वृक्षतोड, सिमेंटची प्रतवारी यामुळे गाजलेल्या विषयांमुळे थेट पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यापर्यंत गेलेल्या सिडकोतील उंटवाडी पुलाला अखेरीस प्रशासकीय स्तरावर ग्रीन सिग्नल मिळाला असून सिमेंटची प्रतही एक ६० वापरण्याची ठेकेदार कंपनीची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. आता प्रशासकीय राजवटीतच ११५ कोटी रुपयांच्या या पुलाला या पुलाच्या कामाचा शुभारंभ होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या आठवड्यात या संदर्भातील घडामोडी घडल्या असून प्रशासक कैलास जाधव यांनी पूल साकारण्याच्या कामाला अनुकूलता दर्शवली आहे. तत्पूर्वी या पुलामुळे बारीक वृक्षांचा विषय गाजला होता. उंटवाडी येथील सुमारे अडीचशे वर्षांपूर्वीचा वटवृक्ष तोडण्याची नोटीस या झाडावर लावण्यात आल्याने वृक्षप्रेमीनि त्यावर आवाज उठवला होता. त्यामुळे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी प्रसंगी पुलाचे डिझाईन बदलू परंतु हेरिटेज वृक्षतोड होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे उंटवाडी, मायको सर्कल वरील उड्डाण पुलाचे काम रखडले होते.
इतकेच नव्हे तर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी या वादावर बोलताना मुळात उड्डाणपुलाची गरज आहे का हे तपासा, असे सूचित केले होते. मात्र सर्व वादविवाद सुरू असतानाही या पुलाला आता प्रशासकीय पातळीवर हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. महापालिकेच्यावतीने दिव्या ऍडलॅब ते उंटवाडी तसेच मायको सर्कल असे दोन ठिकाणी उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहेत. हे दोन्ही पूल वादात सापडले आहेत. या पुलांसाठी पुरेशी तरतूद नसताना खास ती तरतूद करून दोन पुलांच्या निविदा काढण्यात आल्या.
विशेष म्हणजे ठेकेदार कंपन्यांची अगोदर नियोजित असल्याची चर्चा सुरू होती. दरम्यान निविदा अंतिम झाल्यानंतर ठेकेदार कंपन्यांनी या पुलांसाठी एमजी ४० ऐवजी या प्रतीचे सिमेंट वापरावे, अशा प्रकारचे पत्र महापालिकेला दिल्यानंतर त्यावरून वाद झाले. सुरुवातीला प्रशासन सिमेंट प्रतबदलण्यास तयार नव्हते. मात्र त्यानंतर जादूची कांडी फिरली आणि महापालिकेने पुण्यातील एका अभियांत्रिकी संस्थेची केवळ अकॅडमिक मत विचारात घेऊन सिमेंट ची प्रत बदलण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे.
विशेष म्हणजे पुलामुळे झाडे बारीक होणार असल्याने उद्यान विभागाची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यासाठी उद्यान विभागावर दबाव आणण्यात येत होता. आता बाधित होणारे वृक्ष किंवा ज्या वृक्षांची छाटणी करायची आहे, त्यावरील सुनावणी प्रलंबित असताना देखील त्या वृक्षांना हात न लावण्याच्या बोलीवर उद्यान विभागाचे ना हरकत दाखला देऊन टाकला आहे.