किसान सभा मोर्चाचं शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ यांच्यातील विधानभवनातील सचिवालयामध्ये संपन्न झालेल्या बैठकीत शेतक-यांच्या जवळपास 80 टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. ही माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.
आंदोलक मोर्चेकरांकडून 12 जणांचे शिष्टमंडळ तर तर सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह समितीतील सहा मंत्री व सचिव दर्जाचे अधिकारी उपस्थित होते.
जुनं रेशन कार्ड सहा महिन्यात बदलून देणार, आदिवासी भागातील रेशन कार्डाची तीन महिन्यात होणार दुरुस्ती, अन्य भागात सहा महिन्यात रेशन कार्ड बदलून मिळणार, वन जमिनीबाबत येत्या सहा महिन्यात घेणार निर्णय, वन हक्क कायद्याचे दावे सहा महिन्यात संपवणार, अपात्र प्रकरणे पुन्हा तपासणार, 2006 पूर्वी जेवढी जागा होती ती परत देणार या मागण्या मान्य करण्यात आलेच्या सूत्रांनी माहिती पुरवली आहे.