सुप्रीम कोर्टाकडून रामदेव बाबांची खरडपट्टी, कोर्ट म्हणाले 'आता कारवाईला तयार राहा'

दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरात प्रकरणी योगगुरू बाबा रामदेव आणि त्यांचे सहकारी बालकृष्ण सुप्रीम कोर्टात हजर झाले.आपल्या आदेशांचं पालन केलं नसल्यामुळे कारवाईसाठी तयार राहा असं कोर्टानं त्यांना बजावलं आहे.

न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी दोघांनाही फटकारलं आहे. गेल्या महिन्यात पतंजलीतर्फे याप्रकरणी माफी मागण्यात आली होती मात्र कंपनीने अशाप्रकारे माफी मागण्यावर आपण समाधानी नाही असं कोर्टानं सांगितलं. माफीच्या मुद्द्यावर कोर्टानं नाराजी प्रदर्शित केल्यावर रामदेव आणि बालकृष्ण हे वैयक्तिकरित्या माफी मागण्यास तयार आहेत असं त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं.

माफीनामा

पतंजलीचे सीईओ आचार्य बालकृष्ण आणि रामदेव यांनी फसव्या जाहिराती करून लोकांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात 2 मार्चरोजी बिनशर्त माफी मागितली होती.

पतंजलीच्या या फसव्या जाहिराती पुन्हा दाखवणार नाही, असा शब्दही या माफीनाम्यात त्यांनी दिला आहे.

"दोन वर्षं संपूर्ण देशाला मुर्खात काढलं जात असताना तुम्ही मात्र डोळे मिटले आणि या औषध कायद्यात अशा जाहिरातींवर बंदी असूनही काहीच कारवाई केली नाही."

आयुष मंत्रालयाला हा जाब विचारताना सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश अहसानुद्दीन अहमनुल्ला यांनी रामदेव यांच्या पतंजली कंपनीच्या उत्पादनांबाबत हे उद्गार काढले होते.

न्यायालयीन बातम्या देणाऱ्या लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाने दिलेल्या माहितीनुसार 27 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टाने पतंजली आयुर्वेद आणि त्याचे संचालक आचार्य बालकृष्ण यांना कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली होती.

त्यानंतर त्यांनी ही बिनशर्त माफी मागितली होती.

माफिनाम्यात काय म्हटलंय?

संबंधित जाहिरातीबाबत आम्हाला खेद आहे. आम्हाला यातून फक्त सामान्य विधानं करायची होती, पण अनावधानानं त्यात आक्षेपार्ह विधानं करण्यात आली. त्यासाठी आम्ही बिनशर्त माफी मागत आहोत.

भविष्यात या जाहिराती पुन्हा प्रसिद्ध होणार नाहीत, याची आम्ही ग्वाही देतो.

आमचा उद्देश फक्त या माध्यमातून देशाच्या नागरिकांना संबंधित उत्पादनांचा वापर करून निरोगी जीवन जगण्यासाठी प्रोत्साहन देणं हाच होता. चांगल्या जीवनशैलीसाठी आणि काही आजारांवरील उत्पादनांचा यात समावेश असून, प्राचीन साहित्य आणि आयुर्वेदिक अभ्यासाचा त्याला आधार होता.

प्राचीन आयुर्वेद आणि योगाच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकासाठी निरोगी जीवनशैलीचा पर्याय उपलब्ध करून देणं आणि त्या माध्यमातून देशावरील आरोग्य व्यवस्थेच्या सोयीसुविधाचा बोजा कमी करणं हाच आमचा उद्देश होता.

शास्त्रीय संशोधनाचा आधार आणि प्राचीन साहित्यावर आधारित आयुर्वेदीक उत्पादनांना प्रोत्साहन देणं हीच यामागची कल्पना होती, असं या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींचा सुळसुळाट

हे क्रीम वापरा आणि पंधरा दिवसात गोरे व्हा, ही गोळी खा आणि तीन आठवड्यात वजन कमी करा या आणि अशा अनेक जाहिराती आपण लहानपणापासूनच ऐकल्या, पहिल्या किंवा वाचल्या असतील.

आजकाल इंटरनेटवर असे काहीही दावे करणाऱ्या जाहिरातींचा सुळसुळाट झालाय. पण तुम्ही अशा जाहिरातींना बळी पडलात आणि तुमची आर्थिक फसवणूक झाली तर काय करायचं?

मुळात या अशा जाहिरातींवर किती विश्वास ठेवायचा? आणि खोटे दावे करणाऱ्या जाहिरातींवर लगाम घालण्यासाठी एखादा कायदा अस्तित्वात आहे का? आणि पतंजलीच्या जाहिराती ज्या कायद्याखाली अडचणीत सापडल्या तो 'ड्रग्स अँड मॅजिक रिमेडी अ‍ॅक्ट 1954' काय आहे? याच प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा हा प्रयत्न.

सुप्रीम कोर्टाने पतंजलीला नोटीस का बजावली?

27 फेब्रुवारी 2024ला सुप्रीम कोर्टाने पतंजली आयुर्वेद या कंपनीच्या आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही उत्पादनाच्या जाहिरातीवर बंदी घातली आहे.

यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाला आजवर कसलीच कारवाई का केली नाही? असा प्रश्नही विचारला. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती ए अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने पतंजलीच्या इलेक्ट्रॉनिक किंवा मुद्रित माध्यमांवरील जाहिरातींवर बंदी घातली आहे.या आदेशानंतर पतंजली आयुर्वेदचे वकील विपीन संघी यांनी कंपनी यानंतर एकही जाहिरात प्रकाशित करणार नाही तसेच माध्यमांमध्येही याची चर्चा करणार नाही, असं लेखी आश्वासन दिलंय.ही कारवाई करताना सुप्रीम कोर्टाने 1954च्या ड्रग्स अँड मॅजिक रिमेडी अ‍ॅक्ट चा दाखल दिला आहे.

ड्रग्स अँड मॅजिक रिमेडी अ‍ॅक्ट 1954 काय आहे?

औषधे आणि चमत्कारिक उपचार (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा, 1954 हे या कायद्याचं मराठी नाव आहे. भारतात औषधांच्या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा बनवण्यात आलाय.

जादुई उपचार करण्याचा दावा करणारी उत्पादने आणि औषधांच्या जाहिरातींवर या कायद्यानुसार बंदी घालण्यात आलेली आहे.

जर एखाद्या संस्थेने हा नियम मोडला तर तो दखलपात्र गुन्हा मानला जातो. अशा प्रकरणांमध्ये कोणत्याही वॉरंटशिवाय आरोपीला अटकही होऊ शकते.

या कायद्यामध्ये उपचारांसाठी दिले जाणारे ताईत, गंडे, दोरे यासह कोणताही भ्रामक दावा करणाऱ्या औषधांच्या जाहिरातींचा समावेश आहे.

या कायद्याच्या कलम 3नुसार खालील उप्तादनाच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यात आलेली आहे.

गर्भपाताला प्रोत्साहन देणारी किंवा महिलांमध्ये गर्भधारणा रोखण्याचा दावा करणारी औषधं

लैंगिक क्षमता विकसित करण्याचा दावा करणारी औषधं

महिलांच्या मासिक पाळीच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा दावा करणारी औषधं

या कायद्यात उल्लेख केलेल्या 50 आजारांच्या यादीमधल्या कोणत्याही आजारावर उपचार करण्याचा दावा करणारी औषधं

या कायद्यात कोणते अपवाद आहेत?

या कायद्यात काही अपवादांचाही उल्लेख करण्यात आलाय. यामध्ये काही ठराविक उपचार नसलेल्या आजारांवर उपचार करण्याचा दावा करणाऱ्या औषधांच्या जाहिरातींना सूट देण्यात आलीय.

ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स अ‍ॅक्ट 1940 (Drugs and Cosmetics Act 1940) नुसार तयार करण्यात आलेल्या तांत्रिक समितीने मंजुरी दिलेल्या औषधांनाही यातून सूट मिळू शकते.

केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेल्या आयुर्वेदिक आणि युनानी उपचार पद्धतींच्या अभ्यासकांनाही या कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे.

दिशाभूल करणारी जाहिरात केल्यास किती शिक्षा होऊ शकते?

कोणत्याही औषधाबाबत चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करणाऱ्या जाहिरातीमध्ये सहभागी होण्यास कलम 4 नुसार बंदी घालण्यात आली आहे. याच कायद्यातल्या कलम 5 नुसार अशी जाहिरात प्रसारित करण्यावरही बंदी आहे.

आता याला कायद्यात काय आहे हे आपण बघितलं पण जर एखाद्या व्यक्तीने या कायद्याचं उल्लंघन केलं आणि चुकीची जाहिरात बनवली तर शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

ड्रग्स अँड मॅजिक रिमेडी अ‍ॅक्टच्या कलम 7 मध्ये याप्रकरणातील शिक्षेचा उल्लेख आहे. त्यानुसार पहिल्यांदाच आरोप सिद्ध झाला असल्यास 6 महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात.

जर यानंतरही त्या व्यक्तीने पुन्हा हाच गुन्हा केला आणि त्यात तो दोषी आढळला तर एक वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्हींची शिक्षा होऊ शकते.

Published By- Priya Dixit