राजकीय परिस्थिती बदलली म्हणून प्रकल्पांना स्थगिती देणं अयोग्य असल्याचं मुंबई हायकोर्टानं व्यक्त म्हटलं. ठाणे नागरिक प्रतिष्ठाननं झाडे तोडण्यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठानं प्रकल्प रोखण्यासाठी याचिका केल्या जात असल्यावरून फटकारले.
"वाढणाऱ्या प्रकल्प खर्चाचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा फटका बसणार आहे. शिवाय, राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत असून येथे गुंतवणूक कोण करणार?" असंही हायकोर्टानं सुनावलं.
ठाण्यातील विविध 18 प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्यास पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेल्या परवानगीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. प्रकल्पांमध्ये वडाळा ते कासारवडवली या मेट्रो-4 प्रकल्पाचाही समावेश आहे. मात्र आपल्याला या प्रकरणी प्रतिवादी करण्यात आले नाही, असा दावा एमएमआरडीएने केल्यानंतर न्यायालयाने मेट्रो-4 प्रकल्पासाठी झाडे हटवण्यास दिलेली स्थगिती उठवली होती.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर तेथे पुन्हा एकदा झाडे हटवण्यास स्थगिती देण्यात आली. याबाबत ठाणे नागरिक प्रतिष्ठानने केलेल्या जनहित याचिकेची मुंबई हायकोर्टानं दखल घेतली.