वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी राज ठाकरे म्हणतात तसा जनमत हा पर्याय किती शक्य?

मनसे प्रमुख राज ठाकरे सध्या 5 दिवसांच्या विदर्भ दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यावर ते कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षातील नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. राज ठाकरे यांनी नागपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यादरम्यान शहरातील मनसेची कार्यकारणी बरखास्त केली. नागपूर येथील पत्रकार परिषदेत त्यांनी या संदर्भात घोषणा केली.

"मनसेची स्थापना होऊन 16 वर्षं झाली. पण ज्याप्रमाणे पक्षाची संघटनात्मक बांधणी अपेक्षित होती, तशी झाली नाही. यामुळे नागपूरची कार्यकारिणी बरखास्त करत असल्याची", घोषणा त्यांनी केली.

याच पत्रकार परिषदेत राज यांना वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर प्रश्न विचारण्यात आला.

त्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले,"या विषयामध्ये मागेही मी असं म्हटलं होतं की, तुम्ही विदर्भामध्ये जनमत घ्या. सर्व विदर्भामध्ये एक जनमत घ्या. एवढ्या निवडणुका होतात, त्याच्यामध्ये वेगळ्या विदर्भासाठी छोटंसं जनमत करा. विदर्भातील लोकांनी वेगळं व्हायचं की नाही व्हायचं, हे लोकांना विचारा."

"जशी निवडणूक लावतो तसं जनमत घ्यावं. ब्रेक्झिटप्रमाणे जनमत घ्यावं," असंही राज ठाकरे म्हणाले.

त्यामुळे मग वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी जनमताचा पर्याय किती शक्य आहे, हे समजून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

राज्यघटना काय सांगते?

वेगळ्या राज्यासाठी जनमत घेण्याची राज्यघटनेत काही तरतूद आहे का, असा प्रश्न आम्ही कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांना विचारला.

ते सांगतात, "एखाद्या राज्याच्या निर्मितीसाठी जनमत घ्या, असं म्हणण्यात काहीएक दोष नाहीये. तसं ते कुणीही म्हणू शकतं. पण, नवीन राज्य निर्माण करायचं की नाही, हा अधिकार केवळ संसदेला आहे.

"एखाद्या राज्याच्या सीमा बदलणं, राज्याचं नाव बदलणं किंवा दोन राज्ये एकत्र करणं यासंबंधीचे सगळे अधिकार केवळ संसदेला आहे. राज्य सरकार यात काहीही करू शकत नाही. नवीन राज्याची निर्मिती किंवा अस्तित्वात असलेल्या राज्यात बदल करणं हे पूर्णपणे संसदेच्या हातात असतं. "

जनमताचा इतिहास आणि आता शक्यता किती?

राजकीय अभ्यासक डॉ. अशोक चौसाळकर यांच्या मते, "स्वतंत्र भारतात फक्त एकदाच जानेवारी 1967 साली जनमत घेण्यात आलं होतं. गोव्यानं केंद्रशासित प्रदेश म्हणून राहावं की महाराष्ट्रात सामील व्हावं, याविषयी हे जनमत घेण्यात आलं होतं. त्यावेळी हे जनमत गोव्यानं केंद्रशासित प्रदेश म्हणून राहावं या बाजूनं गेलं. तेव्हापासून आजवर आपल्या देशात जनमत घेतलं गेलेलं नाहीये."

विदर्भाच्या मागणीसाठी जनमत हा पर्याय कितपत शक्य आहे, यावर चौसाळकर सांगतात, "तेलंगणचा एवढा गंभीर प्रश्न असतानाही जनमत घेण्यात आलं नाही. त्या तुलनेत विदर्भात सध्या तरी वेगळ्या विदर्भासाठी मोठी आंदोलनं किंवा चळवळ सुरू नाहीये. वेगळ्या विदर्भासाठी पूर्वीच्या काळी जांबुवंतराव धोटे, बापूजी अणे यांच्या काळात जसा जोर होता, तसा आता दिसत नाही. त्यामुळे जनमत होणं शक्य वाटत नाही."

गोव्यात घडलं ते विदर्भातही शक्य?

1961 साली गोवा पोर्तुगीजांच्या तावडीतून मुक्त झाला. तेव्हापासून मग गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्याचा एक मतप्रवाह होता. पण, गोव्याच्या लोकांना काय हवंय, हे गोव्यातलेच लोक ठरवतील, असं भारताचे माजी पंतप्रधान नेहरूंचं म्हणणं होतं.

नेहरूंनी गोव्यासाठी वेगळं बिल पास केलं. यासाठी त्यांनी ओपिनियन पोल हा शब्द वापरला. ज्याला जनमत कौल असं म्हटलं गेलं.

1964 मध्ये नेहरूंचं निधन झालं. गोव्यात मध्यावधी निवडणुका झाल्या. त्यावेळी लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान होते. तेव्हाही गोवा महाराष्ट्रात सामील करण्याचा मुद्दा जोर धरून होता.

शास्त्रींच्या निधनानंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. 1966 मध्ये गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आणि विधानसभा बरखास्त झाली. 16 जानेवारी 1967 रोजी जनमतासाठी मतदान पार पडलं.

गोव्यातील ज्येष्ठ पत्रकार आणि 'अजीब गोवा गजब पॉलिटिक्स' पुस्तकाचे लेखक संदेश प्रभुदेसाई सांगतात, "त्यावेळचा प्रचार खूप वेगळा होता. यासाठी दोन चिन्हं देण्यात आली होती. एक चिन्हं गोवा महाराष्ट्राच विलीन व्हावं यासाठी आणि दुसरं संघप्रदेशात सामीत व्हावं यासाठी. यावेळी कोणत्याही माणसाला किंवा पक्षाला मतदान न होता ते मुख्य गोष्टीवर झालं. अचूक मुद्द्यावर मत झालं म्हणून त्याला जनमत म्हटलं गेलं."

आता वेगळ्या विदर्भासाठी जनमत हा पर्याय किती शक्य आहे, असं विचारल्यावर प्रभूदेसाई सांगतात, "लोकशाहीमध्ये जनमताचा कौल घेणं कधीही शक्य आहे. खरं तर लोकांचं मत जाणून घेऊनच पुढे जायचं असतं."

पण, जनमत घेतल्यास त्यामुळे काही प्रश्नही उपस्थित होतील, असं चौसाळकर यांना वाटतं.

"एकदा का असं जनमत झालं की प्रत्येक प्रश्न त्याच मार्गानं सोडवण्याचा प्रयत्न होईल. जनमत हा काही शेवटचा पर्याय नाही," चौसाळकर सांगतात.

'राज ठाकरेंच्या भूमिकेचं स्वागत, पण...'

विदर्भाचा विकास होत नाही म्हणून विदर्भ वेगळा हवा आहे, अशी भूमिका कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी वेळोवेळी मांडली आहे.

राज ठाकरे यांच्या जनमताच्या पर्यायाविषयी बोलताना ते सांगतात, "राज ठाकरे यांनी यापूर्वी वेगळ्या विदर्भाला विरोध केला होता. आता त्यांची भूमिका मवाळ झाली आहे, त्याचं आम्ही स्वागत करतो. पण, विदर्भ राज्याबाबत जनमत घ्यायची गरज नाही, ते आधीच घेण्यात आलं आहे. 2000 सालच्या आसपास जनमत घेण्यात आलं होतं. तेव्हा विदर्भातील 90 % लोकांनी विदर्भ राज्य व्हावं असं म्हटलं होतं. त्याही आधी राज्य पुनर्रचना समितीनं विदर्भ हे वेगळं राज्य असावं, अशी भूमिका मांडली होती."

"पण, जनमताची चाचणी निवडणूक आयोगाला घेता येत नाही. त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया असते. राज्य सरकारला त्यासाठी ठराव करावा लागेल आणि त्याप्रमाणे काम करावे लागेल," असंही अणे सांगतात.

विदर्भवासीयांच्या मनात काय?

वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा इतिहास खूप जुना आहे. त्याला प्रादेशिक आणि राजकीय संदर्भ आहेत. पण, सामान्य विदर्भकरांच्या मनात स्वतंत्र राज्याविषयी काय आहे, हेसुद्धा जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.

विदर्भ वेगळा होत असेल तर विदर्भाच्या लोकांना आनंद आहे, पण तो होत नसेल होत तर दु:ख नाही, अशी सध्या परिस्थिती आहे, असं मीडिया वॉचचे संपादक आणि अमरावतीचे ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश दुधे सांगतात.

त्यांच्या मते, "2014 मध्ये नागपूरमधील जनमंच नावाच्या संस्थेनं वेगळ्या विदर्भाबाबत जनमत घेतलं होतं. त्यांनी विदर्भातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये याबाबतची चाचणी केली. तुम्हाला वेगळा विदर्भ हवा का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. तेव्हा 98% लोकांनी वेगळ्या विदर्भाविषयी सहमती दर्शवली.

"आताही जनमत घेतलं तर विदर्भाच्या बाजूनं निकाल येईल. पण फक्त जनमतानं वेगळा विदर्भ मिळेल असं होणार नाही. कारण नवं राज्य केवळ केंद्र सरकारच्या इच्छेनं होत असतं."