महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वत:ला पदमुक्त करण्याची इच्छा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केली. राजकीय जबाबदारीतून मुक्त होऊन जीवनाचा उर्वरित काळ चिंतन, मननात घालवण्याचा मानस पंतप्रधानांना कळवल्याचं राज्यपालांनी म्हटलं. त्यानंतर मग महाराष्ट्राचे नवीन राज्यपाल कोण असतील याविषयीच्या चर्चा सुरू झाल्या. 26 जानेवारी नंतर नवीन राज्यपाल नियुक्त केले जातील, अशाही चर्चा ऐकायला मिळाल्या.
या बातमीत आपण राज्यपाल पद कशासाठी निर्माण केलं गेलं? राज्यपाल कसे निवडले जातात? त्याचं कर्तव्य काय असतं? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेणार आहोत.
राज्यपाल पद नेमकं कशासाठी?
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, "घटना समितीमध्ये राज्यपाल या पदावर खूप चर्चा झाली. इंग्लडकडून आपण संसदीय प्रणाली घेतली. त्या प्रमाणे केंद्रात जसं राष्ट्रपतीपद निर्माण करण्यात आलं तसं राज्यात राज्यपाल पद निर्माण करण्यात आलं.
इंग्लडमध्ये राणी जशी पंतप्रधानांची नेमणूक करते तसंच मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांना नेमण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतीपदांची निर्मिती भारतात करण्यात आली."
त्यामुळे एखाद्या राज्यात आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली तर केंद्राला हस्तक्षेप करण्यासाठी वाव राहावा. तसंच केंद्राचं राज्यांकडे लक्ष राहावं हा सुद्धा त्या मागचा एक हेतू होता.
शिवाय राज्यपाल पदाची नियुक्तीच करण्याचं ठरलं. कारण जर का राज्यपालांसाठी सुद्धा निवडणूक घेण्यात आली तर निवडून आलेले मुख्यमंत्री, त्यांचं मंत्रिमंडळ आणि राज्यपालांमध्ये सत्तासंघर्ष होण्याची भीती होती.
शिवाय त्या त्या राज्यांना त्यांच्या राज्यपालांच्या नियुक्तीचे अधिकार देण्यात आले नाहीत, कारण मग राज्यातील सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या सोयीनं राज्यपालांची नियुक्ती करतील आणि मग ते त्यांच्या हातातलं बाहुलं बनतील.
म्हणून मग केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती राज्यपालांचीची नेमणूक करतील असं ठरवण्यात आलं. घटनाकारांना खरंतर हे पद घटनात्मक पद असणं अपेक्षित होतं. पालक म्हणून त्यांनी कायदा राबवणं अपेक्षित होतं. पण तसं होत नसल्याचं दिसून येत आहे.
राज्यपालांची निवड कशी होते?
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, “राज्यपालांची नेमणूक केवळ राष्ट्रपती करू शकतात. तसंच त्यांना हटवण्याबाबतचा निर्णय सुद्धा केवळ राष्ट्रपतींच्या हातात असतो. आपल्या देशात राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार काम करतात.
त्यामुळे राज्यपालांची नेमणूक पंतप्रधानांच्या इच्छेनुसार होते असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. ज्या पक्षाचा पंतप्रधान त्या पक्षाचा राज्यपाल असतो हीच पद्धत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यापासून ते नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत दिसून येते.
त्यामुळे राज्यपालांचा कार्यकाळ कायम करायचा की त्यांना हटवायचं याचा निर्णय ज्या पक्षाचा पंतप्रधान आहे त्यांचा किंवा पंतप्रधानांचा असू शकतो.”
राज्यपाल निवडीचे निकष कोणते?
मुळात राज्यपालांची नेमणूक कशी होते हा सुद्धा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ही नेमणूक बहुतेकदा राजकीयच असते असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे, परंतु त्यासाठी अर्थातच काही निकष नक्कीच आहेत.
• ती व्यक्ती भारतीय नागरिक असावी.
• वयाची 35 वर्षं पूर्ण केलेली असावी.
• आमदार किंवा खासदार पदावर असल्यास राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यावर ते पद सोडावं लागतं.
• या पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.
"राज्यपालांच्या नेमणुकीचे किंवा त्यांना काढण्याचे कुठलेही नियम नाहीत. अगदी पोलीस कॉन्सटेबल किंवा कोणतंही पद भरण्यासाठी प्रक्रिया असते पण राज्यपाल या पदाबाबत अशी कुठलीच ठोस प्रक्रिया नाही. त्यांना काढायचे असल्यास त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितलं जाऊ शकतं,” असंही उल्हास बापट सांगतात.