कांदा हा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत नसला तरी दररोज बहुतांश घरी स्वयंपाकासाठी कांदा वापरला जातो, तसेच जेवणात खाण्यामध्ये देखील कांद्याचा उपयोग होतो. त्यामुळे देशभरात कांद्याचे भाव नेहमीच अस्थिर असतात. कांद्याचे भाव घसरले की, शेतकऱ्यांना प्रचंड आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. तर कांद्याचे भाव वाढले की, ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरते. कारण त्यांच्या खिशाला भुर्दंड बसतो मात्र कांद्याचे भाव स्थिर राहावे यासाठी केंद्र सरकार नेहमीच प्रयत्न करत असते.
केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या भाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत २०२२-२३ या वर्षासाठी २.५ लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ‘नाफेड’च्या माध्यमातून पूर्ण केल्याचे सांगत कांद्याची खरेदी थांबविली आहे. त्याआधी गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध बाजार समितींमध्ये नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी केली जात होती. अनेक वेळा दरातील तफावतीमुळे कांदा संघटना व नाफेडमध्ये तीव्र मतभेदही झाले. असे असले तरी शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला दर मिळत होता.
आता कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे नाफेडकडून कांद्याची खरेदी केली जाणार नाही. त्यामुळे त्याचा परिणाम आता दरावर कसा होणार हे पहावे लागणार आहे. यातच पावसामुळे चाळीत साठवलेला कांदा हा खराब झाला आहे. त्यामुळे कांदा पुन्हा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणणार का असा सवाल उपस्थित होत आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना नाफेड खरेदीचा आधार होता.
यंदा अडीच लाख मेट्रिक टन कांद्याचे खरेदीचे उद्दिष्ट नाफेडने ठेवले होते. दि. 16 एप्रिल पासून महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात येथील काही बाजार समित्यांमध्ये कांदा खरेदी सुरू होती सध्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याला सरासरी 1 हजार 200 तर कमाल 1 हजार 436 रुपये दर मिळला आहे. रब्बी हंगामातील कांद्याची काढणी होताच दरात मोठी घसरण झाली होती. त्यामुळे नाफेडच्या माध्यमातून का होईना शेतकऱ्यांना भाव मिळालेला आहे. मात्र, कांदा दराचे काय राहणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कांदा पिकाबाबत केंद्र सरकार नेहमीच संवेदनशील असते, कारण कांद्याच्या भावावर सर्वांचेच लक्ष असते. त्यातच शेतकऱ्यांना भाव मिळावा म्हणून शेतकरी संघटना प्रयत्न करीत असते मात्र आता शेतकऱ्यांना भाव मिळेल की नाही याबाबत चर्चा सुरू आहे. कारण साठवलेला हाच कांदा खुल्या बाजार विक्री करण्याचे नियोजन असल्याने आधीच गडगडलेले कांद्याचे दर पुन्हा कमी होण्याच्या भीतीने शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाला नापसंती व्यक्त केली आहे. ‘नाफेड’ने केवळ पाच लाख टनाचे उद्दिष्ट करून घ्यावे व खरेदी सुरू ठेवावी, अन्यथा ‘नाफेड’चा एकही कांदाही बाजारासाठी बाहेर पडून देणार नाही, असा इशारा दिला आहे.
खरेदी केलेल्या या ‘बफर स्टॉक’मधील कांद्याचा ऑगस्ट ते डिसेंबर दरम्यान किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत पुरवठा केला जाणार आहे. भाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत कांदा खरेदी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे तर ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांद्याची उपलब्धता होते, असे दोन दुहेरी उद्देश साधला जात असल्याचा केंद्राचा दावा आहे. मागील महिन्याच्या तुलनेत कांद्याचे दर वाढत असल्याचे ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. मात्र या मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
उत्पादन खर्चही वसूल होत नसताना केंद्राची भूमिका शेतकरी विरोधी असल्याचा शेतकऱ्यांचा व शेतकरी संघटनांचा सूर आहे.अभ्यासक व तज्ज्ञांचे मतलागवड क्षेत्र वाढले, मात्र उत्पादकता कमीतापमान वाढीमुळे साठवलेल्या कांद्याची गुणवत्ता घटून सडण्याचे प्रमाण वाढलेसध्या अनुकूल हवामान नसल्याने कांदा अधिक टिकणार नाही. तसेच देशाची दैनंदिन गरज ५० हजार टन आहे त्यामुळे हा कांदा पुरेसा नाही कांद्याचे उत्पादन प्रचंड घटल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.