महाराष्ट्राच्या राजकारणातील संकटाचे सावट कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. या प्रकरणावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, तत्काळ निर्णय होऊ न शकल्याने बंडखोर आमदारांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. गुवाहाटीला पोहोचलेल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत उपसभापतींनी दिलेल्या नोटीसला न्यायालयाने 12 जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालयाने शिवसेना नेते संजय राऊत यांना नोटीस पाठवली आहे. जमीन घोटाळ्याप्रकरणी राऊत यांना आज ईडीने समन्स बजावले आहे.
महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने सरकार स्थापनेची कसरत सुरू केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भाजप आणि शिंदे गट एकत्र सरकार स्थापन करण्याचा दावा करू शकतात. मात्र, मंत्रीपदासाठी मंथन सुरू आहे. शिंदे गटातील आठ आमदारांचा मंत्रिमंडळात समावेश होणार आहे. त्याचबरोबर पाच राज्यमंत्री केले जाऊ शकतात.
उपसभापतींनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या नोटीस आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलैपर्यंत दिलेली स्थगिती यावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी पलटवार केला आहे. संजय राऊत म्हणाले, गुवाहाटीला गेलेल्या आमदारांचे महाराष्ट्रात कोणतेही काम नाही. त्यांना 11 जुलैपर्यंत तेथे विश्रांती घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधून भाजपवर पुन्हा एकदा हल्लाबोल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे तीन तुकडे करण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा दावा सामनामध्ये करण्यात आला आहे. शिवसेनेने लिहिले आहे की, दिल्लीत बसलेल्या भाजप नेत्यांनी महाराष्ट्राचे तीन तुकडे करण्याचा धोकादायक षडयंत्र रचला आहे. अखंड महाराष्ट्र नष्ट करण्याचा हा डाव आहे. जे सरकारच्या बाजूने उभे आहेत, त्यांना ईडीच्या जाळ्यात अडकवून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे शिवसेना म्हणाली.
आपल्या ट्विटर हँडलवर बंडखोर आमदारांचे नाव न घेता संजय राऊत यांनी लिहिले की, 'जहलत' हा एक प्रकारचा मृत्यू आहे आणि अज्ञानी लोक मृतदेह आहेत. यापूर्वीही संजय राऊत यांनी बंडखोर आमदारांना 'जिवंत प्रेत' संबोधले होते. ते म्हणाले होते, गुवाहाटीतील ते 40 लोक मृतदेह आहेत, त्यांची आत्मा मेली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावर बराच गदारोळ झाला होता.
महाराष्ट्राच्या संकटावर सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीच्या एका दिवसानंतर उद्धव छावणीतील आणखी एक आमदार शिंदे गटात सामील होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या आमदाराचे नाव अद्याप समोर आलेले नाही. सुप्रीम कोर्टाने उपसभापतींच्या आमदारांना पाठवलेल्या नोटीसला 12 जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे.