गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये एवढ्या ईर्ष्येनं, स्पर्धनं आणि बेभान होऊन लढवलेली पोटनिवडणूक पुण्याच्या कसबा पेठेची होती. अशी निवडणूक ना अगोदर पुण्यानं पाहिली होती ना महाराष्ट्रानं.
दोन्ही बाजूंनी जणू सर्वस्व पणाला लावल्यासारखी ही निवडणूक लढली. शेवटी कॉंग्रेसचे रविंद्र धंगेकर 11 हजारांहून अधिक मतांनी विजयी झाले. हेमंत रासने पराभूत झाले आणि भाजपाचा 28 वर्षांचा कसब्याच्या गड पडला.
पण कसब्याची निवडणूक ही केवळ कसब्याची राहिली नव्हती. ती जणू महाराष्ट्राची झाली होती. तिला तसं स्वरुप दोन्ही बाजूच्या राजकीय पक्षांनीच दिलं होतं.
सगळ्या राजकीय पक्षांनी जे शक्तिप्रदर्शन केलं, ताकद लावली, नवनवीन क्लुप्त्या लढवल्या, पराकोटीची सीमा गाठली, हाती असतील ती साधनं वापरली, त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या प्रत्येकाचं लक्ष या मतदारसंघाकडे वेधलं गेलं आणि तिला मुख्य विधानसभा निवडणुकीचं गांभीर्य प्राप्त झालं.
भाजपा आणि शिवसेना (शिंदे) यांच्यासाठी ही पोटनिवडणूक महत्त्वाची होती कारण शिवसेनेत फूट पडून सत्तांतर झाल्यानंतर आलेल्या शिंदे-फणडणवीस सरकारसाठी ही पहिली लोकांमधली निवडणूक होती.
नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत त्यांनी एकच जागा मिळवली आणि बाकी चार पराभूत झाले.
पण शेवटी विधानपरिषद निवडणुका या मर्यादित मतदारांमधल्या असतात. त्यामुळे पहिली विधानपरिषद निवडणूक एक या सरकारसाठी एका प्रकारचा रेफरंडम बनली होती आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक मातब्बर नेत्यांनी पुण्यात ठाण मांडून ताकद ओतली.
दुसरीकडे महाराष्ट्र विकास आघाडी (मविआ) साठी ही निवडणूक भाजप आणि सेनेतून फुटलेल्या आमदारांनी त्यांच्याविरुद्ध कसा अन्याय केला हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची होती.
त्यातही शिवसेना (उद्धव ठाकरे) यांच्याकडून पक्षाचं नाव आणि चिन्हं काढू घेतल्यानंतर लोकांपर्यंत त्यांची चीड नेण्याची आणि लोकांमधून आपल्याला समर्थन आहे का हे आजमावण्याचीही संधी होती.
'मविआ' साठी एकत्र निवडणूक लढवून भाजपाला हरवता येतं का हे चाचपण्याची अजून एक संधी होती.
कसब्यासोबत चिंचवडचीही पोटनिवडणूक होती. पण लक्ष कसब्याकडेच होते. जेवढा संघर्ष कसब्यात पाहायला मिळाला तसा चिंचवडमध्ये पाहायला मिळाला नाही. पण त्यामुळे एकांगी वाटू शकणारी निवडणूक प्रत्यक्षात तशी झाली नाही.
ही जागा जिंकल्यानं सामना बरोबरीत सुटला असं सांगण्याची भाजपाची स्थिती नाही आणि कसब्यात एकतेच्या कहाण्या सांगण्याऱ्या 'मविआ'ला बंडखोरीमुळं जागा हातची कशी गेली हे इथं समजलं.
त्यामुळे कसबा आणि चिंचवडचे धडे दोन्ही राजकीय आघाड्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणारे आहेत. या निकालांचे परिणाम महाराष्ट्राच्या वर्तमानातल्या राजकारणावर तातडीने होणारे आहेत.
मतदारांना गृहित धरलं गेलं का?
ही चूक इथं बहुतांशी भाजपाकडून झालेली दिसते. कसबा हा भाजपाचा बालेकिल्ला मानला जातो. गेली 28 वर्षं इथं सलग भाजपाचा आमदार आहे आणि त्यापूर्वीही काही अपवाद वगळता होते.
शिवसेना-भाजपा युतीमध्येही हा मतदारसंघ भाजपाच्याच ताब्यात होता. इथं कधी कॉंग्रेस वा नंतर राष्ट्रवादीचं भक्कम नेतृत्व उभं राहू शकलं नाही हेही खरं आहे. त्यामुळे भाजपाला नजीकच्या इतिहासात इथं कधी शह दिला गेला नाही.
त्यात हा पुण्यातला अगदी मध्यवस्तीचा भाग. मध्यमवर्गीय, सुशिक्षित, सवर्ण अशा प्रकारच्या मतदारांची संख्या इथं अधिक. त्यातही ब्राह्मण समाजाची मतं इथं इतर मतदारसंघांच्या तुलनेत अधिक, अंदाजे 18 ते 20 टक्के आहेत, अशी या मतदारसंघाची प्रतिमा आहे.
हा वर्ग प्रामुख्याने भाजपाचा पारंपारिक मतदार आहे, असा समज असल्याने तो भाजपाचा बालेकिल्ला बनला. भाजपानंही अरविंद लेले, अण्णा जोशी, गिरीश बापट, मुक्ता टिळक, असे ब्राम्हण समाजातले उमेदवार सातत्यानं दिले आणि ते जिंकतही गेले.
पण सरसकट सगळाच मतदार असा पारंपारिक भाजपाचा आहे आणि केवळ तो याही वेळेस पहिल्यासारखाच विचार करेल, असं वाटण्यात भाजपाची चूक झाली का असं विचारलं जातं आहे.
या मतदारसंघात साधारण पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग पडतात. पश्चिमेतल्या भागात शनिवार पेठ, नारायण पेठ, सदाशिव पेठ, नवी पेठ असे भाग येतात. इथून नगरसेवकही सगळे भाजपाचेच आहेत आणि विधानसभेतही हाच भाग भाजपाला निर्णायक आघाडी मिळवून देत आला आहे.
पण सध्या आकड्यांवरुन हे दिसतं आहे की, इथ भाजपाला नेहमीसारखी मतं मिळाली नाहीत. हवी तशी आघाडी मिळाली नाही. रविंद्र धंगेकरांना इथंही त्यांची आघाडी टिकवून ठेवण्याइतपत मतं मिळाली.
म्हणजेच भाजपाची पारंपारिक मतंही यंदा पक्षापासून दूर गेली का? इथं मतांची टक्केवारीही इतर प्रभागांपेक्षा अधिक होती आणि 'नोटा'च्या मतांची संख्याही लक्षणीय नाही.
त्यामुळेच पारंपारिक मतदारांना गृहित धरल्याचा फटका भाजपाला बसला का किंवा सगळेच मतदार सद्य राजकीय स्थितीचा समान विचार करतील अस वाटलं का, हे प्रश्न विचारले जात आहेत.
भाजपानं पहिल्यांदाच इथे ब्राम्हणेतर समाजातला उमेदवार दिला. या अगोदर मेघा कुलकर्णींना 2019 ला कोथरुडमधून त्या आमदार असतांना तिकिट नाकारलं आणि चंद्रकांत पाटील यांना दिलं.
यंदा मुक्ता टिळकांमुळे रिक्त झालेल्या कसब्यात रासने यांना तिकिट दिलं. गिरिश बापट खासदार आहेत, पण त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे यंदाची लोकसभा निवडणूक ते लढतील का याबाबत संदिग्धता आहे.
त्यामुळे ब्राम्हण समाज भाजपावर नाराज झाल्याची चर्चा या निवडणुकीत रंगली. तसे फलकही लागले. त्यामुळे या पारंपारिक मतदारांच्या नाराजीचा फटका कसब्यात भाजपाला बसला का?
दुसरीकडे जो पूर्व भागातला मतदार आहे तो अनेकविध समाजांतला आहे. पूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये त्या भागातून कॉंग्रेसला मतदान जास्त झालं आहे. पण यंदा आपल्या सगळ्या मंत्र्यांसह मोठी ताकद कसब्यात लावणाऱ्या भाजपानं या मतदाराला आपल्याकडे ओढण्यासाठी काय केलं, असा प्रश्नही विचारला जाऊ लागला आहे.
मतं विभागणार नसतील तर...
कसब्याच्या आणि चिंचवडच्या निवडणुकीनं आणखी एक गोष्ट, सध्या जी राजकीय स्थिती महाराष्ट्रात आहे त्यामध्ये की, भाजपासमोर जर 'मविआ'मधले तीनही पक्ष आले तर मतांची फाटाफूट होत नाही आणि त्याचा भाजपाला तोटा होतो. ते मंगळवेढ्याच्या निवडणुकीत झालं नाही तरी बाकी पोटनिवडणुकांमध्ये आणि विधानपरिषदेच्या निवडणुकांमध्येही झालं आहे.
कसब्यातही ते झालं. आजवर कसब्याची लढत ही बहुरंगी झाली आहे आणि त्यात मतं विभागली गेली आहेत. पारंपारिक मतं अधिक असल्यानं भाजपा आघाडीवर राहिला आहे. पण यंदा प्रथमच दोन उमेदवारांमध्ये थेट लढत झाली. धंगेकरांकडे तीन पक्षांची मतं एकवटली. या दोन उमेदवारांपेक्षा इतर कोणालाही दखल घ्यावी अशी मते पडली नाहीत. यात भाजपाचा पराभव झाला.
तिकडे चिंचवडमध्ये अशी मतं एकसंध न राखू शकल्यानं 'मविआ'चा पराभव झाला. राहुल कलाटे या शिवसैनिकानं बंडखोरी केली आणि उमेदवारी कायम ठेवली.
त्यांनी घेतलेली मतं 'मविआ'कडे आली असती तर 'राष्ट्रवादी'चे उमेदवार नाना काटे यांना जिंकण्याची संधी मिळू शकली असती. पण तिसऱ्या उमेदवाराने मतं घेतली आणि भाजपाच्या अश्विनी जगताप यांचा विजय सुकर झाला.
त्यामुळे या मुद्द्यात दोघांनाही धडा आहे. जर 'मविआ' टिकली आणि विधानसभा-लोकसभा निवडणुकीत भाजपा विरुद्ध 'मविआ' अशी थेट लढत झाली तर काय रणनीति असावी याचा भाजपाला युद्धपातळीवर विचार करावा लागेल.
कारण मुख्य निवडणुकांना वेळ फार कमी आहे. दुसरीकडे 'मविआ'ला आपली मतं फुटणार कशी नाहीत आणि एकसंध कशी राहतील याची कटाक्षानं काळजी घ्यावी लागेल. अन्यथा चिंचवडसारखी स्थिती सगळीकडे होईल.
केवळ पक्षच नव्हे तर उमेदवार भक्कम हवा
कसब्याची निवडणूक ही केवळ पक्षांची नव्हती तर त्यात उमेदवार हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक होता. कॉंग्रेसनं नेमका उमेदवार निवडला आणि भाजपानं त्यात चूक केली असंही आता म्हटलं जातं आहे.
धंगेकर आणि रासने हे दोघेही याच भागातले, अगदी गणेशोत्सव मंडळांपासून वर आलेले कार्यकर्ते असल्यानं, त्यांच्या पक्षांपेक्षा त्यांच्या कामाची तुलना अधिक झाली.
रविंद्र धंगेकर हे 'मनसे'मध्ये असल्यापासून त्यांच्या कार्यपद्धतीची चर्चा होत असते. घराघरांमध्ये संपर्क, आरोग्यापासून मंगलकार्यांपर्यंत सगळ्यांना मदत, सहज संपर्क होऊ शकणारा आणि स्वत:च्या प्रभागाबाहेरही सगळ्यांची मदत करणारा कार्यकर्ता अशी त्यांची ओळख या भागामध्ये अनेक वर्षांपासून आहे.
ते विधानसभेची तयारीही अनेक वर्षांपासून करत होते. 2009 मध्ये ते जवळपास विजयाच्या जवळ पोहोचलेही होते, पण थोडक्यात हरले. त्यामुळे कॉंग्रेस आणि 'मविआ' यांनी त्यांच्याकडे असलेला योग्य उमेदवार निवडला, असं आता म्हणता येतं.
दुसरीकडे हेमंत रासने यांची निवड झाल्यावर स्थानिक भाजपाच्या अनेकांची मतं वेगळी होतं असं सांगण्यात येतं. कसबा हा भाजपासाठी सोपा मतदारसंघ असल्यानं पक्षातल्या अनेकांची त्यावर नजर होती. ते नाराज झाले.
सगळे एकत्र काम करत नसल्यानं राज्य आणि केंद्रीय नेतृत्वानं कठोर भूमिका घेतली. पण त्याला उशीर झाला का, असा प्रश्न आता विचारला जातो आहे. रासने तीन वेळा स्थायी समिती अध्यक्ष होते. त्यामुळे त्यांच्या काळात झालेल्या, न झालेल्या कामांचीही चर्चा सुरु झाली.
मुख्य म्हणजे इथं अनेक वर्षं आमदार असलेल्या गिरीश बापटांशी रासने यांची तुलना होणं स्वाभाविक होतं. पण बापटांनी हा मतदारसंघ त्यांच्या पद्धतीनं बांधला होता. त्यांना सर्वपक्षीयांचीही मदत मिळत असे.
पारंपारिक मतदारांशिवाय बापट यांच्या संपर्कामुळे त्यांना पूर्व भागातील मुस्लिम मतंही मिळत असत.
मुक्ता टिळकांची मागची निवडणूक बापट यांनी पुढे येऊन व्यवस्थापन केल्यानं सोपी झाली होती. पण यंदाच्या निवडणुकीत बापट कार्यरत नव्हते.
शिवाय त्यांच्यामुळे येणारा मतदारही ओढला गेला नाही, असं प्राथमिक निरिक्षण आहे. त्यामुळेच उमेदवाराची निवड हा कसब्यातला महत्त्वाचा निर्णय ठरला. 'टिळक घराण्यात उमेदवारी का नाही' हा प्रश्नही अडचणीचा ठरला.
नरेटिव्हची लढाई
सोपा वाटणाऱ्या मतदारसंघाची निवडणूक अवघड होते आहे, असं लक्षात येताच भाजपाच्या राज्य नेतृत्वानं ही निवडणूक हाती घेतली.
देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन, रविंद्र चव्हाण असे अनेक नेते पुण्यात ठाण मांडून बसले. अगोदर मुक्ता टिळकांच्या निधनामुळे सहानुभूती मिळवणारा भाजपा नंतर शेवटापर्यंत हिंदुत्वाचा मुद्द्यावर आला होता.
अमित शाह शनिवार पेठेतल्या ओंकारेश्वराच्या मंदिरात आरतीला आले. फडवीसांनी अनेक वर्षांचा वाद असलेल्या पुण्येश्वराचा मुद्दा काढला. छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव हे नामांतराचे आदेश केंद्र सरकारनं काढलेल्याही कसबा निवडणुकीच्या टायमिंगशी जोडलं गेलं.
काही वादग्रस्त विधानांचे व्हीडिओ व्हायरल झाले. अशामुळे हिंदुत्व हे या पोटनिवडणुकीतलं महत्त्वाचं नरेटिव्ह झालं. पण आता निकाल आल्यानंतर त्याचा परिणाम किती आणि कसा झाला याचं गणित मांडावं लागेल.
दुसरीकडे कॉंग्रेस आणि 'मविआ'नं त्यांचा उमेदवार हा सगळ्यांमध्ये लोकप्रिय आहे, असा प्रचार केला.
'भारत जोडो यात्रा' नुकतीच झाल्यामुळे कॉंग्रेसचा तो नरेटिव्ह पसरलेला आहेच. पण आदित्य ठाकरे यांनी 'पन्नास खोके' अशा घोषणा त्यांच्या सभा आणि रोड-शो मध्ये लावून धरल्यानं तो नरेटिव्हही या निवडणुकीत आला. त्यामुळे कसब्याची लढाई ही नरेटिव्हची लढाई झाली.
शिंदेंची ताकद किती?
कसब्याच्या प्रचारकाळातच निवडणूक आयोगाचा शिवसेना नाव आणि चिन्हाचा निकाल आला. एकनाथ शिंदे त्यात जिंकले, पण त्यांचा या पोटनिवडणुकांमध्ये किती फायदा याचं गणितही भाजपाला करावं लागेल.
कसब्यात शिवसेनेचे कार्यकर्ते जे उद्धव ठाकरेंच्या बाजूनं आहेत ते जोमाने प्रचारात होते असं सांगितलं गेलं. एकनाथ शिंदे मग स्वत: पुण्यात शेवटचे काही दिवस ठाण मांडून होते. त्यांची रोड शोही केला.
पण शिंदेंच्या प्रचाराचा भाजपाला किती फायदा झाला हेही आता विचारलं जातं आहे. शिवसेनेतली फूट, त्याबद्दल शिवसैनिकांमध्ये असलेली भावनिक प्रतिक्रिया याचाही या निवडणुकीवर कसा परिणाम झाला हे भाजपाला शोधावं लागेल.
कारण त्याचा कसबा निवडणुकीत फार नाही, पण येणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत जास्त महत्त्व असणार आहे. शिंदेंची ताकद आणि प्रभाव किती हा भाजपासोबतच उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेलाही आजमावे लागेल कारण तो त्यांच्या रणनीतिचाही भाग असणार आहे.
एकंदरीतच कसब्याची निवडणूक ही गेल्या काही काळातली सर्वाधिक चर्चिली गेलेली आणि त्वेषानं लढलेली निवडणूक होती. तिच्या परिणामांची कल्पना असल्यानंच ती अशी लढली गेली.
Published By -Smita Joshi
