Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

राज्यातील 5 लाख 60 हजार 953 पुरग्रस्तांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात प्रशासनाला यश

Administration s success in moving 5 lakh 60 thousand 953 victims to safety
Webdunia
मंगळवार, 13 ऑगस्ट 2019 (16:18 IST)
राज्यातील पूरपरिस्थितीमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू असून, राज्यातील 5 लाख 60 हजार 953 पुरग्रस्तांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. राज्य शासनाचे आपत्ती नियंत्रण कक्ष, स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह राज्य व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, लष्कर, नौदल, वायूदल, तटरक्षक दलाचे जवान काम करत आहेत. 
 
स्थानिक प्रशासनाबरोबरच सांगली, कोल्हापूर येथे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दलाचे 22, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दल 3, नौदलाच्या 18, तटरक्षक दलाचे 8, आर्मी 17, उपलब्ध बोटी 163  अशी पथके काम करत आहेत. कोल्हापूर येथील 3 लाख 36 हजार 297 तर सांगली येथील 1 लाख 74 हजार 485 नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवले आहे.
 
नागरिकांना तात्पुरता निवारा म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्यात 210, सांगली जिल्ह्यात 168 तात्पुरता निवारा केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. या वाचवलेल्या लोकांना स्वच्छ पाणी, जेवणाची व्यवस्था, औषधोपचार उपलब्ध करून दिले आहेत. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील 61 हजार 27 जनावरांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

Breast Size स्तनांचा आकार वाढवण्यासाठी दररोज करा हे योगासन, आकर्षण वाढेल

२९ मार्च रोजी शनि कुंभ राशीत अस्त करणार, ३ राशींना अडचणींना सामोरे जावे लागेल!

Surya Grahan 2025 वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण भारतात दिसेल का? सुतक काळ आणि त्याचा परिणाम जाणून घ्या

उन्हाळ्यात भाजी खरेदी करताना या गोष्टी ठेवा लक्षात

घराच्या दिशेनुसार कोणती झाडे लावावीत

सर्व पहा

नवीन

इजिप्तच्या नवीन युद्धबंदी प्रस्तावादरम्यान इस्रायलचे गाझावर हल्ले, 61 जणांचा मृत्यू

National Boxing Championship: मीनाक्षीने जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्णपदक विजेती नीतूला पराभूत केले

GT vs PBKS Playing 11: गुजरात जायंट्स आणि पंजाब किंग्ज मंगळवारी आयपीएल 2025 मोहिमेला सुरुवात करणार

टीम इंडियाचे स्टार खेळाडू केएल राहुल एका गोंडस मुलीचे बाबा झाले

नागपूर हिंसाचारातील आरोपींच्या घरांचे बुलडोझर पाडण्यास बंदी, न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले

पुढील लेख
Show comments