राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचं मत अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी व्यक्त केलं. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हणजेच मराठा समाजासाठी एसईबीसी आरक्षण कायदा फडणवीस सरकारच्या काळात संमत झाला होता. हा कायदा वैध असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. मराठा आरक्षणाबाबत वर्षभरापासून सुनावणी सुरु असताना हा मुद्दा अ‍ॅटर्नी जनरल उपस्थित केला.
आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचं केंद्र सरकार म्हणत आहे त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. 15 ऑगस्ट 2018 रोजी 102 वी घटनादुरुस्ती संसदेत झाली आणि त्यानंतर नोव्हेंबर 2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने हा कायदा केला. अशारीतीने महाराष्ट्र सरकारचा कायदा चुकीचा असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची मागणी केली होती. ती मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे.