ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा आवश्यक असल्याचे मत राज्य सरकारचे आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तशी माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे गदा आलेली आहे. केंद्र शासनाने केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा जमा केला. हे काम 2011 ते2014 याकाळात हे काम चालले. दरम्यान 11 मे, 2010 रोजी तत्कालिन मुख्य न्यायमुर्ती मा. के.जी. बालकृष्णन यांच्या 5 न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने के. कृष्णमुर्ती निकाल दिला. या निकालामध्ये घटनेची 243 D (6) व 243 T (6) ही कलमे वैध ठरविली. म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे ग्रामिण व नागरी पंचायत राज संस्थामधील आरक्षण वैध ठरविले. मात्र हे देताना त्रिसुत्रीची अट घातली. याचा उल्लेख रिट पिटिशन नंबर 980/2019चा दिनांक 4 मार्च, 2021 रोजी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे आता राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला आहे व त्यास या कामासाठी समर्पित आयोग म्हणून घोषित केले आहे. त्यासाठी त्याचे अधिकार व कार्यकक्षा निश्चित करुन दिली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल माहिती हा शब्द प्रयोग केला आहे. ही सखोल माहिती SECC 2011 च्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे आहे. केंद्र शासनाने ही माहिती राज्याला दिल्यास या माहितीच्या आधारे विश्लेशन करुन राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडे उचित शिफारस करता येणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून केंद्राने राज्य शासनास इंपिरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.