केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्यांविषयीचे अध्यादेश राज्यात लागू करण्याबाबत जारी करण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या एक-दोन दिवसात ही अधिसूचना रद्द केली जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारने या अध्यादेशाचे नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात कायद्यात रुपांतर केले आहे. मात्र हे कायदे राज्यात लागू न करण्याची भूमिका महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादीने घेतली आहे. तर शिवसेनेचाही या कायद्यांना विरोध आहे.
त्यामुळेच १० ऑगस्ट रोजी अध्यादेश लागू करण्याबाबत जारी करण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारच्या स्तरावर सुरू आहे. येत्या एक दोन दिवसात ही अधिसूचना रद्द केली जाण्याची शक्यता आहे.