Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

रॅपिडो टॅक्सीला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका, सेवा बंद करण्याचे आदेश

Webdunia
शुक्रवार, 13 जानेवारी 2023 (23:55 IST)
रॅपिडो बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने कंपनीला पुण्यातील सर्व्ह सेवा तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने बाईक टॅक्सी सोबतच कंपनीच्या रिक्षा आणि डिलिव्हरी सेवाला परवाना नसल्याचं म्हटलं आहे. रॅपीडो टॅक्सीच्या  सेवेबाबत सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीला शुक्रवारी दुपारी 1 वाजे पासून सर्व सेवा बंद करण्याचे निर्देश दिले आहे.रेपिडो दुचाकी प्रवासी वाहतुकी संदर्भात उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 20 जानेवारी रोजी होणार आहे. आज 13 जानेवारी रोजी सुनावणी दरम्यान रॅपीडो ने उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले.  ज्या मध्ये त्यांनी एग्रीगेटर्ससाठीच्या 2020 सालच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या गरजेप्रमाणे स्वतंत्र अनुपालन केले असल्याचे सांगितले.   

रेपिडो बाईक टॅक्सी सादरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ज्या राज्यात धोरणात्मक आराखडे आहे त्यात प्रो- टेम लायसन्ससह रेपिडोला परवाने देण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालया कडून रेपिडोला परवाना आणि इतर साहित्य रेकॉर्डसाठी प्रतिज्ञा पत्रक 17 जानेवारी पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 जानेवारीला होणार.
 
Edited By - Priya Dixit   
 

संबंधित माहिती

अमित शहा यांची सीता मढी आणि मधुबनी मध्ये आज रॅली, केंद्रीय गृहमंत्री यांचा पाचवा बिहार दौरा

कार चालवत असणाऱ्या फार्मासिस्टला आला अटॅक, मृत्यू नंतर देखील होते स्टीयरिंग वर हात

RSS चा तिसरा शैक्षणिक वर्ग नागपुरात सुरु होणार

सुनील छेत्रीने इंटरनॅशनल फुटबॉल मधून घेतला संन्यास, 6 जूनला खेळतील शेवटची मॅच

28 आठवड्यांच्या गर्भालाही जगण्याचा अधिकार, गर्भपाताबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Bomb Threat च्या फ्लाइटमध्ये बॉम्बची अफवा, टॉयलेटमध्ये टिश्यू पेपरवर मेसेज

मुंबई मध्ये 'स्पेशल 26' सारखे कांड, क्राईम ब्रांच सांगून कॅफे मालकाचे घर लुटले

कारमधून मिळाले दोन मृतदेह, मुंबई होर्डिंग अपघात 16 जणांचा मृत्यू

नागपूर मध्ये फ्लाईओपर वरून उडी घेतली महिलेने

पीएम नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईमध्ये केला मोठा खुलासा, म्हणाले काँग्रेस अल्पसंख्यांकांना देऊ इच्छित आहे 15 प्रतिशत बजेट

पुढील लेख
Show comments