सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोटार वाहन कायद्याचे कलम 136A लागू करण्याचे निर्देश दिले आहे. तसेच यामध्ये वेगाने जाणाऱ्या वाहनांचे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करणारी यंत्रणा देण्यात येणार आहे. हायवे आणि शहरातील रस्त्यांवर रस्ता सुरक्षा वाढवणे हा त्याचा उद्देश असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोटार वाहन कायद्याचे कलम 136A लागू करण्याचे निर्देश दिले. तसेच हे वेगवान वाहनांच्या इलेक्ट्रॉनिक देखरेखीसाठी एक प्रणाली प्रदान करते. हायवे आणि शहरातील रस्त्यांवर रस्ता सुरक्षा वाढवणे हा त्याचा उद्देश असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि केरळ यांना मोटार वाहन कायद्याच्या नियम 167A सह कलम 136A चे पालन करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची ही माहिती 6 डिसेंबरपर्यंत न्यायालयाला देण्यास सांगितले आहे.
तसेच त्यात सांगितले आहे की, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश, चलन घोषित करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या वापराबाबत निर्णय घेतल्यानंतर, मोटार वाहन कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षा फुटेजच्या आधारे सुनिश्चित करतील.
दाट लोकवस्तीच्या भागात आणि राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरील महत्त्वाच्या छेदनबिंदूंवर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बसवली जातील याची राज्य सरकारांनी खात्री करावी. तसेच किमान दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या प्रमुख शहरांचाही यामध्ये सहभाग झाला पाहिजे.