राज्यातील २७१ ग्रामपंचायत, ९२ नगरपालिका, ४ नगरपंचायत याप्रमाणे ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या वाट्याचा संघर्ष काही संपताना दिसत नसून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्हाला मोठा धक्का बसला आहे. यावरून ओबीसी आरक्षणाबाबत बाजू मांडण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणांचा प्रश्न पूर्णपणे निकाली लागण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने गांभीर्याने पहावे तसेच या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी ताकद पणाला लावावी असे प्रतिपादन राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.
राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आला. याबाबत नाशिक येथे छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते.
ते म्हणाले की, राज्यात ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचा नुकताच निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नामनिर्देशन प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका या ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा निर्णय देण्यात होता. त्यानंतर राज्यात सर्वांकडून आनंद साजरा करत श्रेयवाद देखील रंगल्याचे राज्यातील नागरिकांनी पाहिले. परंतु हा आनंद काही क्षणांचा राहिला कारण वेगळाच निर्णय कोर्टाकडून आला आहे त्यामुळे या निर्णयाचे दुःख आणि आश्चर्य वाटत असल्याची टिपणी त्यांनी यावेळी केली.
ते म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण हा आमचा हक्क आहे. अनेक दिवसांच्या लढ्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या ९ न्यायाधीशांच्या बेंचने ओबीसींना आरक्षण दिले होते. तसेच घटनेमध्ये त्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे ५४ टक्के समाजाला तुम्ही त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेऊ शकत नाही. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा याबाबत राज्याचे उपुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इलेक्शन कमिशन आणि राज्य शासनच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून पुनर्विचार याचिका दाखल करतांना ज्येष्ठ विधिज्ञ तुषार मेहता आणि अॅड. मनविंदर सिंग यांना सहभागी करून घेण्यात यावे अशी मागणी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने देखील सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तयारी करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ते म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्यप्रदेशला जो निर्णय दिला तो आम्हाला द्या अशी मागणी आम्ही केली होती. त्याप्रमाणे कोर्टाने निकाल दिला होता आणि पुन्हा वेगळा निर्णय आला आहे. ही धक्कादायक बाब आहे. यामुळे देशातील आणि राज्यातील ५४ टक्के नागरिकांचा हक्क हिरावून घेतला जात आहे. ओबीसींचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश यांच्यापुरता मर्यादित नसून तो संपूर्ण देशासाठी आहे. त्यामुळे दिल्ली आणि संसद स्थरावर पाऊल उचलून देशातील ५४ टक्के नागरिकांना त्यांचा हक्क केंद्र सरकारने मिळवून द्यावा त्यासाठी ओबीसींच्या प्रश्नाकडे केंद्र आणि राज्य सरकारने अधिक गांभीर्याने पहावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी सांगितले.