उत्तराखंडमध्ये मान्सूनपूर्व दस्तक: चारधाम यात्रेत पावसाचे मोठे आव्हान, जाणून घ्या काय आहे हवामानाचा इशारा

उत्तराखंडमध्ये मान्सूनपूर्व पावसाने दमदार सुरुवात केली आहे. जूनमध्ये मान्सूनही येथे दाखल होईल. चारधाम यात्रेदरम्यान मान्सूनचा प्रवेश हे सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. याबाबत प्रशासन सतर्क झाले असून हवामान तज्ज्ञांशी थेट संपर्क साधत आहे, जेणेकरून त्यांना हवामानाबाबत पूर्णपणे अपडेट करता येईल.

विशेष म्हणजे उत्तराखंडमध्ये चारधाम यात्रेला सुरुवात झाली आहे. या यात्रेत ज्या प्रकारे अनपेक्षित गर्दी जमत आहे, त्यामुळे यात्रेचे पूर्वीचे सर्व विक्रम मोडीत निघतील, अशी अपेक्षा आहे. 13 दिवसांच्या प्रवासात आतापर्यंत 6 लाखांहून अधिक भाविकांनी चारधामचे दर्शन घेतले आहे. गर्दीचा ताण सातत्याने वाढत असून त्यामुळे बंदोबस्तावर मोठा परिणाम होत आहे.

केरळमध्ये 27 मे रोजी मान्सूनच्या आगमनाची गर्दी इतकी आहे की प्रवासाची सध्याची व्यवस्थाही कमी पडत आहे. अशा स्थितीत मान्सून लवकर दाखल होण्याची शक्यता सरकारची चिंता वाढवू शकते. हवामान केंद्र, डेहराडूननुसार, 27 मे पर्यंत मान्सून केरळमध्ये दाखल होईल. मान्सूनच्या काळात उत्तराखंडचा पूर्वीचा अनुभव खूपच कटू होता. मान्सूनचा सामना करण्यासाठी सरकारने आतापासूनच युद्धपातळीवर तयारी सुरू करावी, असे भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ.एस.पी.साती यांचे म्हणणे आहे.

येथे सर्वाधिक पाऊस जूनमध्ये पडतो

मान्सून दाखल होताच जूनमध्ये सर्वाधिक पाऊस पडतो. गेल्या हंगामात संपूर्ण राज्यात जून महिन्यातच सरासरीपेक्षा 48 टक्के अधिक पावसाची नोंद झाली होती. चमोलीसारख्या ट्रॅव्हल स्टॉप असलेल्या जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा 283 टक्के जास्त पाऊस झाला.

पावसाचा इशारा, 7 भूस्खलन क्षेत्र चिन्हांकित

राज्य पर्यटन आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतपाल महाराज म्हणतात की सरकार मान्सून कॉलबद्दल सतर्क आहे. चार धामांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर 37 भूस्खलन क्षेत्रे चिन्हांकित करण्यात आली आहेत. प्रवास आणि पावसाळ्यात या ठिकाणी विशेष मशीन आणि कर्मचारी तैनात केले जातील. यामध्ये कौडियाळा, तोताघाटी, सिरोबगड, लांबागड, बांसवाडा, धरसू बंद, ओझरी, हनुमानचट्टी, दमता, चामी या भागात विशेष सतर्कता राहणार आहे.

मान्सूनचे चार महिने सरकारसमोर मोठे आव्हान असेल , जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर हे नेहमीच डोंगराचे पारडे जड ठरले आहे, परंतु, यावेळी आव्हान थोडे अधिक आहे. कारण उत्तराखंडमध्ये येणाऱ्या लाखो भाविक आणि पर्यटकांची जबाबदारीही सरकारच्या खांद्यावर असणार आहे.