Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

अतिक्रमण विभागाची मेगा वसुली.. मनपाच्या तिजोरीत आले अडीच कोटी

Webdunia
बुधवार, 4 ऑगस्ट 2021 (08:29 IST)
शहरातील मनपा मालकीच्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांकडून थकीत वसुलीसाठी  उपायुक्त संतोष वाहुळे व अतिक्रमण विभागाच्या पथकाद्वारे शुक्रवारी,सोमवारी आणि मंगळवारी भाडे थकबाकी असणाऱ्या गाळेधारकांच्या विरोधात मोठी मोहीम हाती घेण्यात आली. ज्यामुळे महानगरपालिकेच्या तिजोरीत २.५ कोटी रुपयांची भर पडली आहे. सोमवारी केवळ तीन तासाच्या कालावधीत गाळेधारकांकडून ५० लाखांची मोठी वसुली केली होती.  मंगळवारी त्यांनी १ कोटी ५० लाखांची वसुली केली आहे.
 
शहरातील मनपा मालकीच्या व्यापारी संकुलातील ४ हजार ६०० गाळेधारकांकडून ३५० कोटी थकबाकी घेणे बाकी आहे. गतवर्षी याच गाळेधारकांनी ९० कोटी रुपये थकबाकी जमा केली होती.त्यामुळे आता शिल्लक २२० कोटी रुपयांची थकबाकी अतिक्रमण विभाग करीत आहे.
 
बुधवार ठरणार निर्णायक
भाडे थकीत असणाऱ्या गाळेधारकांना अतिक्रमण विभागाने बुधवारपर्यंत थकित  भाडे भरण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. यामुळेच बुधवारी या गाळेधारकांनी थकीत भाडे भरले नाही तर त्यांचे गाळे सील करण्यात येणार आहे. गाळे सील केल्यानंतर त्यांना पुन्हा त्या गाळ्यांचा मालकी हक्क मिळणार नाही व ती थकीत भाडे रक्कम त्यांच्या पर्सनल प्रॉपर्टीमधून वसूल करण्यात येणार आहे.

संबंधित माहिती

ऊत्तर प्रदेशमध्ये उद्योगपतीची हत्या, मित्राने केली आत्महत्या

पीएम नरेंद्र मोदींनी सांगितले, का दुखावले गेले अखिलेश यादव

घाटकोपर होर्डिंग प्रकरण : मलब्यामधून खराब अवस्थेत निघाल्या 73 गाड्या, 4 दिवसानंतर रेस्क्यू ऑपरेशन संपले

4 जूनला निवृत्त होतील PM, उद्धव ठाकरेंनी मोदींच्या बॅक टू बॅक रॅलीवर उठवले प्रश्न

नाल्यात सापडला 4 वर्षाच्या मुलाचा मृतदेह, संतप्त लोकांनी शाळा पेटवली

पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीवर एअर इंडियाच्या विमानाला अपघात, 180 प्रवासी सुखरूप बचावले

महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये होईल पाऊस, IMD ने घोषित केला अलर्ट

जर बहुमत मिळाले नाही तर काय होईल BJP चा प्लॅन-बी? अमित शहांनी सोडले मौन, केजरीवालांवर साधला निशाणा

शरद पवार यांनी पीएम नरेंद्र मोदी यांच्यावर टाकला कटाक्ष, म्हणले-'जेव्हा सीएम होते तेव्हा विकास मध्ये रुची होती आणि आता तर बस....'

मधुमेह, हृदय, लिव्हर यासह अनेक आजारांसाठी 41 औषधे स्वस्त करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय

पुढील लेख
Show comments