जगन्नाथ रथयात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाची सशर्त परवानगी

सर्वोच्च न्यायालयाने ओडिशामधील प्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रेला परवानगी दिली आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या नियमांचं काटेकोर पालन करुनच ही रथयात्रा पार पडली पाहिजे असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. 

याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने करोनाचा वाढता फैलाव लक्षात घेता रथयात्रेवर स्थगिती आणली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, रथयात्रा बदलत्या स्वरुपात काढण्याची परवानगी देण्याबाबत विचार करण्यात यावा. यावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालायने परवानगी दिली. 

मंगळवारपासून रथयात्रेला सुरुवात होणार आहे. १३ व्या शतकात या रथयात्रेला सुरुवात झाली होती असं इतिहासकार सांगतात. गेल्या २८४ वर्षात कधीही ही यात्रा रद्द करण्यात आलेली नाही. जर या संकटात रथयात्रेची परवानगी देण्यात आली तर भगवान जगन्नाथ कधीच माफ करणार नाही. मात्र एवढी प्राचिन परंपरा तोडली तर देव माफ करतील का? अश्या भावना देखील प्रकट करण्यात आल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी देताना मंदिर समिती, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या समन्वयाने ही रथयात्रा पार पडली पाहिजे असं स्पष्ट सांगितलं आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने 18 जून रोजी रथयात्रा रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा यासाठी याचिका करण्यात आल्या.

न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोरील सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी इतक्या शतकांची परंपरा थांबवली जाऊ शकत नाही. करोडो लोकांच्या श्रद्धेचा हा विषय आहे. जर भगवान जगन्नाथ उद्या येऊ शकले नाही, तर परंपरेप्रमाणे पुढील १२ वर्ष ते येऊ शकत नाहीत असं सांगितलं. त्यांनी नियमांचे पालन करुन हा कार्यक्रम पार पाडला जाऊ शकतो असं न्यायालयात सांगितलं.