महाराष्ट्र राज्य वीज महावितरण कंपनीची मासिक सहा हजार ६८० कोटी रुपयांच्या महसुलासाठी धडपड सुरू आहे. जून महिन्यात अचानक एकत्र बिल दिले गेल्याने ग्राहकांना जोरदार शॉक बसला आहे. त्यामुळेच देयक दुरूस्तीसाठी, ग्राहकांनी वितरणच्या केंद्रांवर गर्दी केली.
जून महिन्याचे विद्युत देयक हाती पडताच राज्यभरातील वीज ग्राहकांना मोठा धक्का बसला. कारण हे बिल अव्वाच्या सव्वा वाटते आहे. कोरोनामुळे दोन महिने मोबाईलवरच सरासरी बिल पाठविले गेले. ते काहींना मिळाले तर काहींना मेसेजच आला नाही. आता अचानक मोठ्या रकमेचे बिल आल्याने नागरिकांचा गोंधळ उडाला आहे. जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या ग्राहकांना वितरणकडून समाधानकार उत्तरही मिळत नाही. देयकाचा हप्ता पाडून देऊ, मात्र एक पैसाही कमी होणार नाही अशी सरसकट भूमिका महावितरणकडून घेतली जात आहे.
वार्षिक ८० हजार कोटींचा महसुल
कोरोना व लॉकडाऊनमुळे उद्योग-व्यवसाय ठप्प आहेत. लाखो नोकऱ्या गेल्या आहेत. नागरिकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महावितरणला मात्र आपल्या मासिक महसूल वसुलीचे वेध लागले आहेत. आयोगाने १ एप्रिल २०२० पासून लागू केलेल्या नव्या वीज दरानुसार महावितरणला वीज बिलातून वार्षिक ८० हजार १६३ कोटी एवढ्या महसुलाची आवश्यकता आहे. एक लाख दहा हजार ६२२ दशलक्ष युनिट विजेच्या विक्रीतून हा महसूल मिळणार आहे. या विजेचा सरासरी दर ७ रुपये २५ पैसे प्रति युनिट असा आहे. त्यातून मासिक सहा हजार ६८० कोटींच्या वीज बील महसुली वसुलीसाठी महावितरणने जादा बिलाची आकारणी केल्याचा संशय ग्राहकांना आहे.
म्हणे, उन्हाळ्यात जादा वीज वापर
एकत्र व जादा बिलाचे महावितरणकडून समर्थन केले जात आहे. उन्हाळ्यामुळे एप्रिल, मे महिन्यात विजेचा वापर जास्त असतो, लॉकडाऊनमुळे सर्व लोक घरात होते, सर्व उपकरणे सुरू होती, विजेचा वापर अधिक होता, आयोगाने नवे दर लागू केले, या काळात नियमित रिडींग घेऊन ग्राहकांना देयके मिळाली नाहीत, सरासरी देयके भरली गेली नाहीत, आता काही ग्राहकांना तीन महिन्याचे देयक एकत्र भरावे लागत आहेत. त्यातून वीज बिल जादा आल्याचा संभ्रम निर्माण झाला असल्याचे महावितरण सांगत आहे.
