उर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर वीज कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. उर्जा विभागाचं खासगीकरण होणार नाही असं आश्वासन उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी बैठकीत दिल्याचं संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी सांगितलं.
ऊर्ज मंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीत आमच्या सर्व सात मागण्यांवर चर्चा झाली, उर्जामंत्र्यांनी त्याला सकारात्मक मान्यता दिली आहे, उर्जा सचिवांनी लेखी पत्र दिलं असून त्यालाही उर्जामंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे, आता पुढची कारवाई तीन चार दिवसात होईल अशी माहिती संघर्ष समितीने दिली आहे.
वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी अंधार पसरला होता. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी वीज कर्मचाऱ्यांची ऊर्जामंत्र्यांसोबत आज (Nitin Raut) बैठक पार पडली. या बैठकीत संपकरी वीज कर्मचाऱ्यांनीविविध मुद्दे ठेवले. नोकरभरती ही जाहीरातीच्या माध्यामातून होते. तसेच कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीत व्हावे अशीही मागणी त्यांनी ठेवली आहे. त्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली आहे.
आमचे आंदोलन हे केद्र शासनाच्या नव्या बिलाविरोधात होते. यावर ऊर्जामंत्र्यांनी राज्य सरकारची भूमिका कळवत शासनाने विरोध केला आहे. 2003 च्या सुधारीत बिलाविरोधात वीज कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. तसेच खासगीकरणाबाबत कोणताही प्रस्ताव सध्या नाही. मात्र केंद्राच्या तशा धोरणाला विरोध असेल असे यावेळी कर्मचारी संघटनांकडून सांगण्यात आलंय.
केद्र सरकारडून खासगीकरणाचा घाट घातला जातोय, असा आरोप वीज कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. त्यामुळे हा संप सुरू झाला होता. मात्र राज्याने आपली भूमिका याविरोधात असल्याचे आश्वासन आज वीज कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. त्यानंतर वीज कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भूमिकेत बदल करत हा संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे.