सांगली, कोल्हापूरला यंदाही महापूराचा धोका आहे का? तो टाळण्यासाठी काय केलं जात आहे?

गेली काही वर्षं पावसाळ्यात पंचगंगा आणि कृष्णा नदीच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याच्या बातम्या येतात. त्यामुळे कोल्हापूर-सांगलीला पुराचा फटकाही बसला.

त्यामुळेत आता पावसाचा जोर वाढायला सुरूवात झाली की, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पंचगंगा व कृष्णा नदीला महापुर येणार का, याबाबत पुन्हा एकदा चिंताही व्यक्त होऊ लागली.

यंदा अधिकच्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळं पंचगंगा आणि कृष्णा नदीला महापुराचा धोका आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

2005 मध्ये पहिल्यांदाच कृष्णा नदीला आणि पंचगंगेला महापूर आला. त्यानंतर 2019 आणि 2021 मध्ये पुन्हा सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा या तिन्ही जिल्ह्यांना महापुराचा फटका बसला.

 गेल्या काही वर्षात वारंवार ओढवणाऱ्या संकटामुळं हा महापूर निसर्गनिर्मित आहे की, मानवनिर्मित असा प्रश्नही निर्माण झाला.

सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांकडून याबाबत अनेक आरोप- प्रत्यारोप झाले. त्यानंतर राज्य सरकारकडून महापुराची कारणे व उपाययोजना याचा अभ्यास करण्यासाठी वडनेरे समितीची स्थापना करण्यात आली. नंतर महापुराच्या मागील कारणांचा आणि उपाययोजनांचा शोध सुरू झालं.

पंचगंगा आणि कृष्णा नदीच्या महापुराला अलमट्टी धरणाचं बॅकवॉटर कारणीभूत असल्याचा प्राथमिक समज निर्माण झाला होता. अनेक सामाजिक संघटनांच्या मते, कर्नाटक राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाचे चुकीचे धोरण यामुळं अलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग झाला नाही.

परिणामी पाण्याचा फुगा निर्माण होऊन त्याचा फटका कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातल्या गावांतील नदीला आलेल्या महापुरामुळं बसल्याचा आरोप करण्यात आला.

राज्य सरकारच्या वडनेरे समितीकडून कोल्हापूर व सांगलीच्या महापुराला नदीपात्रातील बांधण्यात बेकायदेशीर बांधकामे, रस्त्यांवरील अशास्त्रीय पद्धतीने बांधण्यात भराव कारणीभूत असल्याचे कारण अहवालात नमूद करण्यात आलं.

त्याच बरोबर महापूर टाळण्यासाठी काही उपाययोजनाही सुचवण्यात आल्या होत्या. त्यात पंचगंगा आणि कृष्णा नदीतील महापुराचं पाणी दुष्काळी भागाला वळवण्याबरोबरच नदीपात्रातील गाळ काढणे आणि खोलीकरण अशा गोष्टी सुचवण्यात आल्या.

आता पावसाळा सुरू झालाय आणि पुन्हा एकदा महापुराच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. हवामान विभागाकडून 106 टक्के पाऊसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, त्यामुळे सांगली आणि कोल्हापूरला महापुराचा धोका यंदा आहे का? असा देखील प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सरकारच्या उपाययोजना

गेल्या काही वर्षातल्या महापुराच्या घटनेनंतर राज्य सरकारकडून महापूर स्थिती टाळण्याबरोबर महापुरामुळे होणाऱ्या नुकसानाची तीव्रता कमी करण्यासाठी काही पाऊले उचलण्यात आली आहेत.

याबाबत कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता स्मिता माने, यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना माहिती दिली.

"महापूर स्थितीबरोबर मोठ्या प्रमाणात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास प्रकल्प' हाती घेतला आहे. त्यात मुख्यत: पावसाळ्यात पुराचे पाणी दुष्काळी भागाला वळवण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर पंचगंगा व कृष्णा नदीचे खोलीकरण व गाळ काढणे इतर गोष्टींचा समावेश आहे."

त्यानूसार 'डीपीआर' सुरू करण्यात आला आहे.यासाठी जागतिक बँकेकडून 2200 कोटी रुपये अर्थसहाय्य तर राज्य सरकारकडून 960 कोटी निधी दिला जाणार आहे.

यातील 840 कोटी हे पंचगंगा नदीचे खोलीकरण आणि गाळ काढण्याबरोबर नद्यांवरील छोटे मोठे बंधारे दुरुस्त करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यासाठी जागतिक बँकेच्या पथकाकडून सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या पूर पट्ट्यातल्या भागांची पाहणी देखील करण्यात आली आहे.

मात्र नदीचे खोलीकारण व गाळ काढून महापुरामुळे होणाऱ्या नुकसानाची तीव्रता कमी होऊ शकतो का? यावर हायड्रॉलिकल पध्दतीने अभ्यास सुरू आहे. त्याच्या निष्कर्षानंतर खोलीकरणं आणि गाळ काढण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचं, स्मिता माने म्हणाल्या.

पूरक भौगोलिक स्थिती

महापुराचे पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पाबरोबर महापुराची तीव्रता कमी करण्यासाठी नदीपात्रातील गाळ काढणं आणि नद्यांचं खोलीकरण हे देखील फायदेशीर ठरू शकते, असं मत डॉ. अमोल जरग यांनी मांडलं.

डॉ. जरग हे स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोल्हापूरच्या भूमाहितीशास्त्र विषयाचे सहायक प्राध्यापक आणि महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास प्रकल्प, समितीचे सदस्य आहेत.

बीबीसी मराठी बोलताना डॉ.अमोल जरग म्हणाले की, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्हे कृष्णा नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या काठावर वसलेले आहेत. पावसाळ्यात या नद्यांमध्ये पाण्याचा प्रवाह खूप वाढतो, त्यामुळं नदीच्या किनाऱ्यांवरून पाणी बाहेर पडून पूर येऊ शकतो. कृष्णा नदीच्या प्रवाहाच्या बदलामुळं या भागात पाणी साचण्याची शक्यता वाढते.

सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील पश्चिम घाटामध्ये पावसाळ्यात अधिक प्रमाणात पाऊस पडतो. त्यामुळे एखाद्या वेळी अतिवृष्टीमुळे नदी आणि तलावांमध्ये पाणी साठवण्याची क्षमता कमी होते व नदीच्या पात्रात पाणी अधिक वेगाने वाढते. परिणामी पूर येण्याची शक्यता वाढते.

सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचा भौगोलिक स्थानाचा विचार केला तर पश्चिमकडील भाग हा सह्याद्रीच्या उंच पर्वतरांगा आहेत,तर जस जस पूर्वेकडे जाईल तस सपाट मैदानी प्रदेश आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील काही तालुके पश्चिम घाटाच्या जवळ असल्यामुळे,या प्रदेशात पावसाचे पाणी वेगाने वाहते आणि नद्या भरून वाहतात.

सांगली व कोल्हापूरच्या भूभागात कमी उतार असल्यामुळे पाणी साचण्याची शक्यता अधिक असते व पूर येण्याच्या धोका वाढतो,असं अमोल जरग सांगतात.

'नदीचा प्रवाह पूर्ववत करणे गरजेचे'

कृष्णा नदीवर अनेक धरणे आहेत, ज्यामध्ये कोयना,वारणा, राधानगरी ही प्रमुख धरणे आहेत. जर या धरणांमधून अचानक पाणी सोडले गेले, तर सांगली आणि कोल्हापूरला पूर येण्याची शक्यता अधिक असते.

धरणातून पाणी सोडण्याची व्यवस्थापन योग्य नसल्यास पूर नियंत्रण करणे अवघड होऊ शकते. धरणांतून अचानक पाणी सोडल्यास नदीच्या प्रवाहात अचानक वाढ होते आणि पूर येतो.

पावसाळयात नदी,नाले तसेच ओढयांना येणाऱ्या मुक्त पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याचा साठा जमा होतो. या पाण्याबरोबरच माती, दगड, गोटे, रेती,असे अनेक पदार्थ वाहून येतात आणि हळूहळू धरणाच्या व नदीच्या साठवणूक क्षमतेत घट होते.

नदीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता दिवसेंदिवस कमी होत चालली असल्याचे अनेक नद्यामध्ये लक्षणीयरीत्या दिसून येत आहे. हे असंच चाललं तर पाणी वाहून नेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होईल, तसेच वाढत्या लोकसंख्येबरोबर पाण्याची मागणी सर्वच क्षेत्रांकडून वाढणार आहे,

भविष्यातील पाण्याची आव्हाने विचारात घेउन,नदीचा प्रवाह, रुंदीकरण व खोलीकरण करून व्यवस्थापन करणे हे मोठे आव्हान राहणार आहे.

नद्यांचे खोलीकरण आणि गाळ काढल्यामुळं महापुराची स्थिती टाळणे शक्य आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहता, नद्यांचे खोलीकरण केल्याने नदीच्या तळाशी जमा झालेला गाळ काढला जातो. त्यामुळे नदीचा प्रवाह सुधारतो आणि पाण्याचा निचरा सुधारतो.

अधिक खोलीमुळे पाण्याचा प्रवाह वाढतो आणि पाणी सहजतेने वाहू शकते, ज्यामुळे पाण्याचे साचणे कमी होते. गाळ काढल्याने नदीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता वाढते आणि पावसाळ्यात अधिक पाणी नदीतून वाहू शकते, ज्यामुळे पूर येण्याची शक्यता कमी होते. त्यातून जलस्रोतांची पुनर्स्थापना होते आणि नदीच्या परिसंस्थेचे संरक्षण होते.

पाण्याच्या प्रवाहात सुधारणा झाल्यामुळे जलजीव, वनस्पती, आणि अन्य जैवविविधतेला लाभ होतो. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि अनियंत्रित बांधकामामुळे नैसर्गिक जलवाहिनींचे अतिक्रमण होते, ज्यामुळे पूर येतो.

तेथील गाळ काढल्याने आणि नदीचे खोलीकरण केल्याने शहरी भागातील पूर स्थिती कमी करता येते. या उपाययोजना दीर्घकालीन पूर नियंत्रणासाठी प्रभावी ठरू शकतात. परंतु यासाठी नियमित देखरेख, नियोजन, आणि स्थानिक प्रशासनाची सहभाग आवश्यक आहे.

पूरस्थिती कमी करण्यासाठी, या उपाययोजना दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून राबवणे आवश्यक असल्याचे डॉ.अमोल जरग सांगतात.

'धरणातील पाण्याबाबत नियोजन गरजेचे'

कृष्णा नदीला येणाऱ्या महापूराबाबत गेल्या काही वर्षांपासून कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समितीच्या माध्यमातून काम करण्यात येत आहे. या समितीचे अध्यक्ष सर्जेराव पाटील यांनीही बीबीसी मराठीशी बोलताना याबाबत विश्लेषण केलं.

सांगलीची कृष्णा नदी असेल किंवा कोल्हापूरची पंचगंगा नदी असेल याला पूर परिस्थिती निर्माण होण्यात तीन गोष्टी कारणीभूत आहेत, असं ते म्हणाले.

यापैकी एक म्हणजे कर्नाटक राज्यातील अलमट्टी धरणातील आणि हिप्परगी बॅरेजमधील पाणीसाठा केंद्रीय जल आयोगाच्या निर्देशानुसार या ठिकाणी पाणी पातळी नियंत्रित केली जात नाही. दोन्ही धरणात जो पाणीसाठा असतो, त्याची फुग ही थेट सांगली पर्यंत येते हे अभ्यासात देखील समोर आले आहे. महाराष्ट्र सरकारला या गोष्टी निदर्शनास देखील आणून देण्यात आले आहे, असंही ते म्हणाले.

दुसरी गोष्ट म्हणजे सांगली शहरापासून कर्नाटकच्या सीमेवर असणाऱ्या राजापूर बंधाऱ्यापर्यंत कृष्णा नदी पात्रात 26 पूल असून येतील काही पूल गेल्या काही वर्षात बांधण्यात आले आहेत, त्यासाठी टाकण्यात आलेले भरावा.

तिसरी गोष्ट म्हणजे कोयना धरणातून एकात्मिक पद्धतीने परिचलन न करणे. ज्यावेळी जून जुलै महिन्यात कोल्हापूर सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातल्या धरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो, त्यावेळी धरणं भरून घेतली जातात,पण धरणातलं पाणी नदीपात्रात सोडत असताना यामध्ये कुठेच समन्वय नसतो, यामुळे सर्वच नद्यांमध्ये एकाच वेळी सर्व धरणातून सोडले जाणारे पाणी, त्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येऊ शकत नाही, असं ते म्हणाले.

कर्नाटकच्या धोरणाचा फटका?

सध्या अलमट्टी आणि हिप्परगी धरणात पाणी पातळीच्या बाबतीत असणारे केंद्रीय जल आयोगाचे नियम पाळण्यात येत नाही.

केंद्रीय जल आयोगाची मार्ग दर्शक तत्वे पाहिले तर यामध्ये अलमट्टी धरणाची पाणीपातळी 15 जूनपर्यंत 508.22 मीटर. 30 जूनपर्यंत 513.60 मीटर, 15 जुलैपर्यंत 517.10 मीटर व 30 जुलै रोजी 513.60 मीटर तसेच 30 ऑगस्टपर्यंत 517 मीटर ठेवली पाहिजे. हिप्परगी बंधाऱ्याबाबतही असेच निर्देश आहेत.

परंतु समन्वय बैठकीत ठरल्यानुसार केंद्रीय जल आयोगाच्या तत्त्वांची अंमलबजावणी कर्नाटक जलसंपदा विभाग करताना दिसून येत नाही, त्यामुळं अलमट्टी धरण आणि हिप्परगी बंधारा येथे जास्तीत जास्त पाणी साठा करून ठेवायचे त्यांचे नेहमीचच धोरण दिसत आहे.

नजिकच्या काही दिवसात कोयना, वारणा, राधानगरीसह कृष्णा खोऱ्यातील सर्व धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचे प्रमाण वाढण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. त्यामुळं अलमट्टी आणि हिप्परगी येथील सध्याचा पाणीसाठा अत्यंत धोकादायक असल्याचे सर्जेराव पाटील सांगतात.

नियमितपणे विसर्ग करणे गरजेचे

कृष्णा नदीमध्ये उद्बवणाऱ्या पूरस्थितीबाबत सांगली पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त अभियंता विजयकुमार दिवाण, बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की पावसाने यंदा सुरवातीपासून चांगला जोर धरला आहे. आणखी काही दिवसात पावसाचा जोर वाढेल,असा हवामान विभागाचाही अंदाज आहे. साहजिकच कृष्णा खोऱ्यातील कोयना,वारणा,राधानगरी यासह सर्व धरणांमध्ये झपाट्याने पाणीसाठा वाढू लागेल आणि त्यानंतर पाण्याचा विसर्गही वाढवावा लागेल.

परिणामी कृष्णा,पंचगंगा, वारणा या नद्यांना महापूर येण्याचा धोका आहे. याचवेळी कर्नाटकातील अलमट्टी धरण आणि या धरणाच्या नजीकचा हिप्परगी बॅरेज (बंधारा) यामध्ये अतिरिक्त पाणी साठवल्यामुळे कृष्णा खोऱ्यात महापुराचा धोका वाढतो,हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. सध्या अलमट्टी धरण आणि हिप्परगी बंधारा येथे पाणी साठवण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे.

प्रत्येक धरणामध्ये पावसाळ्यातील वेगवेगळ्या कालावधीतील टप्प्यात किती पाणी साठवून ठेवावे याबाबत केंद्रीय जल आयोगाने काही मार्गदर्शक तत्वे आखून दिलेली आहेत. परंतु कर्नाटकातील अलमट्टी धरण आणि हिप्परगी बंधारा या ठिकाणी ही सर्व मार्गदर्शक तत्वे धाब्यावर बसवून जास्तीत जास्त पाणीसाठा करण्याचा प्रयत्न होत असतो,असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.

सध्याही त्याच पद्धतीने अलमट्टी धरणात तसेच हिप्परगी बंधाऱ्यामध्ये पाणी अडवण्याचे काम कर्नाटकातील जलसंपदा विभागाने सुरू केले आहे. साहजिकच त्यामुळे कृष्णा, पंचगंगा, वारणा या नद्यांना महापूर येण्याचा धोका वाढलेला आहे, असे विजयकुमार दिवाण सांगतात.

त्यामुळे त्यांनी आत्तापासूनच विसर्ग वाढवून पाणीसाठा केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नियमित केला पाहिजे. अलमट्टी धरणाची आजची पाणी पातळी 516 मीटर आहे,तसेच अलमट्टी धरणातील सध्याचा पाणीसाठा 78 टीएमसी आहे. अलमट्टी धरणात सद्यस्थितीत रोज 78 हजार 668 क्युसेकने पाण्याची आवक होत आहे आणि त्या धरणातील विसर्ग मात्र फक्त 50 क्यूसेक आहे.

यावरून अलमट्टी धरण 20 जुलैपर्यंतच भरेल असे दिसून येत आहे.विसर्ग मात्र अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे कृष्णा खोऱ्यात पाऊस वाढल्यास यावर्षी 20 जुलैच्या आसपासच महापुराचा धोका उद्भवू शकतो.त्यामुळे अलमट्टी धरणाची पाणी पातळी विसर्ग वाढवून आत्तापासूनच कमी करण्याची गरज आहे,ही पाणीपातळी वाढत जाणार आणि ती नजीकच्या काळात अत्यंत धोकादायक ठरण्याची दाट भीती आहे.

कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील जलसंपदा विभागांची समन्वय बैठक झाली होती.त्या समन्वय बैठकीत ठरल्यानुसार केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 30 ऑगस्टपर्यंत जनहिताच्या दृष्टीने अलमट्टी आणि हिप्परगी येथील पाणी आणि पातळी नियंत्रित ठेवली पाहिजे अन्यथा यावर्षी निव्वळ गैरव्यवस्थापनामुळे पंचगंगा, वारणा आणि कृष्णा या नदीकाठावर महापुराचा फटका बसण्याची दाट शक्यता आहे.

तसं झाल्यास सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर या तीनही जिल्ह्यांना उध्वस्त करणारा,तो महापूर असेल,अशी भीती विजयकुमार दिवाण व्यक्त करतात.