छगन भुजबळांच्या प्रकृतीची विधानपरिषद सभागृहात चिंता

योग्य उपचार करण्याची धनंजय मुंडे यांची मागणी

मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रकृती बद्दल आज विधानपरिषदेत चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्यांना योग्य उपचार मिळत नाहीत.त्यांना खाजगी रुग्णालयात उपचार करण्यास परवानगी मिळावी अशाप्रकारची मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार आणि सहकारी पक्षाच्या सदस्यांनी लावून धरली.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या उपचाराचा मुद्दा आज विधानपरिषदेमध्ये लावून धरण्यात आला. आमदार कपिल पाटील यांनी छगन भुजबळ यांच्या प्रकृतीचा मुद्दा मांडून चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर धनंजय मुंडे यांनीही हाच मुद्दा पकडताना भुजबळ आताही आमदार आहेत.जेजे रुग्णालयात तपासणीसाठी गेल्यावर त्यांना ओपीडीच्या रांगेत उभे रहावे लागते.अँजिओग्राफी,ईसीजी अबनॉर्मल आले तरी डॉक्टर त्यांना जेलमध्ये पाठवा म्हणतात. न्यायदानात जे होईल ते होईल पण प्रशासन असे का करत आहे असा प्रश्न केला. 

श्री छगन भुजबळ यांना योग्य उपचार मिळत नाहीत असा आरोप सदस्यांनी केला. भुजबळ माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदार असूनही तरीही त्यांना जेजे रुग्णालयात सामान्य रुग्णांच्या रांगेत उभं राहावं लागतं. त्यांनी इतर मागासवर्गीय समाजासाठी दिलेलं योगदान पाहता या समाजाच्या भावनेचा विचार करता त्यांना खाजगी रुग्णालयात उपचार घ्यायची परवानगी द्यावी अशी मागणी मुंडे यांनी केली. प्रशासकीय फेऱ्यात भुजबळांना संपवायचं आहे का ? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. कपिल पाटील यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत छगन भुजबळ यांची प्रकृती हा काळजीचा विषय असल्याचं सांगत आरोप सिद्ध झालेले नसतानाही त्यांना गुन्हेगाराची वागणूक दिली जाते असं सांगितलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयवंत जाधव यांनीही मुंडे आणि पाटील यांच्या भूमिकेला समर्थन दिलं. यावेळी आमदार जयंत जाधव यांनीही आपले म्हणणे मांडले. भुजबळ यांना नैसर्गिक न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे असे म्हणत ते भावनिक झाले.

दरम्यान सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सभागृहाला आश्वत करताना मनात अढी ठेवून काम करणारं हे सरकार नसल्याचं सांगत कायद्याच्या चौकटीत राहून योग्य तो निर्णय घेता येईल असं सांगितलं .सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी भुजबळ यांना खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात येईल का याविषयी न्यायालयाला सरकार आणि संबंधित तपास संस्थांनी विचारणा करून योग्य तो निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले.