राज्यातील वीज आणखी महाग करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. वीज वितरण कंपनी महावितरणने यासंदर्भात गुरुवारी राज्य विद्युत नियामक आयोगाशी चर्चा केली. या बैठकीनंतर आयोगाने कंपनीला दरवृद्धीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आता दरवृद्धीची याचिका दरवर्षी न होता पाच वर्षांसाठी मंजूर केली जाते. नियामक आयोगाने 2000 मध्ये विभागीय मुख्यालयांमध्ये जनसुनावणी करून या याचिकेवर आदेश जारी केला होता.
नियमानुसार अडीच वर्षांपर्यंत महावितरण दरवृद्धीची मागणी करू शकत नाही. ही मुदत 30 नोव्हेंबर रोजी पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महावितरणने दरवृद्धीची मंजुरी मिळविण्यासाठी याचिका दाखल करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात अधिकारी उघडपणे काही बोलायला तयार नाहीत. परंतु, विश्वसनीय सूत्रांनुसार गुरुवारीच कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियामक आयोगात जाऊन मिड टर्म पिटीशन (दर वृद्धी याचिका) दाखल करण्याबाबत चर्चा केली. आयोगाने कंपनीला ३० नोव्हेंबरपूर्वी याचिका दाखल करण्यास सांगितले आहे. आयोग विविध शहरांमध्ये जनसुनावणी घेऊन हा निर्णय घेणार आहे की, नागरिकांवर दरवाढ लादली जाईल, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.