एसटी चे राज्यसरकार मध्ये विलीनीकरण घेण्याच्या बाबत अद्याप काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. 28 ऑक्टोबर पासून राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु होता. संपामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहे. या संपामुळे एसटी महामंडळाचे तब्बल 1600 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. काही कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ तर काहींना निलंबित करण्यात आले आहे. या संपामुळे काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी कर्जबाजारीमुळे आत्महत्या केली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांनुसार काही मागण्या पूर्ण केल्या आहे. तर एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाची मागणीवर राज्य सरकारच्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. या वर उच्च न्यायालयात आज निकाल लागणार होता. मात्र हा निर्णय धोरणात्मक असल्याने यावर निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागेल अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला राज्य सरकार ने दिली. आता विलीनीकरणाच्या या निर्णयाच्या मागणीवर आता शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांनी एसटीचे होणारे नुकसान आणि संपामुळे प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासाला कमी करण्यासाठी आता कामावर रुजू व्हावं असे आवाहन राज्य परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केलं आहे.
ते म्हणाले की एसटी विलीनीकरणाचा मुद्दा सोडून बाकी सर्व मागण्या मान्य केल्या आहे. कोरोनाकाळात काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना भत्ता दिला, मयत झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना 50 लाख रुपये दिले. विलीनीकरणचा निर्णयाचा अहवाल उच्च न्यायालयाकडे देण्यात आला आहे. एसटीच्या संपामुळे लाखो लोकांना त्रास होत असल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावे. असे देखील अनिल परब यांनी म्हटले आहे.