महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा केला. मात्र त्याचे नियम अजुन बनविले नाही. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत होत्या. शिवाय पळवाटा शोधून जात पंचायतीचे कामकाज चालू होते. आता जात पंचायत बसणे,हा गुन्हा समजला जाणार आहे. त्या बाबतचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाकडून जारी करण्यात आले. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात जात पंचायतींना मूठमाती मिळणार आहे.
शक्ती वाहिनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना तसे आदेश दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने या निर्देशानुसार गुरूवारी परिपत्रक प्रसिध्द केले आहे. या परिपत्रकानुसार जात पंचायत बसल्याची पोलीसांना माहिती मिळताच त्यांनी त्यावर गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.पोलीसांनी दिरंगाई केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा उल्लेख सुद्धा या परिपत्रकात आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात जात पंचायतींना मूठमाती मिळणार आहे. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहाच्या वेळेस पोलीस बऱ्याच वेळेस संदिग्ध भूमिका घेतात पण या परिपत्रकामुळे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. अशा जोडप्यांना धमकी देणे, ऑनर किलींग सारख्या घटनांना त्यामुळे अटकाव होणार आहे.