ओबीसी आरक्षणात लवकरच नवे बदल करण्यात येणार आहे. त्यानुसार 4 नवीन वर्ग तयार करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारनं नेमलेल्या न्यायमूर्ती गोरिया रोहिणी आयोगाच्या अभ्यासात काही माहिती पुढं आली. केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये विशिष्ट जातींचाच प्रभाव असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. कोणत्या जाती आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित आहेत, याचा अभ्यास करण्यासाठी 2 ऑक्टोबर २०१७ रोजी न्या. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला. या आयोगानं आता ओबीसी आरक्षणाचं विभाजन करण्याचा प्रस्ताव न्या. रोहिणी आयोगानं तयार केला आहे.
- ओबीसी प्रवर्गाला मिळणा-या 27 टक्के आरक्षणात ४ वर्ग तयार केले जातील.
- पहिल्या वर्गात १६७४ जातींचा समावेश असेल. त्यांना २ टक्के आरक्षण मिळेल.
- दुस-या वर्गात ५३४ जातींचा समावेश असेल. त्यांना ६ टक्के आरक्षण मिळेल.
- तिस-या वर्गात ३२८ जातींचा समावेश असेल. त्यांना ९ टक्के आरक्षण मिळेल.
- चौथ्या वर्गात ९७ जातींचा समावेश असेल. त्यांना १० टक्के आरक्षण मिळेल.
ज्या जाती ओबीसी आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिल्या, त्यांना यापुढं जास्तीत जास्त आरक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. येत्या जुलै महिन्यात याबाबतचा अंतिम अहवाल सादर होणार आहे.