2002 च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सीतलवाड़ यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला.तिस्ता सीतलवाड़ यांच्यावर साक्षीदारांची खोटी विधाने तयार करण्याचा आणि दंगलीच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नानावटी आयोगासमोर हजर केल्याचा आरोप आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना देश सोडून जाण्यास मनाई केली असून तपासात पूर्ण सहकार्य करण्यास सांगितले आहे.
तीस्ता सीतलवाड़ यांनी सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले, ज्यामध्ये तिला अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला नाही.तीस्ता सीतलवाड़ यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, त्यांच्याविरुद्ध नोंदवण्यात आलेली एफआयआर ही 24 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने संपलेली कार्यवाही आहे.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, तीस्ता सीतलवाड़ दोन महिन्यांहून अधिक काळ कोठडीत आहेत आणि उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मूळ अर्जाच्या प्रलंबित कालावधीत त्यांना अंतरिम जामीन मिळण्यास पात्र आहे.तीस्ता सेटलवाड यांना अंतरिम जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तिला तपासात पूर्ण सहकार्य करण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने तीस्ताला तिचा पासपोर्ट जमा करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने तीस्ताच्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेबाबत म्हटले आहे की, आमच्या निर्णयाचा किंवा टिप्पणीचा त्यावर परिणाम होऊ नये.सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, 'आम्ही अंतरिम जामीनाबाबत हा निर्णय दिला आहे.गुजरात उच्च न्यायालय या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरिक्षणांचा त्याच्यावर प्रभाव पडू नये.गुजरात उच्च न्यायालयाने तीस्ता सीतलवाड़ यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणीसाठी 19सप्टेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे.