राणे पिता-पुत्रांनी आदित्य ठाकरे यांची सुशांत सिंग मृत्यू प्रकरणात बदनामी केल्याचं शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केलं. या बदनामीमुळे अनेकजण नाराज होते, असेही ते म्हणाले.
ते म्हणाले, "या आरोपांमुळे व्यथित झालेल्या उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यामधून मोदी यांना उद्धव ठाकरे यांच्याप्रती आदर असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. दोन पक्षातील संबंध सुधारण्यासाठी मी प्रयत्न केले होते. परंतु भाजपाच्या 12 आमदारांचं निलंबन झाल्यामुळे संबंध पुन्हा बिघडले. राणेंचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यामुळे ठाकरे नाराज झाले.
शिवसेना एकत्र राहिली पाहिजे यावर आमचा विश्वास आहे. बाळासाहेबांचे विचार कायम राहावेत यासाठी प्रयत्न करत राहू."
जेव्हा आम्ही आसामला गेलो तेव्हा एकनाथ शिंदेंना बाजूला ठेवा,आपण एकत्र येऊ असं उद्धव ठाकरेंनी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याला सांगितले.पण भाजप तयार झाली नाही, असंही केसरकर म्हणाले.
मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबद्दल बोलताना केसरकर म्हणाले, 'पक्षाअंतर्गत लोकशाही असावी की नाही हे कोर्टाच्या निकालावरून कळेल. येत्या दोन-चार दिवसांत मंत्रीमंडळ विस्तार होऊ शकतो. विस्तार थोडा उशीरा झाला तरी चालेल पण सुप्रिम कोर्टाचा आदर ठेवणं गरजेच आहे.'
शिंदे सरकारचा लांबलेला मंत्रिमंडळ विस्तार उद्धव ठाकरेंच्या पथ्यावर पडेल का?
शिवसेनेतल्या बंडानंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार येऊन आता एक महिना झाला. पण एका गोष्टीचा उलगडा अद्याप झाला नाहीय, तो म्हणजे या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार?
मंत्रिमंडळ विस्ताराचं हे प्रकरण एवढं लांबलं आहे की विरोधकांना रोज त्यावरुन कुठल्या ना कुठल्या निमित्तानं टीका करण्याची संधी मिळते आहे.
त्याचं रोज उत्तर देताना सरकार आणि शिंदे गटाच्या प्रवक्त्यांची पंचाईत होते आहे. एकनाथ शिंदे किमान पाच वेळेस दिल्ली दौरा करुन आले आहेत. पण अद्यापही मंत्र्याचं गणित बसलेलं नाही आहे.
रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची अनेक कारणं सांगितली जात आहेत. त्यातलं एक आहे की सर्वोच्च न्यायालयात जी सुनावणी सुरु आहे, तिथं काही कायदेशीर पेचप्रसंग तयार होईल का आणि त्यानं सरकारला काही धोका निर्माण होईल का, अशी एक शंका आहे. तिथं आमदारांच्या अपात्रतेची तलवार अद्याप टांगती आहे.
भाजपा आणि शिंदे गटाचा खात्यांच्या देवणघेवाणीचा फॉर्म्युला अद्याप ठरत नाहीय असं दुसरं कारणही सांगितलं जातंय. अनेकांना मंत्रिपदाचे वेध लागले आहेत आणि प्रत्येकाची इच्छा पूर्ण करता येणं अशक्य आहे. त्यामुळे प्रकरण लांबलं आहे. अजून एक चर्चा ही पण चालू आहे की भाजपाला घाई नाही. संयमाचं राजकारण मित्रांमध्येही कायम खेळलं जातं.
पण या स्थितीमध्ये प्रश्न हाही तयार होतो की हा जो रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार आहे, तो उद्धव ठाकरेंच्या पथ्यावर पडेल की त्याचा काहीच परिणाम होणार नाही.
आता विरोधकांमध्ये शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तिघे असले तरीही मुख्य संघर्ष उद्धव ठाकरेंचाच सुरु आहे. अर्थात उद्धव ठाकरेंचं सरकार आलं तेव्हा पहिले अनेक दिवस पाच मंत्र्यांचंच सरकार होतं. त्यामुळे नियम नव्हे तर संकेत बदलला गेला आहे यावेळेही. पण प्राप्त राजकीय परिस्थितीत त्याचे अर्थ बदलले आहेत.
अतिवृष्टी, शेतीचं नुकसान आणि विरोधकांची टीका
नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठका झाल्या आहेत, पण मंत्री दोनच आहेत. महत्वाचे निर्णयही भरपूर झाले आहेत, पण मंत्री दोनच आहेत. त्यामुळे त्या मंत्रालयाची काम पुढे नेण्यासाठी स्वतंत्र मंत्री नाही अशी स्थिती आहे.
मुख्य प्रश्न आला जेव्हा हे सरकार स्थापन होतानाच राज्याच्या सर्व भागांमध्ये अतिवृष्टी सुरु झाली तेव्हा. जास्त करुन विदर्भाला फटका बसला. अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. शेतीचं मोठं नुकसान झालं.
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांनी विदर्भात काही ठिकाणी दौरा केला. पण तरीही राजकीय कारणांमुळे व्यग्र असणं पाहता केवळ दोघांचंच सरकार लोकांकडे पाहत नाही असा सूर मोठा होऊ लागला आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार सध्या विदर्भात फिरत आहेत. ते रोज दोघांच्या या सरकारवर याच मुद्द्यावर टीका करत आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार का होत नाही, असा प्रश्न रोज पत्रकार परिषदांमध्ये विचारत आहेत.
उद्धव ठाकरेंनीही त्यांच्या 'सामना'च्या मुलाखतीत 'हम दोनो' असं म्हणत चिमटा काढला. शरद पवारांनीही पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया देतांना शुक्रवारी मंत्रिमंडळ विस्तार होत नाही याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. या सततच्या टीकेवर केवळ 'योग्य वेळेत आणि लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाईल असं' असं सरकारी पक्षाकडून सांगितलं जातं आहे.
पण राजकीय टीकेपेक्षा लोकांमधली प्रतिक्रिया ही सरकारसाठी महत्वाची ठरेल. शिंदे आणि फडणवीसांचं दिल्लीला सतत जाणं याच्या बातम्या येत आहेत. राजकीय कारणं पुढे येत आहेत. कोणाला किती आणि कोणतं मंत्रिपद यावरुन ओढातण असल्याचं समजतं आहे. त्याबद्दल लोकांमध्ये नुकत्याच गेलेल्या सरकारसोबत तुलना होणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे परसेप्शनच या लढाईत या स्थितीचा उद्धव यांच्या गटाला फायदाच होईल का हा प्रश्न आहे.
आमदारांमध्ये अस्वस्थता
रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा अजून एक परिणाम होतो आहे म्हणजे जसा उशीर होईल तसा बंडखोर आमदारांमध्ये अवस्थता वाढते आहे. तशा बातम्याही आल्या आहेत. त्यांचे प्रवक्ते दीपक केसरकरांनी लवकरच विस्तार होईल असे म्हटले आहे. पण अजून कोणी आमदार पुढे येऊन बोललेले नाही तरीही संजय राऊतांनी असे काही आपल्या संपर्कात असल्याचं म्हटलं आहे.
पण सरकारचं भवितव्य काय आणि त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार होत नसेल तर अस्वस्थता येणं स्वाभाविक आहे. बंडखोरांमधले काही अगोदरच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यांना तर मंत्रीपदाची अपेक्षा आहेच, पण पक्षाची साथ सोडून बंड केलेल्या अन्य आमदारांनाही ती आहे.
त्यामुळेच हे पदवाटप कसं असावं, ज्यांना मिळणार नाही त्यांची नाराजी कशी रोखावी हा मोठा प्रश्न शिंदे-फडणवीसांपुढे आहे. त्यामुळे अधिक वेळ लागतो आहे. शिवाय शेवटचा हिरवा कंदील दिल्लीतून मिळणं अपेक्षित आहे. म्हणूनच शिंदेंच्याही दिल्ली वा-या होत आहेत. भाजपा आणि शिंदे गटात अजूनही किती आणि कोणती मंत्रिपदं याची चर्चा सुरु आहे.
त्यामुळे आमदारांच्या या अस्वस्थतेचा उपयोग उद्धव यांच्या बाजूला मिळू शकतो असाही एक कयास आहे. बंडखोर आमदार जेव्हा गुवाहाटीत होते तेव्हाही अशा प्रकारच्या अस्वस्थतेतून दोन गट पडल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. पण उद्धव यांचं सरकार कोसळलं आणि लगेचच आमदार नव्या सरकारस्थापनेनंतर राज्यात परतले.
एका बाजूला न्यायालय-आयोगातली लढाई, दुस-या बाजूला प्रतिमा
मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याअगोदर सर्वोच्च न्यायालयात आणि निवडणूक आयोगा सेनेच्या दोन्ही गटांची लढाई सुरु आहे, त्यात काही दिलासा मिळतो का याचाही अंदाज घेतला जातो आहे. वास्तविक गेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टानं पुढची तारीख दिल्यावर आता तरी विस्तार होईल असं म्हटलं गेलं होतं. पण तसं झालं नाही. पुढची सुनावणी सोमवारी होणार आहे, पण सरकार दोघांचंच आहे.
त्यामुळेच कायद्याच्या लढाईत आपल्याला हवा तसा निकाल येणार नाही या शंकेनं विस्तार पुढे ढकलला जात आहे का, अशाही शंका आता उठू लागल्या आहेत. शिवसेनेने एकामागून एक अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायालयीन पेच मोठा झाला आहे. शिवाय निवडणूक आयोगानंही दोघांना आपापली बाजू मांडायला सांगितली आहे. त्यातली संदिग्धता सरकारची अडचण आहे.
पण त्यातून बाहेर जाणारा संदेश सरकारच्या पहिल्याच महिन्यात चांगला नाही. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि शिवसेना शक्तिप्रदर्शन करण्याची एकही संधी सोडत नाही आहेत. त्यांच्या बैठका-सभांना होणारी गर्दी नेमकी कोणाची बाजू जड आहे याबद्दल आव्हानात्मक प्रश्न निर्माण करते आहे. शिंदें दुसऱ्या बाजूला सेनेच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या भेटी घेत आहेत, आता महाराष्ट्राचा दौराही करणार आहेत. पण तरीही दोघांच्या सरकारची प्रतिमा परसेप्शनच्या लढाईत अडचणीची होते आहे.
'पण तरीही महाविकास आघाडी फायदा उठवत नाही'
राजकीय पत्रकार दीपक भातुसे यांच्या मते आमदारांमध्ये खरोखर अस्वस्थता आहे, वेळ जास्त लागतो आहे, पण सेना असो वा महाविकास आघाडी, ते या परिस्थितीचा फायदा उठवतांना दिसत नाही आहे. "या आमदारांना माहित नाही आहे की पुढे काय होणार? त्यांचं करियर पणाला लागलं आहे. कारण न्यायालयात निकाल कोणात्या बाजूला जाईल हे अजून समजत नाही आहे. त्यामुळे नव्या सरकारसाठी अवघड स्थिती आहे. पण दुसरीकडे या फायदा शिवसेना आणि महाविकास आघाडी हवा तसं करुन घेत आहेत असं म्हणता येत नाही. कल्पना करा की इथं विरोधात भाजपा असतं आणि समोर दोघांचं सरकार असतं तर त्यांनी कसा विरोध केला. सत्तेच्या मानसिकतेतनं सध्याचे विरोधक बाहेर आलेले दिसत नाहीत," असं भातुसे म्हणतात.
राजकीय पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांच्या मते, "हे म्हणजे नमनालाच सरकारची प्रतिमा खराब झाली असं झालं आहे. लोकांचं परसेप्शन सरकारच्या पहिल्या दिवसांमध्ये महत्वाच असतं. पण इथे ते उलटं झालं. शिवाय हे पटत नाही की तुम्ही बंडाची एवढी तयारी केलीत, हॉटेल्स वगैरे असं मोठं प्लानिंग केलंत, एवढं सगळं केलंत तर खातेवाटपं ठरलं नव्हतं का? ते ठरलं असणार. मग एवढा उशीर का होतो आहे याबद्दल शंका आहे. संदेश असाही जातो आहे की लोकांचा प्रश्नापेक्षा तुम्हाला तुमच्याच या गोष्टी महत्वाच्या वाटताहेत. सेना प्रयत्न करत असणार की आमदार आपल्या बाजूला यावेत, पण राष्ट्रवादी पण फायदा करुन घ्यायला पाहते आहे असं दिसतंय.