आता वाहतूक पोलिसांना कोणताही परवाना जप्‍त करता येणार नाही. तसे निर्देश नव्या नियमावलीत परिवहन मंत्रालयानेच दिले आहेत. याबाबत परिवहन मंत्रालयाने नव्या आयटी कायद्याच्या आधारे याबाबत निर्देश जारी केले आहेत. वाहतूक पोलिस आणि राज्य परिवहन विभागाला कोणतीही मूळ कागदपत्रे पडताळणीसाठी घेऊ नयेत असे निर्देश नव्या नियमावलीत दिले आहेत. त्यासाठी डिजिलॉकर किंवा एम परिवहनसारख्या ॲपवर उपलब्ध कागदपत्रांच्या प्रती ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. अर्थातच वाहतूक पोलिस आता स्‍वत:च्या मोबाईलवरूनच ही माहिती घेतील. त्यासाठी ओरिजनल कागदपत्रे मागणार नाहीत.
आयटी ॲक्‍ट २००० नुसार डिजिलॉकर किंवा एम परिवहन यांवर उपलब्ध कागदपत्रांचे रेकॉर्ड ग्राह्य धरता येईल, असे मंत्रालयाचे म्‍हणणे आहे. मोटर व्‍हेईकल ॲक्‍ट १९८८ मध्येही इलेक्‍ट्रॉनिक स्‍वरुपात उपलब्ध कागदपत्रांना मान्यदा देण्यात आली आहे. यासाठी एम परिवहन हे ॲप केवळ ॲन्‍ड्रॉईड फोनमध्ये उपलब्ध आहे.