ताजमहालाच्या त्या 22 खोल्यांबद्दल याचिकेत काय म्हटलं आहे?

- अनंत झणाणे

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सोमवार 9 मे रोजी एक याचिका दाखल झाली आहे. ताजमहालात बंद करुन ठेवलेल्या 22 खोल्या उघडाव्यात असं या याचिकेत म्हटलं आहे. तसेच या खोल्यांत असलेल्या मूर्ती आणि शिलालेखांचा शोध घेण्यास पुरातत्व विभागाला सांगावे अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

1631 ते 1653 या 22 वर्षांमध्ये बांधण्यात आल्याचा दावा असत्य असून मूर्खपणाचाही आहे असं यात म्हटलं आहे.

ही याचिका डॉ. रजनीश सिंह यांनी दाखल केली आहे. ते अयोध्येजवळच्या बहरामऊ येथे राहाणारे आहेत. त्यांनी दंतवैद्यकाचं शिक्षण घेतलं असून ते भाजपाचे अयोध्या जिल्हा समितीचे सदस्य आणि माध्यम संयोजक आहेत.

अर्थात ही याचिका आपण दाखल केली असून याचा पक्षाशी काहीही संबंध नाही असं ते म्हणत आहेत.

याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं काय आहे?

डॉ. रजनीश सिंह सांगतात, या खोल्या सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद केल्या का याबद्दलची माहिती त्यांनी 2019मध्ये पुरातत्व विभागाकडून मागवली होती. त्यावर या खोल्या बंद करण्यामागे फक्त सुरक्षेचं कारण आहे असं उत्तर पुरातत्व विभागानं दिलं होतं. नंतर पुरातत्व खात्याने आपल्या पत्रांना उत्तर देणं बंद केलं त्यामुळे आपल्याला याचिका दाखल करावी लागल्याचं ते सांगतात.

डॉ. रजनीश सिंह यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, मी कोर्टाचं दार ठोठावून या जवळपास 20 खोल्यांना उघडावं अशी मागणी केलीय. त्या खोल्यांच्या आधारावर हिंदू कधीकधी तिथं जाऊन हनुमानचालिसा वाचू लागले आहेत तर मुसलमानही वेगळे दावे करत आहेत.

ते म्हणतात, अशा स्थितीत तिथं काही घटना घडल्या की भारताची आंतरराष्ट्रीय छबी धुळीस मिळते. तिथं काहीही झालं की आंतरराष्ट्रीय बातमी होते. त्यामुळे मी स्वतःहून या खोल्यांना एकदाचं उघडा असं सांगणारी याचिका दाखल केली आहे.

त्यांच्या मतानुसार, एकदा पुरातत्व विभागाची समिती स्थापन व्हावी, त्यांच्या निरीक्षणाचा अहवाल सार्वजनिक केला पाहिजे अशी मी मागणी केलीय. असं केल्यामुळे हा वाद एकदाचा नष्ट होईल. शबरीमला प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर तो वाद संपला. न्यायालयानच तिथं हस्तक्षेप करुन वाद मिटवला.

याचिकाकर्त्यांची मागणी काय आहे?

ताजमहालातील 22 खोल्या उघडून त्याची तपासणी करावी आणि सत्यशोधन समितीद्वारे तपासणी करुन ताजमहालाचं सत्य बाहेर यावं अशी या याचिकेची प्रमुख मागणी आहे.

याचिकाकर्त्यांचे वकील रुद्र विक्रम सिंह म्हणाले, या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. परंतु वकिलांच्या संपामुळे ती झाली नाही. या प्रकरणात अजून सरकारला नोटीस देऊन उत्तर मागवलेले नाही.

या याचिकेत ताजमहालाच्या जागेवर कथित तेजोमहालय असल्याचा दावा केला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते 1212 मध्ये राजा परमर्दिदेव यांनी इथं तेजोमहालय बांधल्याचं म्हटलं आहे. त्यानंतर त्याचा ताबा जयपूरचे मानसिंह यांच्याकडे व नंतर राजा जयसिंह यांच्याकडे गेला.

1632मध्ये शाहजहान बादशहाने ही जमिन हडपली असा दावा याचिकेत केला असून त्यासाठी पु. ना. ओकांच्या ताजमहालावरील पुस्तकाचा दाखला दिला आहे.

ताजमहाल आणि तेजोमहालयावर हिंदू आणि मुस्लीमांमध्ये संघर्ष सुरू आहे आणि त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने ताज महालाला राज्य पर्यटनाच्या अधिकृत पुस्तिकेत त्याचा समावेश केला नसल्याचं या याचिकेत म्हटलं आहे.

या याचिकेत अयोध्येचे जगद्गुरू परमहंस आचार्य यांना त्यांच्या भगव्या कपड्यांसह ताजमहालात शिवपूजा करण्यास मनाई केल्याचंही म्हटलं आहे. ताजमहालाच्या बंद दरवाजांच्या मागे एक शिवमंदिर असून ते लोकांसाठी खुलं करण्यात यावं असा परमहंस आचार्य यांचा दावा आहे.

ताजमहालच्या बाहेर वाटले लाडू

ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर आग्र्यात हिंदू महासभेच्या कार्यकर्त्यांनी ताजमहालच्या प्रवेशद्वारावर लाडू वाटले. प्रशासनाने त्यांना रोखलं.

हिंदू महासभेचे प्रवक्ते आणि आग्रा इथे राहणारे संजय जाट यांनी सांगितलं की, "तेजोमहल संदर्भात हा आमच्यासाठी पहिला आशेचा किरण आहे. याला रोखण्यातून प्रशासनाची दुहेरी मानसिकता दिसते. आम्ही इथे अनेकदा आरती केली आहे. ही आमची लढाई आहे. त्यातला हा पहिला आशेचा बिंदू आहे".

अनेकदा हिंदू महासभेचे कार्यकर्ते ताजमहालमध्ये घुसून धार्मिक कार्यक्रम करण्याचा प्रयत्न करतात. प्रशासन दरवेळी त्यांना असं करण्यापासून रोखतं.

ताजमहाल परिसरात कार्यक्रमांचं नियंत्रण करणारे ताजमहाल मशीद इंतेजामिया समितीचे अध्यक्ष इब्राहिम जैदी सांगतात, "40 वर्षांपासून शुक्रवारचा नमाज, रमजानचा सण, ईदचा नमाज, शाहजहानची जयंती आणि अन्य कार्यक्रमांच्या आयोजनात प्रशासनाची मदत करतो".

या याचिकेसंदर्भात इब्राहिम जैदी म्हणाले, "या याचिकेत काही तथ्य नाही. बिनबुडाचा मुद्दा मांडण्यासारखं आहे. काही लोक शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न करतात".

पूजास्थळाचा कायदा असताना हे शक्य आहे?

नरसिंह राव यांचं सरकार असताना 1991 मध्ये पारित करण्यात आलेल्या पूजा स्थल अधिनियमानुसार 15 ऑगस्ट 1947च्या आधी अस्तित्वात आलेल्या कोणत्याही धर्मस्थळाठिकाणी अन्य कोणत्याही धर्मस्थळात रुपांतरित करता येत नाही.

याचिकर्त्यांचे वकील रुद्र विक्रम सिंह यांना आम्ही हा प्रश्न विचारला. ते म्हणाले, आम्ही या नियमाचा उल्लेख केला नाही कारण याचिकेत खोल्या उघडून पाहणी करण्याची मागणी केली आहे.

शाहजहानने 17व्या शतकात पत्नी बेगम मुमताजच्या स्मरणार्थ ताजमहालची निर्मिती केली. 1560मध्ये दिल्लीत उभारण्यात आलेल्या हुमायूनच्या मकबऱ्याच्या धर्तीवर ताजमहाल उभारण्यात आला.

ताजमहालकरता 42 एकर जमीन मुक्रर करण्यात आली. ताजमहालचे चारही खांब 139 फूट उंचीचे आहेत. सगळ्या खांबांवर एक छत्री आहे. ताजमहालच्या निर्मितीचं काम 1632मध्ये सुरू झालं. 1655 मध्ये ताजमहाल बांधून पूर्ण झाला.

शाहजहानच्या काळातील इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी यांनी ताजमहालच्या निर्मितीचा खर्च 50 लाख रुपये असल्याचं नमूद केलं आहे.

अन्य इतिहासकारांच्या मते 50 लाख हे केवळ कामगारांना देण्यात आलेलं मानधन होतं. ताजमहालच्या निर्मितासाठी मागवण्यात आलेल्या महागड्या सामानाची किंमत समाविष्ट करण्यात आलेली नाही. नंतर मिळालेल्या दस्तावेजांनुसार ताजमहालच्या उभारणीकरता 4 कोटी रुपये एवढा खर्च झाला होता.