गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ आपण सर्व जण कोविड-19 या विषाणूविरोधात एकजूटीने लढत आहोत. महाराष्ट्रातील रुग्णांची संख्या वाढताना दिसत असल्याने राज्यात १५ मे पर्यंत संचारबंदी लागू केली आहे. लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जाहीर केलेली मदत कामगारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कामगार विभाग काम करीत आहे.
महाराष्ट्राच्या एकूणच जडणघडणीत राज्यातील कामगारांचे अनन्यासाधारण महत्व आहे. महाराष्ट्र हे अनेक कामगार कायद्यांचे जनक आहे. राज्य शासन महाराष्ट्रातील कामगारांच्या सुरक्षेला, आरोग्याला आणि एकंदरच सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देऊन विविध कायदे कामगारांच्या हितासाठी राबवित आहे. यापुढील काळातही महाराष्ट्रात कामगारांचे हक्क आणि त्यांचे हित अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न असणार आहे. गेल्या वर्षभरात आपण प्राधान्याने कामगारांसाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले.यापुढील काळातही महाराष्ट्रात कामगारांचे हक्क आणि त्यांचे हित अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न असणार आहे.कामगारांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी कामगार विभागाने वेळोवेळी सक्रिय भूमिका घेतली आहे. उद्योग, कामगार आणि कौशल्य विकास विभाग एकत्रित आल्याने महाराष्ट्रातील वाटचाल आता प्रगतीकडे होणार हे नक्की आहे.
आजच्या कामगार दिनाच्या निमित्ताने एक आश्वासन देतो की, आमचे महाविकास आघाडीचे सरकार या सर्व संकटाशी नेटाने आणि निर्धाराने लढेल आणि आपल्या कामगार वर्गाच्या पाठीशी उभा आहे आणि यापुढेही राहील. संकटातून संधी निर्माण करत आमचे सरकार महाराष्ट्राच्या विकासाची परंपरा कायम राखेल याबद्दल मला विश्वास वाटतो.कामगारांची सुरक्षा आणि त्यांचे आरोग्य याला प्राधान्य देत कारखान्यांच्या ठिकाणी 'कोविड दक्षता समिती' स्थापन करण्यासाठी कामगार विभाग प्रयत्न करीत आहे.
कोविड विषाणूची साखळी तोडणे आवश्यक असल्याने राज्यात आणखी कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. मात्र असे करीत असताना या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना या निर्बंधाचा त्रास होऊ नये म्हणून त्यांना दिलासा देणारे ५ हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले आहे. नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे 13 लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. याशिवाय राज्यातील 25 लाख घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.याबाबतची कार्यवाही सुरु कामगार विभाग करीत आहे. राज्यातील सुमारे पाच लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. ही रक्कम थेट फेऱीवाल्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.राज्यातील बारा लाख रिक्षाचालकांनाही प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
कोविड विरोधात लढण्यासाठी आपण सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करणे आवश्यक असून कामगार संघटनांनी कोविड विरोधी लढाईत राज्य शासनाला संपूर्ण सहकार्य करावे. कामगारांची सुरक्षा याला प्राधान्य देत असताना कामगारांना कंपनीच्या आवारात तात्पुरते राहण्याची सोय करता येईल का, कामगारांच्या शिफ्ट कशा करता येतील यासाठी कामगार संघटनांनी पाठपुरावा करावा.विविध कामगार संघटनांनी पुढाकार घेऊन कारखानदारांमार्फत कामगारांचे लसीकरण होईल यासाठी पाठपुरावा करावा. कारखानदारांनी कामगारांची आरटीपीसीआर तपासणी कंपनीत करण्याबरोबरच त्यांच्यासाठी विलगीकरण कक्ष्‍ा तयार करण्यासाठीही पुढाकार घ्यावा यासाठी कामगार संघटनांनी प्रयत्न करावेत. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना रोजगार मिळेल यासाठीही कामगार संघटनेने काम गरजेचे आहे.
कोविड सुसंगत वर्तणूक आत्मसात करण्यासाठी कामगार संघटनांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. तसेच कामगार संघटनांचे कोविड विरोधी लढाईत राज्य शासनाला सहकार्य आवश्यक आहे.कामगार संघटनांनी पुढाकार घेऊन कारखानदारांमार्फत कामगारांचे लसीकरण होईल यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत नोंदीत सक्रीय १३ लाख बांधकाम कामगारांना दीड हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट (डीबीटी) जमा करण्याची कार्यवाही सुरू झाली असून आतापर्यंत राज्यातील १३ लाख बांधकाम कामगारांपैकी ९ लाख १७ हजार नोंदीत बांधकाम कामगारांना अर्थसहाय्य जमा करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे अवघ्या ४ दिवसात १३७ कोटी ६१ लाखांचा निधी थेट बांधकाम मजुरांच्या खात्यात झाला जमा झाले आहेत. नोंदीत बांधकाम कामगारांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्याची महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून योजना राबविण्यात येत असून आतापर्यंत २ लाख ३ हजार कामगारांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे.मुंबई/ नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, नागपूर येथे बांधकाम कामगारांना मध्यान्ह व रात्रीचे भोजन वितरित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत शेतकरी वर्गाबरोबरच कामगारांचाही मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे ते आधारस्तंभ आहेत आणि त्यामुळेच या कामगार वर्गाची काळजी घेण्यासाठी राज्य शासन एकत्रितपणे प्रयतन करीत आहे. राज्याच्या विकासात कामगार हा महत्वपूर्ण घटक ठरला आहे. येणाऱ्या काळात कामगार वर्गाला अधिक सक्षम करण्यासाठी कामगार विभाग काम करीत आहे. आज आपण कोविडच्या सावटात महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन अत्यंत साधेपणाने साजरा करीत आहोत. पण मला सांगावेसे वाटते की, यापुढील काळातही आमचे शासन कामगारांच्या पाठीशी उभे राहील. कामगारांची सुरक्षितता, आरोग्य आणि कल्याण यासाठी हे शासन यापुढेही काम करीत राहील.