अन्न व पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी काल ( 4 फेब्रुवारी) अहमदनगर येथे झालेल्या ओबीसी एल्गार सभेत गौप्यस्फोट केला. मी 16 नोव्हेंबर रोजीच मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे असं ते म्हणाले.छगन भुजबळ अहमदनगर येथे ओबीसी एल्गार सभेत बोलत होते.
छगन भुजबळ हे मंत्रिमंडळात आहेत आणि तरीदेखील ते सरकारविरोधात आंदोलन करतात तेव्हा त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा अशा आशयाचे विधान शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी केले होते. त्यांच्या या विधानाला प्रत्युत्तर देताना छगन भुजबळ म्हणाले की याची काही गरज नाही मी माझ्या मंत्रिपदाचा राजीनामा 16 नोव्हेंबर रोजीच दिला आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले, 17 नोव्हेंबर रोजी अंबड येथे पहिली ओबीसी एल्गार सभा झाली. त्या सभेला जाण्याआधीच म्हणजेच 16 नोव्हेंबर रोजी मी राजीनामा दिला होता.
शिवसेनेच्या शिंदे गटातील आमदार संजय गायकवाड यांनी भुजबळांवरटीका केली होती. संजय गायकवाड म्हणाले, “भुजबळांच्या कमरेत लाथ घालून त्यांना मंत्रिमंडळाबाहेर काढलं पाहिजे.”
त्यावर बोलताना भुजबळ म्हणाले, एकजण म्हणतो मला लाथा घालून बाहेर काढा, त्यांना मी हे सांगू इच्छितो की याची काही एक गरज नाहीये, मी माझ्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेला आहे. राजीनामा मंजूर होईपर्यंत काम करत राहा असं मला मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. त्यामुळे मी काम करत आहे.
"या गोष्टीची कुठे वाच्यता करू नका असं देखील ते म्हणाले होते. त्यामुळे मी माझं काम शांतपणे करत होतो. पण आता काही लोक म्हणत आहेत की मी खुर्चीला चिकटून बसलो आहे. तर काही लोक असंही म्हणत आहेत की मला लाथा घालून काढून टाका. त्यामुळे आज मी हे सांगत आहे," असं भुजबळ म्हणाले.
मराठा आंदोलन आणि ओबीसी आंदोलन
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटून उठला आहे. 27 जानेवारी रोजी रात्री उशिरा महाराष्ट्र सरकारने मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करत अध्यादेश जारी केला.
या अध्यादेशानुसार मराठा समाजातील कुणबी प्रवर्गात असलेल्या लोकांच्या नातेवाईकांना कुणबी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या अध्यादेशात सगेसोयरे हा शब्द टाकावा अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने ती मान्य करत रात्री उशिरा अध्यादेश जारी केला होता.
हा अध्यादेश जारी केल्यानंतर ओबीसी नेते आणि अन्न-पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले होते की, "मराठा समाजाचा विजय झाला आहे, असं म्हटलं जात आहे. मात्र मला हा मराठा समाजाचा विजय आहे असं वाटत नाही."
अशारितीने झुंडशाहीने निमय-कायदे बदलता येत नाहीत, असं भुजबळ म्हणाले. आम्ही मंत्रिमंडळानं आम्ही कुणालाही न घाबरता निर्णय घेऊ अशी शपथ घेतली आहे.
ही फक्त सूचना आहे. त्यावर 16 फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर हरकती मागवल्या आहेत. त्यानंतर त्याचं अधिसूचनेत रुपांतर होईल. त्यामुळं ओबीसी आणि इतर समाजातील वकील आणि सुशिक्षितांनी लाखोंच्या संख्येनं हरकती पाठवाव्या, असं आवाहन भुजबळांनी केलं.
विविध समाजांमधील जे अभ्यासक आहेत त्यांनी याचा अभ्यास करून हरकती पाठवव्यात. त्यामुळे याबाबत लोकांची दुसरी मतंसुद्धा आहेत, हे सरकारच्या लक्षात येईल असंही ते म्हणाले.
समता परिषदेच्या माध्यमातून आम्हीही अशाप्रकारे हरकती पाठवण्याचा विचार करणार आहोत, असंही भुजबळ म्हणाले.
या पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळ यांनी आपल्या राजीनाम्याबाबत घोषणा केली आहे.