मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण हे मागासवर्ग आयोगाने सखोल अभ्यास करून, तयार केलेल्या अहवालानुसार आणि नियमानुसारच आहे, असा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. हे प्रतिज्ञापत्र 49 पानांचे आहे. मराठा समाज मागास असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच कायद्यात दुरुस्ती करून ते देण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणार्‍या याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली आकडेवारी ही चुकीची आणि दिशाभूल करणारी आहे. यांच्याकडे कोणतीही ठोस आकडेवारी, संशोधन, अभ्यास उपलब्ध नाही, असा दावा करून न्यायालयाने याचिका फेटाळावी, अशी विनंतीही राज्य सरकारने केली.आता या याचिकेवर 23 जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.