गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेला संप अखेर शेतकऱ्यांनी मागे घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संपकरी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात सुमारे चार तास चाललेल्या मॅरेथॉन चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याने संप मागे घेण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला.या बैठकीनंतर झालेल्या निर्णयाबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सुमारे चार तास चर्चा झाली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यातील सर्वात महत्त्वाची मागणी असलेल्या कर्जमाफीच्या संदर्भात सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, अल्पभूधारक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. 31 ऑक्टोबरपर्यंत कर्जमाफीवर कार्यवाही केली जाईल. या कर्जमाफीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी भाव देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल. त्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात कायदा करण्यात येईल. शेतमालाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी राज्य कृषिमूल्य आयोग स्थापन करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दरम्यान राज्य सरकारने आमच्या 70 टक्के मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही दोन पावले मागे घेत संप मागे घेत असल्याचे शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीनी सांगितले आहे.