्या कारभाराबाबत लोक आधीच संतापले होते. पोलीस ठाण्याचे प्रभारी आणि स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोर लोकप्रतिनिधींचं काहीही चालत नव्हतं. खरंतर पश्चिम बंगालमध्ये राजनच्या लोकांचा राजकीय पक्षांवर असणारा विश्वासच कमी होत चालला आहे. कारण प्रत्येक राजकीय पक्षाचे नेते लोकांना चिथवणारी विधानं करत असतात."
रॉय म्हणाले की, "आधी हे आरोप डाव्या पक्षांवर केले जात होते पण आता तृणमूल काँग्रेस, भाजप आणि काँग्रेसच्या नेत्यांवरही असेच आरोप केले जात आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये तो रोष वाढत होता, आणि आर.जी. कर मेडिकल कॉलेजच्या घटनेनंतर लोकांचा संयम सुटला."
ममता बॅनर्जी यांच्या प्रतिमेवर काय परिणाम होऊ शकतो?
ज्येष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक असं मानतात की पहिल्यांदाच सर्वसामान्यांमध्ये ममता बॅनर्जी यांची प्रतिमा डागाळली आहे. कोलकाता पोलीस आणि हॉस्पिटलच्या प्रशासनावर तातडीने कारवाई न केल्यामुळे, ममता बॅनर्जी यांच्या प्रतिमेचं नुकसान झालं.
सुबीर भौमिक म्हणतात की, "ममता निश्चितपणे दबावाखाली असल्याचं दिसतंय, पण त्यावर मात करण्यासाठी त्या सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. यातून सावरण्यासाठी त्यांच्याकडे अजूनही बरेच मार्ग उपलब्ध आहेत. बलात्काराच्या आरोपीना फाशी देण्यासाठी कायदा आणण्याबाबतही त्या बोलल्या आहेत. त्यांच्याकडे आणखी बरेच मार्ग आहेत. त्यामुळे आता ममता बॅनर्जी निरुपाय झाल्या आहेत असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही. तर भाजपने जनतेच्या या संतापाचे भांडवल करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे."
गेल्या एक-दोन दिवसांत ममता बॅनर्जींवर ज्या प्रकारचा दबाव निर्माण झाला आहे, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्या आक्रमक झाल्या असल्याचं देखील अनेकांना वाटतं.
तृणमूल काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांचं असं म्हणणं आहे की, ममता बॅनर्जी पुन्हा एकदा स्वतःकडे नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्याप्रमाणे राज्य सरकारने भारत बंदच्या वेळी अटक केली किंवा 'पश्चिम बंगाल छात्र समाज'चा 'नबन्ना मार्च' (सेक्रेटरी मार्च) काढणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली, यावरून त्यांचा हा प्रयत्न दिसून येतो.
'विरोधक आणि विशेषत: भारतीय जनता पक्षाकडून ज्या प्रकारचे राजकारण केले जात आहे', त्याबाबत ममता बॅनर्जी यांनी घेतलेला आक्रमक पवित्रा योग्य असल्याचं तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांचं मत आहे.
तृणमूल काँग्रेसचे नेते जयप्रकाश मजुमदार म्हणतात की, "नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यांनी तृणमूल काँग्रेसचा पराभव करण्यासाठी प्रत्येक युक्ती अवलंबली, पण जनतेने त्यांना नाकारले."
मजुमदार म्हणतात की, "आता आर.जी. करच्या घटनेबाबत भाजप पुन्हा राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. राज्यात हिंसाचार आणि अराजकता पसरवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे."
ते म्हणतात की, "राज्य सरकारने या घटनेनंतर तत्काळ कारवाई केली आणि काही तासांतच एका आरोपीला अटकसुद्धा केली. यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे गेले, त्यामुळे इतक्या दिवसांत तपासात काय प्रगती झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या घटनेवरून राज्यात अशांतता पसरवण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे आणि या सगळ्यासाठी ममता बॅनर्जींना जबाबदार ठरवण्यात येत आहे."
केंद्र सरकार आणि विशेषत: भाजप राज्यपालांच्या माध्यमातून पश्चिम बंगालला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप, मजुमदार यांनी केला. याआधीही भाजपने संदेशखाली प्रकरणात पश्चिम बंगाल सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे ते सांगतात.
पश्चिम बंगाल भाजपचे सरचिटणीस जगन्नाथ चॅटर्जी या आरोपांचे खंडन करतात आणि म्हणतात की राज्यपाल त्यांचे संवैधानिक कर्तव्य पाळत आहेत पण त्यांच्याविरुद्धही षड्यंत्र रचले गेले आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये अराजकतेचे वातावरण तृणमूल काँग्रेस सरकारने निर्माण केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले की, "जशी सरंजामी व्यवस्था होती त्याच पद्धतीने सरकार चालवले जात आहे. सर्व कायदे बाजूला ठेवले आहेत."
जगन्नाथ चॅटर्जी म्हणतात की, "आता पोलीस स्वयंसेवकाचं उदाहरण घ्या. हे कोण आहेत? त्यांची नेमणूक कशी झाली? कोणतेही प्रशिक्षण न घेता ते पोलिसांसोबत कसे काम करत आहेत? आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज घटनेतील आरोपी देखील एक स्वयंसेवक आहे. हे सर्व तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहेत, जे सामान्य जनतेचं शोषण करतात. आम्ही याबाबत प्रश्न विचारतो आहोत तर आम्ही अराजकतावादी कसे झालो?"
ते म्हणतात की या सरकारला 'स्वतःच्या अपयशाने घेरले आहे'.
अजूनही डॉक्टरांचं आंदोलन सुरूच आहे
कोलकात्यात अजूनही डॉक्टरांचं आंदोलन सुरूच आहे. कोलकात्यातील सर्वात गजबजलेल्या परिसरात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी शांततापूर्ण मोर्चा काढून आंदोलन केलं. कनिष्ठ डॉक्टर आणि नर्सिंगचे विद्यार्थी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. यापैकी काही आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयाचे विद्यार्थी देखील होते.
'वी वॉन्ट जस्टीस (आम्हाला न्याय पाहिजे)' किंवा 'हमें इन्साफ चाहिये' असा मजकूर लिहिलेले पोस्टर त्यांनी हातात घेतले होते. 9 ऑगस्ट रोजी झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपींवर कारवाई करण्याची मागणी हे आंदोलक करत होते.
पथनाट्यातून हे विद्यार्थी आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करत होते.
सुरुवातीला हे आंदोलन डॉक्टरांचे होते जे त्यांच्या सहकाऱ्याची झालेली हत्या आणि बलात्काराच्या दोषींना शिक्षा देण्याची मागणी करत होते. मात्र आता राजकीय हिंसाचार आणि भाषणबाजीच्या नादात या आंदोलक डॉक्टरांचा आवाज दबला जात आहे.
कोलकात्यातील श्याम बाजार परिसरातून निषेधाचा मोर्चा काढणाऱ्या ज्युनियर डॉक्टरांपैकी एक अनुपम कांती बाला सांगतात की, "आता मुख्य मुद्दा गौण बनत चालला आहे."
बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, "आमच्या वर्गमैत्रिणीवर बलात्कार करण्यात आला आणि त्यानंतर तिची हत्या करण्यात आली. कोलकाता पोलिसांनी तपास केला आणि आता सीबीआय तपास करत आहे. पण त्याचा परिणाम काय झाला. ही घटना 9 ऑगस्टला घडली आणि आतापर्यंत फक्त एकालाच अटक करण्यात आली आहे."
अनुपम कांती म्हणतात की, "कोलकाता पोलिसांनी या प्रकरणात ज्या प्रकारे तपास केला त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यांना फटकारले आहे. पण आता सीबीआय काय करत आहे? आमच्या सहकारी मैत्रिणीला न्याय मिळेल की नाही माहीत नाही. आमच्यात संतापापेक्षा जास्त दुःख आहे."
या आंदोलनात सहभागी झालेले दुसरे डॉक्टर अनुपम रॉय म्हणतात, "आता आमच्या मागण्यांकडे कोणीच पाहत नाही. राजकीय पक्ष आपापसात कुस्ती करत आहेत. आमचे भविष्य, आमच्या मागण्या, पीडितेला न्याय किंवा आमची सुरक्षा - हे मुद्दे आमच्याकडून राजकीय पक्षांनी हडपले आहेत."