367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने आज (गुरुवार, 28 जुलै) राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारलं. सुप्रीम कोर्टाने या सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश आयोगाला दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणासंबंधीच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर निवडणूक आयोगाने ही स्थगिती दिली होती. पण कोर्टाने आयोगाला संबंधित 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्वीप्रमाणेच घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
'हे स्वीकारार्ह नाही. तुम्ही (राज्य निवडणूक आयोग) आमच्या आदेशाचा तुमच्या सोयीसाठी किंवा दुसऱ्या कुणाच्या सांगण्यावरून चुकीचा अर्थ लावत आहात. राज्य निवडणूक आयोगाविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावावी का?' असा प्रश्न कोर्टाने विचारला.
राज्य सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी म्हटलं की, "निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं की 92 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणुकांची नोटीस काढली होती. पण 2 नगरपालिकांसाठी त्या पुढे ढकलल्या होत्या. निवडणूक आयोगाने सांगितलं की निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर पावसामुळे त्या पुढे ढकलल्या गेल्या. त्यानंतर त्यांनी त्या आरक्षणाच्या प्रक्रियेनंतर घोषित करण्याचं ठरवलं."
सुप्रीम कोर्टात न्या. खानविलकर, न्या. माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने यावर नाराजी व्यक्त करत म्हटलं की, निवडणूक आयोग आधीच घोषित झालेल्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, फारतर तारखा पुढे-मागे केल्या जाऊ शकतात.