एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रिपदाचा फैसला 10 जानेवारीच्या आत, नवीन वर्षात राज्यात पुन्हा राजकीय अस्थिरता?

दीपाली जगताप

विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुरू असलेली शिवसेनेच्या 54 आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी अखेर संपली आहे.

14 सप्टेंबर 2023 पासून ही सुनावणी सुरू होती. शिवसेना शिंदे गट आणि शिवसेना ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी एकूण 34 याचिका दाखल केल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा अंतिम निकाल देण्यासाठी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना 10 जानेवारी 2024 पर्यंतची मुदत दिलेली आहे. तर बीबीसी मराठीशी बोलताना अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी "सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत निर्णय घेणार," असं स्पष्ट केलं आहे.

आतापर्यंत या सुनावणीदरम्यान शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांनी अनेक खळबळजनक दावे केले. तर 2 लाख पानांहून अधिक पुरावेदेखील सादर केले आहेत. शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी आणि ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी नुकताच आपला अंतिम युक्तीवाद पूर्ण केला.

आपल्या आमदारांना अपात्रतेपासून वाचवण्यासाठी शेवटच्याक्षणी नेमका काय युक्तीवाद झाला? आणि आतापर्यंतच्या सुनावणीत टर्निग पाॅईंट ठरणारे महत्त्वाचे मुद्दे कोणते? जाणून घेऊया.

'एकनाथ शिंदेंचे नेतृत्व हवेतून जन्मले का?'

शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्यावतीने वकील देवदत्त कामत यांनी आपला युक्तीवाद पूर्ण केला. यावेळी त्यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांनी साक्षीदरम्यान केलेल्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले.

उद्धव ठाकरे यांचं पक्षप्रमुखपद बेकायदा असल्याचा शिंदे गटाच्या आमदारांचा बनाव नवीन असल्याचंही ते म्हणाले.

या संपूर्ण केसचा कळीचा मुद्दा म्हणजे शिवसेना राजकीय पक्ष नेमका कुणाचा? आणि शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे अधिकार कोणते? या दोन विषयांच्या व्याख्येच्या आधारे निकाल कोणत्या गटाच्या बाजूने लागणार हे स्पष्ट होऊ शकतं.

याचं कारण म्हणजे प्रायमा फेसी (प्रथमदर्शनी) शिवसेना राजकीय पक्ष उद्धव ठाकरे यांचा असल्याचं निकालात म्हटलं तर त्यांचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना बजावलेला व्हिप कायदेशीर ठरवला जाईल आणि शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरू शकतील.

परंतु राजकीय पक्ष एकनाथ शिंदे गटाचा असल्याचं निकालात म्हटलं तर त्यांचा व्हिप अधिकृत ठरवत ठाकरे गटाचे 14 आमदार अपात्र ठरू शकतात.

यामुळे राजकीय पक्ष कोणाचा या आधारावर व्हिप कोणाचा अधिकृत ठरणार. परंतु दोन्ही गटांनी राजकीय पक्ष आपलाच असल्याचा दावा केला आहे.

यासाठी शिंदे गटाच्या वकिलांनी शिवसेनेच्या घटनेत पक्षप्रमुखपदच नसल्याचा युक्तीवाद केला तर आमदारांनी आपल्या साक्षीदरम्यान उद्धव ठाकरे यांना आदरापोटी पक्षप्रमुख म्हणत असल्याचा खुलासा केला.

दुसरीकडे शिवसेनेचे मुख्यनेते एकनाथ शिंदे असून घटनेत या पदाची दुरूस्ती करून घेतल्याचंही शिंदे गटाच्या आमदारांनी उलट तपासणीदरम्यान सांगितलं.

परंतु शिंदे गटाचा हा बनाव नवीन असल्याचं तसंच एकनाथ शिंदे यांचं नेतृत्त्व हवेतून जन्मले का? असा प्रश्न ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी उपस्थित केला.

तसंच निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर शिवसेना कुणाची याचा निर्णय घेता येणार नाही. शिवसेना उद्धव ठाकरेंचीच होती असा दावाही त्यांनी केला.

आपल्या अंतिम युक्तीवादात कामत यांनी शिवसेना पक्ष कोणाचा, राजकीय आणि विधिमंडळ पक्षातील अंतर आणि अधिकार, व्हिपची नियुक्ती, पक्षावर दावा करत शिंदे गटाकडून मांडली जाणारी भूमिका अशा मुद्दयांवर देवदत्त कामत यांनी तर्क दिले.

शिवाय, शिवसेनेचे कामकाज घटनेनुसार चालत नाही हा दावा आणि पक्षप्रमुखपद बेकायदा असल्याचा शिंदे गटाचा दावा उशिरा सुचलेले शहाणपण असल्याचंही ते युक्तीवादात म्हणाले.

उद्धव ठाकरे यांचं पद बनावटी असल्याचा प्रयत्न सुरू असला तरी याच नेतृत्त्वाचे तुम्ही लाभार्थी आहात, त्यांच्या नेतृत्त्वात लढलेल्या निवडणुकांचेही लाभार्थी आहात, असंही कामत यांनी म्हटलं.

संपूर्ण सुनावणीत 20 जून 2022 ते 4 जुलै 2022 पर्यंतचा घटनाक्रम अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. कारण 20 जूनला एकनाथ शिंदे यांच्यासह आमदार सुरतला गेले तिथून पुढे सत्तास्थापना आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीपर्यंच्या कालावधीसंदर्भातील उलट-सुलट प्रश्नांनीच सुनावणी गाजली.

शिंदे गट बाहेर पडला त्यावेळी शिवसेना ही उद्धव ठाकरे यांची होती, विधिमंडळ सदस्यांच्या बहुमताच्या आधारे नव्हे तर निवडणूक आयोगातील नोंदणीच्या आधारावर राजकीय पक्ष कुणाचा हे ठरत असतं असाही युक्तीवाद देवदत्त कामत यांनी केला. यामुळे आयोगाकडे पक्ष एकनाथ शिंदे यांचा आहे अशी कुठलीही नोंद नसल्याचंही ते म्हणाले.

राजकीय पक्ष कुणाचा हे ठरवताना विधानसभा अध्यक्षांना जून 2022 मध्ये पक्षाचं नेतृत्व कुणाकडे होतं या आधारावर निर्णय घ्यावा लागेल आणि आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर पक्ष कुणाचा हे ठरवता येणार नाही, असंही ते म्हणाले.

एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दाही कामत यांनी अंतिम युक्तीवाद करताना मांडला. 'शिवसेनेच्या नेतृत्त्वाची निवड पक्षाच्या घटनेला धरून नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा मान्य केला तर शिवसेनेच्या सर्वच आमदारांना निलंबित करावं लागेल कारण एकनाथ शिंदे स्वत: याच घटनाबाह्य नेतृत्त्वाच्या नियुक्तीवर गटनेते झालेले होते.'

तसंच शिवसेना पक्षाची 2018 सालची घटनादुरुस्ती रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगालाही नाही. पक्ष स्वतःच्या घटनेनुसार चालतो की नाही हे पाहण्याचे काम आयोगाचे नाही असंही ते म्हणाले.

शिवसेनेच्या घटनेत नेत्यांची रचना आणि संघटनात्मक रचना अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि शिंदे गटाकडे ती नाही असाही युक्तीवाद देवदत्त कामत यांनी केला.

तसंच विधिमंडळ पक्षापेक्षा राजकीय पक्ष मोठा आणि महत्त्वाचा आहे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रतिनिधी सभा अशी मोठी पक्षरचना शिवसेनेत असल्याचंही ठाकरे गटाने सांगितलं.

'व्हिप, ठराव आणि पक्षप्रमुखपद बनावटी'

एकनाथ शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी सुरुवातीपासूनच म्हणजेच सुनील प्रभू यांची उलट तपासणी सुरू केल्यापासूनच ठाकरे गटाचा व्हिप 'बोगस' असल्याचा दावा केला.

या पाठोपाठ ठाकरे गटाचे ठराव आणि पक्षप्रमुख पदही नसल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला.

आपल्या अंतिम सुनावणी दरम्यान महेश जेठमलानी यांनी ठाकरे गटाची केस ही खोट्या आणि बनावटी कागदपत्रांच्या आधारे असल्याचं म्हटलं.

एकनाथ शिंदे यांना हटवल्यानंतर अजय चौधरी यांना गटनेता केल्याचा ठराव तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं सरकारी निवासस्थान 'वर्षा' या ठिकाणी झालेली बैठक आणि ठराव सुद्धा खोटा असल्याचं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे.

उद्धव ठाकरे गटाकडून पुराव्यांसाठी दाखल करण्यात आलेली कागदपत्र बनावटी असल्याचा दावाही त्यांनी केला. कारण उलट तपासणीदरम्यान व्हिप, व्हिपची पोचपावती, बैठकीच्या हजेरी पत्रकावरील सह्या, ठरावावरील सह्या यात तफावत असल्याचं आढळतं असाही युक्तीवाद महेश जेठमलानी यांनी केला.

सुनील प्रभू (ठाकरे गटाचे प्रतोद) यांनी बजावलेला व्हिप 20 जून 2022 रोजी बजावला की 21 जून 2022 रोजी बजावला याबाबत संभ्रम असून व्हिप स्वीकारल्याच्या पुराव्यांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

सुनील प्रभू यांच्या उलट तपासणीदरम्यान त्यांनी दिलेली साक्ष आणि त्यांची प्रतिज्ञापत्र यात विरोधाभास असल्याचा दावाही जेठमलानी यांनी केला आहे.

दरम्यान राजकीय पक्ष महत्त्वाचा असला तरी शिवसेनेचे सर्व अधिकार विधिमंडळ पक्षालाच होते. शिवसेनेच्या पक्षरचनेचा दावा केला जात आहे ती कधी दिसलीच नाही असाही युक्तीवाद करण्यात आला.

आतापर्यंतचा घटनाक्रम

14 सप्टेंबरला सुनावणी सुरू झाली आणि 34 याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली.

सुनावणीसाठी वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून सुरुवातीला करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी 34 विविध याचिकांचे सहा गट केले. आणि 22 नोव्हेंबरपासून ठाकरे गटाच्या उलट तपासणीला सुरुवात झाली.

सुनील प्रभू यांच्या उलट तपासणीनंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी शिंदे गटाच्या आमदार आणि खासदाराच्या उलट तपासणीला सुरुवात केली.

दोन्ही गटाच्या साक्षीदारांना विचारलेले प्रश्न प्रामुख्याने व्हिप, गटनेते पदाचा ठराव, पक्षप्रमुख पद, मुख्य नेते पद, शिवसेनेची घटना, पक्षाची रचना, घटना दुरुस्ती, राष्ट्रीय कार्यकारिणी याविषयाशी संबंधित होते.

शिवसेनेची 1999 सालची घटना ही मूळ घटना असल्याचा दावा ठाकरे गटाकडून केला गेला. तसंच पक्ष प्रमुख पदाची घटनादुरुस्ती केल्याचंही त्यांनी म्हटलं. याउलट खासदार राहुल शेवाळे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्य नेते पदाची घटनादुरुस्ती केल्याचा दावा केला.

सुरत, आसाम, गुवाहटी या ठिकाणी आमदारांनी रहाणं, बैठका घेतल्यानंतर महाराष्ट्रात येऊन सत्ता स्थापनेचा दावा करणं, राज्यपालांची भेट घेणे, तसंच तत्कालीन राज्यपालांनी विश्वास दर्शक ठरावाला निमंत्रित करणे, हा घटनाक्रम पाहता पक्षांतर बंदी कायद्याच्या शेड्यूल 10 नुसार आमदार अपात्र ठरतात असा युक्तीवाद ठाकरे गटाने केला.

या प्रकरणात सुनील प्रभू, त्यांचे सहाय्यक विजय जोशी, शिंदे गटाचे आमदार दिलीप लांडे, योगेश कदम, खासदार राहुल शेवाळे, मंत्री दीपक केसरकर, मंत्री उदय सामंत, व्हिप भरत गोगावले यांची उलट तपासणी करण्यात आली.

यानंतर सलग तीन दिवस पुन्हा दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी अंतिम युक्तीवाद केला. आता 10 जानेवारीपर्यंत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काय निकाल देतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. कारण यात खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही अपात्रतेची याचिका आहे.