पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून आलेल्या बिगरमुस्लीम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे आज अर्थात सोमवारी लोकसभेत मांडणार आहेत.
सहा दशकांपासून लागू असलेल्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठीचे हे विधेयक अमित शहा दुपारी लोकसभेत मांडतील आणि ते संमत करण्याच्या दृष्टीने त्यावर चर्चा करण्यात येईल.
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.