एकनाथ शिंदे बंड : 11 जुलैला होणार सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी

एकनाथ शिंदेंच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. महाविकास आघाडी, एकनाथ शिंदे गट आणि विधानसभा अध्यक्ष अशा तीन बाजूंच्या वकिलांनी यावेळी युक्तीवाद केला.

सुप्रीम कोर्टात आता पुढील सुनावणी 11 जुलै 2022 रोजी होईल. मात्र, येत्या 5 दिवसात सर्व पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागतील. सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीदरम्यान तशा सूचना दिल्या आहेत.

तसंच, 11 जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्रही ठरवता येणार नाही. ज्या आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आलीय, त्यांना उत्तर देण्यासाठी 11 जुलैच्या संध्याकाळपर्यंत वेळ सुप्रीम कोर्टानं दिलाय.

यावेळी शिंदे गटाच्या वकिलांनी बंडखोर आमदारांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला उद्देशून म्हटलं की, "महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने इथे असलेले वकील चिटणीस यांना सांगण्यात येतंय की, सर्व प्रकारची सुरक्षा पुरवली गेली पाहिजे. योग्य आणि तातडीने पावलं उचलत ज्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आलं आहे, त्यांना सुरक्षा पुरवली जावी."

तसंच, "राज्य सरकार कायदा सुव्यवस्था कायम राखायला योग्य आणि तातडीने पावलं उचलेल, याची नोंद घ्यावी," असंही सुप्रीम कोर्ट म्हणालं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडीनं विधानसभेत बहुमत गमावल्याचा दावा एकनाथ शिंदेंनी सुप्रिम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केलाय.

दुसरीकडे, विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिरवळांच्या कार्यालयाडून माहिती देण्यात आलीय की, "आज संध्याकाळी 5.30 पर्यंत 16 आमदारांना उत्तर देण्याची वेळ आहे. तोपर्यंत कोर्टाचा निकाल आला तर तो पाहिला जाईल, पण प्रोसिडिंग सुरू राहिल्यास आणि 5.30 पर्यंत आमदारांकडून उत्तर न आल्यास निलंबनाची कारवाई होईल."

सुनावणीतले मुद्दे -

अॅड. नीरज किशन कौल (शिंदे गटाच्या बाजूने) :

आमदारांची घरं फोडली जातायत, संपत्तीचं नुकसान केलं जातंय - नीरज किशन कौल

विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असताना ते आदेश नाही काढू शकत - नीरज किशन कौल

2019 मध्ये शिंदेंची बिनविरोध गटनेतेपदी निवड करण्यात आली होती. आता 40 आमदार त्यांच्या बाजूने गेले असताना, दुसऱ्या अल्पमतातल्या आमदारांच्या गटाने दुसरा गटनेता निवडला.

आम्ही उपाध्यक्षांना झिरवळांना सांगितलं होतं की आमच्याकडे आकडे आहेत.

पक्षाने 22 तारखेला फतवा काढला की पक्षाची मीटिंग अटेंड करा, नाहीतर तुमचं सदस्यत्व रद्द करण्यात येईल.

न्यायाधीशांनी विचारलं की तुम्ही हे उपाध्याक्षांच्या तेव्हाच लक्षात का नाही आणून दिलं, तेव्हा ते म्हणाले की, आम्ही तेव्हाच त्यांनाच स्पष्टपणे बोललो होतो. तरीही त्यांनी पुढे जाऊन त्या नोटिसा बजावल्या.

जिथेही नियमांची स्पष्टपणे पायमल्ली झाली असेल, तेव्हा कोर्ट हे नाही म्हणू शकत की आम्ही काही करणार नाही. कोर्टाने यापूर्वी काही प्रकरणांमध्ये म्हटलंय की तुम्ही ज्या प्रकारे घाई करत आहात, हे दिसतंय.

अॅड. अभिषेक मनु सिंघवी (महाविकास आघाडीची बाजूने) :

न्यायाधीशांनी बंडखोरांच्या वकिलांना विचारलं, कुठे? पण तुम्ही त्याचं उत्तर दिलंच नाही.

न्यायधीशांना विचारायचं होतं की याबद्दल निर्णय कुठे कुणी दिलाय? या सुप्रीम कोर्टात थेट सुनावणी करणं योग्य आहे की नाही, हे मा. न्यायमूर्तींनी ठरवायचं असतं. पण बंडखोरांच्या वकिलांनी थेट सुप्रीम कोर्ट का गाठावं, हा प्रश्न उरतोच. जर एखाद्या हायकोर्टाने याच संदर्भात आधीच दुसरा निर्णय दिला असेल तर अशा प्रकरणात थेट सुप्रीम कोर्टात जातात. पण बंडखोरांच्या वकिलांनी हे कधीच सांगितलं नाही की हे प्रकरण इथे सुनावणी होणं का महत्त्वाचं आहे. फक्त एखादी गोष्ट बातम्यांमध्ये इतकी बोलली जातेय, चर्चेत आहे, याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही थेट सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी अर्ज कराल.

20 तारखेला आमदार सुरतला गेले, 21 ला त्यांनी इमेल लिहिला जो उपाध्यक्षांना मिळाला.

उपाध्यक्षांचे वकील अॅड. धवन :

नोटीस एका विशाल आचार्य नावाच्या वकिलाने पाठवली होती. पण या पत्राची सत्यता कशी पडताळणार? कारण तो इमेल काही अधिकृत आयडीवरून पाठवण्यात आला नाहीय. तो कुण्या 'विशाल आचार्य ॲडव्होकेट'वरून पाठवण्यात आला आहे. जोवर याची सत्यता पडताळली जात नाही, तोवर हे प्रकरण बारगळेल.

आम्ही याबाबत प्रतिज्ञापत्र कोर्टासमोर सादर करू - धवन

शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत :

विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राज्यघटनेत मुख्यमंत्र्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. पण विधानसभा अध्यक्षांच्या बाबतीत असं नाहीय. कुठल्याही अध्यक्षांना काढायला, इथे काढायला हा शब्द महत्त्वाचा आहे, फक्त आकड्याचा जोर नाही दाखवता येत, त्यासाठी काही ठराविक आरोप व्हावे लागतात.

"शिवसेनेच्या 38 आमदारांनी महाविकास आघाडीचा पाठिंबा काढून घेतल्यानं विद्यमान सरकार अल्पमतात आलं आहे," असं एकनाथ शिंदेंनी याचिकेत नमूद केलंय.

एकनाथ शिंदेंकडील खातं सुभाष देसाईंकडे, बंडखोर मंत्र्यांची खाती काढून घेतली

जनहिताची कामे अडकून न राहता ती अविरतपणे सुरू राहण्यासाठी तसेच सध्या सुरू असलेल्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी होणे, आपत्तीच्या घटना अशा परिस्थितीत विभागांची कामे सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी अनुपस्थित पाच मंत्री आणि चार राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती इतर मंत्र्यांना सोपविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे.

मंत्र्याकडील खातेवाटपात बदल :

एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) खाती सुभाष देसाई यांच्याकडे

गुलाबराव रघुनाथ पाटील यांच्याकडील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग हे खाते अनिल दत्तात्रय परब यांच्याकडे

दादाजी दगडू भुसे यांच्याकडील कृषि व माजी सैनिक कल्याण खाते तसेच संदिपान आसाराम भुमरे यांच्याकडील (रोजगार हमी, फलोत्पादन खाते शंकर यशवंतराव गडाख यांच्याकडे

उदय सामंत यांच्याकडील उच्च व तंत्र शिक्षण खाते आदित्य ठाकरे यांच्याकडे देण्यात आले आहे

राज्य मंत्र्याकडील खातेवाटपात बदल:

शंभूराज शिवाजीराव देसाई यांच्याकडील खाती संजय बाबुराव बनसोडे, राज्यमंत्री (गृह ग्रामीण), विश्वजित पतंगराव कदम, राज्यमंत्री (वित्त, नियोजन, कौशल्य विकास व उद्योजकता, पणन, सतेज पाटील

राजेंद्र शामगोंडा पाटील यड्रावकर राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती विश्वजित पतंगराव कदम, राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण), प्राजक्त प्रसाद तनपुरे, राज्यमंत्री (वैद्यकीय शिक्षण, वस्त्रोद्योग),सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील, राज्यमंत्री (अन्न व औषध प्रशासन),आदिती सुनिल तटकरे, राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य)

अब्दुल नबी सत्तार, राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती प्राजक्त प्रसाद तनपुरे, राज्यमंत्री (महसूल), सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील, राज्यमंत्री (ग्राम विकास), आदिती सुनिल तटकरे, राज्यमंत्री (बंदरे, खार जमिनी विकास, विशेष सहाय्य)

ओमप्रकाश उर्फ बच्चू बाबाराव कडू, राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती आदिती सुनिल तटकरे, राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण), सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील, राज्यमंत्री (जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, कामगार), संजय बाबुराव बनसोडे, राज्यमंत्री (महिला व बाल विकास), दत्तात्रय विठोबा भरणे, राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण)

संजय राऊतांनी ईडीचे समन्स

दुसरीकडे, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना अंमलबजावणी संचलनायानं (ईडी) पत्रा चाळ प्रकरणात समन्स बजावले असून, उद्या (28 जून) उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

या वृत्तानंतर संजय राऊतांनी ट्वीट करून म्हटलंय की, "मला आताचा समजले ED ने मला समन्स पाठवले आहे. छान. महाराष्ट्रात मोठ्या घडामोडी सुरू आहेत. आम्ही सगळे बाळासाहेबांचे शिवसैनिक मोठ्या लढाईत उतरलो आहोत. मला रोखण्यासाठी हे कारस्थान सुरू आहे. माझी मान कापली तरी मी गुवाहाटीचा मार्ग स्वीकारणार नाही. या.. मला अटक करा!"

"हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक करणाऱ्या छगन भुजबळ यांच्यासोबत मांडीला मांडी लावून मंत्रिमंडळात बसताना आपल्याला काहीच यातना होत नाहीत का?", असा सवाल शिवसेनेचे माजी आमदार सुभाष साबणे यांनी मुख्यमंत्री तथा शिवसेनापक्षप्रमुख श्री.उद्धव ठाकरे साहेबांना विचारला आहे असं शिंदे यांनी ट्वीट केलं आहे.

बाळासाहेबाना अटक केल्यानंतर याबाबत विधानसभेत जाब विचारणाऱ्या साबणे यांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं असंही शिंदेंनी म्हटलं आहे.

40 बंडखोर आमदारांची परतण्याची शक्यता मावळल्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना नव्याने पक्ष बळकट करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच 16 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आहे.

पक्षविरोधी कारवाई केल्याचा ठपका ठेवत शिवसेनेने 16 बंडखोर आमदारांचे विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याच मागणीची दखल घेत विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी या 16 बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली असून कारवाई का करू नये याबाबत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. तसेच शिवसेनेने आपला गटनेता बदलून एकनाथ शिंदे यांच्याऐवजी अजय चौधरी यांना नियुक्त केले आहे. याविरोधातच शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

याआधी जे गेले ते परत निवडून येणार नाहीत, असे म्हणत "बंडखोरांनी परत मुंबईत येऊन दाखवावं," असे आव्हान शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दिले आहे. तसेच "बरं झालं घाण गेली," म्हणत युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी बंडखोरांना परत पक्षात घेणार नसल्याचे संकेत दिले.

एकनाथ शिंदे गटाची बाजू देशातले नामांकित वकील हरीश साळवे मांडणार आहेत तर महाविकास आघाडीतर्फे काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी बाजू मांडतील.

एकनाथ शिंदे यांच्या गोटातल्या आमदारांची संख्या 47 झालीय. यात शिवसेनेचे 38 आणि इतर 9 आमदार आहेत. यात 8 जण कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री आहेत. कालपर्यंत शिवसेनेच्या सर्व बैठकांमध्ये सहभागी होत असलेले कॅबिनेट मंत्री आणि सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री उदय सामंतही गुवाहाटीत दाखल झाले आहेत. शिंदे गटातील दोन आमदार कैलाश पाटील आणि नितीन देशमुख हे मात्र परतले आहेत.

एकनाथ शिंदे गटाकडून आमदार दीपक केसरकर यांनी भूमिका मांडली आहे, "आम्ही अजूनही शिवसेनेतच आहोत. भारतीय जनता पक्ष अथवा इतर पक्षात जाण्याचा प्रश्नच नाही. शिवसेनेतच राहून स्वतंत्र गट स्थापन करण्याचा आम्हाला घटनात्मक अधिकार आहे.

"आमदारांना पाठवलेल्या नोटिसमध्ये त्यांना सोमवार संध्याकाळी साडेपाचपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. पण ही मुदत कायद्यानुसार नाही. आमदारांना अपात्र ठरवण्याआधी सात दिवसांची मुदत द्यावी लागते. तरीही आमदारांना अपात्र ठरवल्यास आपण कोर्टात धाव घेऊ अशी भूमिका एकनाथ शिंदे गटाने घेतली आहे," असं केसरकर म्हणाले.

ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्या मते, "हे प्रकरण कोर्ट कचेरीत जाण्यापासून टाळण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या बंडखोर आमदारांना एखाद्या नोंदणी झालेल्या पक्षात विलीन व्हावं लागेल. दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याने ही कृती वैध असेल."

"पण, यात एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्याबरोबरचे नेते इथून पुढे शिवसेनेचे राहणार नाहीत. हा निर्णय या सगळ्यांना मान्य असेल का हे त्यांना पाहावं लागेल. पण, शिवसेना सोडायची नसेल तर एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मार्ग उरतो तो विधानसभेत शिवसेनेचा अधिकृत गट म्हणून मान्यता मिळवण्याचा. कारण, त्यांच्याकडे दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा आहे. पण, हा निर्णय नक्कीच कोर्टात आणि विधिमंडळातही लढवावा लागेल. त्यासाठी कायदेशीर अभ्यास त्यांच्या गटाला करावा लागेल," बापट सांगतात.

एकनाथ शिंदेंकडे सध्या 39 आमदारांचा पाठिंबा आहे. फ्लोअर टेस्टमध्ये आपलं बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडे किमान 37 आमदारांचा पाठिंबा असणं आवश्यक आहे.

सध्याच्या संख्याबळानुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 53, काँग्रेसचे 44 तर शिवसेनेचे 20 असं एकूण 117 संख्याबळ महाविकास आघाडीकडे उरेल.

दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाकडे 106 इतकं संख्याबळ आहे. याव्यतिरिक्त काही अपक्ष आमदारांचाही त्यांना पाठिंबा आहे. त्यामुळे अशी स्थिती निर्माण झाल्यास अपक्षांच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष असेल.

गुलाबराव पाटील पुन्हा पानटपरीवर बसतील- संजय राऊत

"गुलाबराव पाटील हे आमदार होण्याआधी पानटपरी चालवायचे त्यानंतर ते कॅबिनेट मंत्री झाले मात्र ते आता पुन्हा पानटपरीवर बसतील," अशी टीका शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. एकनाथ शिंदे समर्थक आमदारांवर राऊत यांनी टीकास्त्र सोडलं. दहिसर येथे पार पडलेल्या शिवसेनेच्या मेळाव्यात ते बोलत होते.

राऊत म्हणाले, "गुलाब पाटील हे असे भाषण करायचे की शिवसेनेमध्ये कोणी वाघच नाही, जणू हे एकटेच वाघ असल्यासारखे ते वागायचे मात्र, ते पळून गेले. ते म्हणायचे की, मी पानटपरीवाला मला कॅबिनेट मंत्री केलं आता तुम्हाला पुन्हा पानटपरीवर बसावं लागेल. हे महाभारतातल्या संजयचे वक्तव्य आहे. हे लक्षात ठेवा. मी बाळासाहेबांच्या पायाशी बसून सुमारे 30 वर्षं काम केलं आहे. माझा शब्द कधी खोटा होत नाही."

"संदिपान भुमरे यांना पहिलं तिकीट मिळालं तेव्हा ते पैठणच्या साखर कारखान्यात वॅाचमन होते. मोरेश्वर सावेंचं तिकीट कापून बाळासाहेबांनी साधा शिवसैनिक म्हणून त्यांना तिकीट देण्यात आल होतं. तेव्हा त्यांना हॅाटेलमध्ये वडा-सांबर सुद्धा खाता येत नव्हतं. ते जमिनीवर बसून खायचे. मात्र, ते आज कॅबिनेट मंत्री आहेत," असं राऊत म्हणाले.